नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आज राज्यसभेत; शिवसेना, जेडीयूच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह

पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानातून छळामुळे आलेल्या बिगरमुस्लीम लोकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठीचे दुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे.

नवी दिल्ली : लोकसभेत सोमवारी मध्यरात्रीनंतर बहुमताने पारित केलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आज (बुधवार) राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. या विधेयकाचं समर्थन केल्याबद्दल भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या जेडीयुएवर टीका होतेय. त्यामुळे जेडीयू राज्यसभेत विरोध करणार असल्याचं बोललं जातंय. तर लोकसभेत झालं ते विसरून जा, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिल्याने शिवसेनेच्या भूमिकेबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे. मात्र हे विधेयक राज्यसभेतही सहज संमत होईल असा विश्वास भाजपकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. तसेच त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकात आहे. हे विधेयक लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतही सहज संमत होईल, असा विश्वास भाजपकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. परंतु, विधेयक मंजुर न व्हावं यासाठी विरोधक कडाडून विरोध करणार असल्याचंही सांगितलं जात आहे. विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी 6 तासांचा वेळ दिला जाणार आहे. तसेच विधेयकाबाबत राज्यसभेत शिवसेना आणि जेडीयू कोणती भूमिका घेणार हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

पाहा व्हिडीओ : नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यसभेत संमत झालं तर गृहमंत्री अंमित शाहांवर निर्बंध?

राज्यसभेतील गणित 

राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारला 120 खासदारांच्या मतांची आवश्यकता आहे. राज्यसभेत सध्या 239 सदस्य आहे. यांत भाजपचे 81 सदस्य आहेत. त्यामुळे भाजपला राज्यसभेत आणखी 39 मतांची गरज लागेल. जेडीयूने या विधेयकाला सुरुवातीपासूनच विरोध केला आहे. त्यामुळे जेडीयूचे सहा खासदार राज्यसभेत विधेयकाला विरोध करतील.

महाराष्ट्रातील नव्या समीकरणांनंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसही या विधेयकाला विरोध करतील. या विधेयकात शेजारील देशांमधून आश्रयासाठी आलेल्या हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख, पारसी आणि ईसाई समुदायाच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एनडीएचा विरोधक बनलेल्या शिवसेनेने या विधेयकाला विरोध करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. हे विधेयक भारतीय राज्यघटनेच्या तत्वांच्या विरोधात असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. नागरिकांमध्ये त्यांच्या श्रद्धेच्या आधारे भेद केला जाऊ शकत नाही, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे सरकारनेही हे विधेयक संसदेत मांडण्याची तयारी केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी हे विधेयक सरकारची प्राथमिकता असल्याचे म्हटले आहे. सिंह यांनी या विधेयकाची तुलना कलम 370 हटवण्यासोबतही केली होती.

पाहा व्हिडीओ : लोकसभेत बाजूनं मतदान, सेनेनं पवित्रा का बदलला?

जोपर्यंत स्पष्टता नाही, तोपर्यंत पाठिंबा नाही : मुख्यमंत्री

लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा दिल्यानंतर शिवसेनेने आता मात्र आपली भूमिका बदलली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाबाबत जोपर्यंत स्पष्टता येत नाही तोपर्यंत राज्यसभेत विधेयकाला समर्थन देणार नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केली आहे. काल नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयका संदर्भात इतर पक्षांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली. मात्र जे प्रश्न शिवसेनेने उपस्थित केले, त्याला अमित शाह यांनी उत्तर दिलं नाही, असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. त्यामुळे जोपर्यंत आमच्या प्रश्नाची उत्तरं मिळणार नाही तोपर्यंत शिवसेना या विधेयकाला समर्थन देणार, असं उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केलं.

काँग्रेसची नाराजी

शिवसेनेने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने थेट मतदान केल्यामुळे काँग्रेसमध्ये नाराजीचा सूर असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आपले मुद्दे मांडताना विधेयकावर थेट मतदान करण्याऐवजी काही वेगळी भूमिका नक्कीच घेता आली असती, असं काँग्रेसचे म्हणणं आहे. याबाबत काँग्रेसच्या राज्यातल्या नेतृत्वालाही योग्य मेसेज पोचवण्यात आला असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, आज राज्यसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. लोकसभेत सहज आणि सोपं झालं असलं तरी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करुन घेणं हीच मोदी सरकारची खरी परीक्षा असेल.

विधेयकात नेमके काय आहे?

नागरिकत्व संशोधन विधेयकाअंतर्गत 1955 च्या नागरिकत्वाच्या कायद्यात बदल करण्याचे प्रस्तावित

या अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई शरणार्थींना नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव

एक वर्ष ते 6 वर्षे जे शरणार्थी भारतात राहतात त्यांना नागरिकत्व देण्याचे प्रस्तावित

सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात 11 वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक

संबंधित बातम्या :