coronavirus | मुलभूत अधिकारांसोबत नागरिकांनी आपल्या मुलभूत कर्तव्यांबाबतही जागरूक असायला हवं : हायकोर्ट

राज्यभरातील वैद्यकीय सेवा पुरवणारे अधिकारी आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील विस्थापितांच्या समस्यांसदर्भात हायकोर्टात दाखल एका सुमोटो याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रसन्न वरळे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

मुंबई : आपल्या मुलभूत अधिकारांबाबत जागरूक राहणाऱ्या नागरिकांनी सध्याच्या काळात आपल्या मुलभूत कर्तव्यांबाबतही जागरूक राहण्याची गरज असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार तसेच स्थानिक प्रशासन वारंवार करत असलेल्या सूचना लोकं गंभीरतेना घेताना दिसत नाहीत. लोकांनी घराबाहेर पडू नये, दोन व्यक्तींमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवावं असे स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानाही या साध्या सूचना लोकं पाळताना दिसत नाहीत. त्यामुळे काही नागरिकांमुळे समाजाची सामाजिक सुरक्षितता धोक्यात आली आहे, असं निरीक्षण नुकतच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं नोंदवलं आहे.

राज्यभरातील वैद्यकीय सेवा पुरवणारे अधिकारी आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील विस्थापितांच्या समस्यांसदर्भात हायकोर्टात दाखल एका सुमोटो याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रसन्न वरळे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यात राज्यातील लोकांना फळ, भाज्या यांचा सुरळीत पुरवठा व्हावा यासाठी प्रशासनानं शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या दरम्यान येणारे अडथळे दूर करावेत. मध्य प्रदेशातील कामगार सध्या मोठ्या प्रमाणात औरंगाबादमध्ये अडकून पडल्यानं प्रशासनानं त्यांची जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सोय करावी. तसेच एका त्रिसदस्यीय समितीतर्फे जिल्हा, पालिका आणि राज्य सरकराच्या पातळीवर यावर देखरेख ठेवावी. याकामात बड्या बड्या कंपन्यांच्या सीएसआर फंड तसेच सेवाभावी संस्थांची मदत घ्यावी असेही निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.

या सुनावणी दरम्यान सरकारी वकिलांनी कोर्टाला माहिती दिली की, राज्य सरकारनं वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी 3 हजार पीपीटी किट्स आणि 50 हजार हायड्रोक्सीक्लोरोक्वाईन गोळ्यांची मागणी पूर्ण करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. या सुनावणीत हायकोर्टानं समाजमाध्यमांत फिरत असलेल्या चुकीच्या संदेशांबाबतही नाराजी व्यक्त केली. काही दिवसांपूर्वी औरंगाबादमध्ये मेसेज फिरत होता की, स्थानिकांना वैद्यकीय सेवा पुरवण्याऐवजी काही खाजगी क्लीनिकमध्ये केवळ परदेशी नागरीकांनाच सेवा पुरवली जात आहे. मात्र औरंगाबाद पोलिसांनी या मेसेजमध्ये जराही तथ्य नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्यामुळे लोकांनी कोणतीही खातरजमा न करता आलेले मेसेज पुढे पाठवण टाळायला हवं, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं यासंदर्भातील सुनावणी 15 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.

संबंधित बातम्या : 

Lockdown | सोलापुरमध्ये बँकेसमोर दीड किलोमीटरची रांग | ग्राऊंड रिपोर्ट | ABP Majha