पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीत सरन्यायाधीशांनी सांगितला असा नियम, सीबीआय संचालकांच्या शर्यतीतून दोन नावं बाद
सरन्यायाधीशांच्या या माहितीनंतर सीबीआय संचालक पदाच्या शर्यतीतून राकेश अस्थाना आणि वाय सी मोदी यांचा नाव बाहेर आहे.
नवी दिल्ली : सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अर्थात सीबीआयच्या नव्या संचालकांच्या निवडीत सरन्यायाधीशांनी सांगितलेल्या एका कायद्यामुळे केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असलेली दोन नावं बाद झाली आहेत. सूत्रांच्य माहितीनुसार, सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समितीची सोमवारी चर्चा झाली. मात्र या बैठकीत सरन्यायाधीश एन व्ही रमना यांनी एका नियमाची आठवण करुन दिली, त्यानंतर सरकारने शॉर्टलिस्ट केलेली दोन नावं सीबीआय संचालक पदाच्या शर्यतीतून बाहेर पडली आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार सरन्यायाधीश रमना यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा दाखला देताना म्हटलं की, सेवेत 6 महिन्यांपेक्षा कमी काळ उरला असेल तर अशा व्यक्तींचा विचार पोलीस चीफ पदांसाठी व्हायला नको. त्यामुळे समितीला नियामाच्या आधारे सीबीआय संचालक पदासाठी योग्य व्यक्तीची निवड करायला हवी.
सरन्यायाधीशांच्या या माहितीनंतर सीबीआय संचालक पदाच्या शर्यतीतून राकेश अस्थाना आणि वाय सी मोदी यांचं नाव बाहेर आहे. बीएसएफ चीफ राकेश अस्थाना हे 31 ऑगस्ट रोजी निवृत्त होत आहेत, तर नॅशनल इन्वेस्टिगेश एजन्सी (NIA) चीफ वाय सी मोदी हे 31 रोजी निवृत्त होत आहेत.
सीबीआय संचालक पदाच्या शर्यतीत कोण?
आता सीबीआय संचालक पदाच्या शर्यतीत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे (सीआयएसएफ) महासंचालक सुबोध कुमार जयस्वाल, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) चे महासंचालक कुमार राजेश चंद्र आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे विशेष सचिव व्ही. के. कौमुडी यांची नावं आहेत. सुबोध कुमार जयस्वाल हे 1985 च्या बॅचचे भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) अधिकारी आहेत. तसेच त्यांनी महाराष्ट्र पोलिस महासंचालक म्हणूनही जबाबदारी पार पाडलीआहे.
राजेश चंद्रा हे देखील 1985 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. सध्या ते एसएसबीचे महासंचालक आहेत. तर कौमुडी हे आंध्र प्रदेश केडरचे 1986 बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत सुरक्षा विभागात ते विशेष सचिव आहेत.
सध्या 1988 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आणि सीबीआयचे अतिरिक्त संचालक प्रवीण सिन्हा सीबीआय संचालकपदाची सूत्रे सांभाळत आहेत. ऋषीकुमार शुक्ला यांच्या निवृत्तीनंतर प्रवीण सिन्हा यांना हा प्रभार देण्यात आला होता. दोन वर्षांची मुदत संपल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये ते निवृत्त झाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
