एमएसपी कायद्यासाठी केंद्र सरकारचे एक पाऊल पुढे, समितीसाठी किसान मोर्चाकडून मागवली नावे

एमएसपी (Msp Law) कायद्यासाठी केंद्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. एमएसपी कायद्याच्या समितीसाठी किसान मोर्चाकडून सरकारने नावे मागवली आहेत.

msp law

Msp Law : शेती पिकाला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) देण्याऱ्या कायद्याची मागणी करणाऱ्या युनायटेड किसान मोर्चाने (एसकेएम) एक निवेदन जारी केले आहे. या कायद्यासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या समिसाठी  केंद्र सरकारकडून दोन-तीन नावे मागवण्यात आली आहेत. परंतु, किसान मोर्चाने प्रथम सरकारकडे या समितीची सविस्तर माहिती मागितली आहे. 

युनायटेड किसान मोर्चाच्या म्हणण्यानुसार, 22 मार्च रोजी कृषी सचिवांनी शेतकरी युद्धवीर सिंह यांना बोलावले होते. याला उत्तर म्हणून मार्चाने कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांना पत्र पाठवले आहे. या समितीबाबत एसकेएमने केंद्र सरकारला पाच प्रश्न विचारले आहेत. यामध्ये  या समितीवर कोण असेल? ही समिती काय करेल? आणि समिती कशी काम करेल? या प्रश्नांचा समावेश आहे. 

वर्षभर दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांच्या धरणे आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने कृषीविषयक कायदे मागे घेतले होते. गेल्या वर्षी गुरु नानक जयंती (19 नोव्हेंबर) निमित्त राष्ट्राला संबोधित करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. आंदोलन मागे घेण्यासाठी झालेल्या करारात डिसेंबरमध्ये एमएसपी कायद्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे सरकारने आश्वासन दिले होते. परंतु, डिसेंबरमध्ये ही समिती स्थापन झाली नाही. 

 समिती स्थापन करण्यासाठी विलंब झाल्यामुळे सरकारने याबाबत संसदेत निवेदन दिले आहे.पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमुळे समिती स्थापन करण्यास विलंब होत आहे, अशी माहिती या निवेदनातून देण्यात आली होती. 

महत्वाच्या बातम्या