CAA : मुस्लिमांसाठी जगभरात 150 देश मात्र हिंदूंसाठी फक्त भारतचं, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांचं वक्तव्य

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभा आणि त्यानंतर राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर या विधेयकाला राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर आता नागरिकत्व संशोधन विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. या विधेयकामुळे अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातील सहा समुदायातील लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे.

गांधीनगर : नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याबाबत संपूर्ण देशभरातून निषेध व्यक्त केला जात आहे. अशातच गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांनी नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याची पाठराखण केली आहे. याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, भारतातील मुस्लिम लोकांसाठी जगभरात 150 मुस्लिम देश आहेत, त्यापैकी ते एकाची निवड करू शकतात. परंतु, हिंदूंसाठी भारत एकमात्र देश आहे. गुजरातमधील साबरमती आश्रमाबाहेर नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या समर्थनार्थ आयोजित करण्यात आलेल्या रॅलीमध्ये बोलताना त्यांनी काँग्रेसवर कडाडून टिकाही केली. पाकिस्तानात राहणाऱ्या हिंदूंबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, 'ज्यावेळी देशाची फाळणी झाली होती, त्यावेळी पाकिस्तानात जवळपास 22 टक्के हिंदू होते. आता त्यांच्यावर होणारे अत्याचार, बलात्कार यांमुळे त्यांच्या संख्येत घट झाली आहे. आता तिथे केवळ 3 ट्के हिंदू आहेत.' पुढे बोलताना ते म्हणाले की, 'आता पाकिस्तानात केवळ 3 टक्के हिंदू आहेत. त्यामुळे तेथील हिंदूं इतर देशात स्थलांतरित होण्याची इच्छा आहे. या कामात काँग्रेसने हिंदूंच्या बाजूने उभं राहणं गरजेचं होतं. पण ते विरोध करत आहेत.' पाहा व्हिडीओ : CAA, NRC आणि NPR च्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची मुलाखत काँग्रेसवर साधला निशाणा गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी म्हणाले की, 'मुस्लिम धर्माच्या लोकांसाठी स्थलांतर करण्यासाठी जगभरात 150 मुस्लिम देश आहेत. हिंदू धर्मीयांसाठी मात्र फक्त एकच देश आहे, तो म्हणजे, भारत. पाकिस्तान, अफगाणिस्थान आणि बांग्लादेश मधील हिंदूंना जर भारतात परत यायचं असेल तर काय गैर आहे?.' काँग्रेसवर थेट निशाणा साधत गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी म्हणाले की, 'काँग्रेस नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याबाबत महात्मा गांधी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या इच्छांचा सन्मान करत नाही.' नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभा आणि त्यानंतर राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर या विधेयकाला राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर आता नागरिकत्व संशोधन विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. या विधेयकामुळे अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातील सहा समुदायातील लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि इसाई या सहा समुदायातील लोक जे 31 डिसेंबर, 2014 आधी भारतात आले आहेत, त्यांना सरसकट भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे. संबंधित बातम्या :  CAA बाबत देशाचा कल : 62 टक्के लोकं म्हणतात.. सुधारित नागरिकत्व कायदा योग्यचं CAA आणि NRC बद्दल तुमच्याही मनात आहेत 'हे' प्रश्न, जाणून घ्या नेमकी उत्तरं