Car Buying: SUV कार खरेदी करणं आता महागणार; 22 टक्के नुकसान भरपाई उपकर होणार लागू
Vehicle GST: जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार SUV कारवर आता 22 टक्के नुकसान भरपाई उपकर लागू होणार आहे.
Vehicle GST: जीएसटी कौन्सिलच्या (GST Counsil) बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय मंगळवारी (18 जुलै) जाहीर करण्यात आले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली आणि यामध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. या बैठकीत जाहीर करण्यात आलेल्या निर्णयांनुसार, SUV गाड्यांवर आता 22 टक्के कंपनसेशन सेस (Compensation Cess) लागू होणार आहे. SUV कारची कॅटेगिरी देखील सरकारने स्पष्ट केली आहे
केंद्रीय सरकारच्या GST कौन्सिलने मंगळवारी 50 व्या बैठकीत यूव्ही (UV) किंवा युटिलिटी व्हेइकल्सची (Utility Vehicles) व्याख्या स्पष्ट केली. सरकारने दिलेल्या पूर्वीच्या व्याख्येमध्ये बरीच अस्पष्टता होती. SUV ची सरकारच्या नियमांनुसारची व्याख्या आधी स्पष्टपणे समजली असती तर काही मॉडेल्सवर आकारला जाणारा उच्च भरपाई कर टाळता आला असता.
SUV ची पूर्वीची व्याख्या काय होती?
जीएसटी कौन्सिलच्या डिसेंबर 2022 मध्ये झालेल्या 48 व्या बैठकीनुसार, 22 टक्के (सर्व पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर 28 टक्के जीएसटी) उच्च नुकसान भरपाई उपकर (Higher Compensation Cess) चार निकषांची पूर्तता करणाऱ्या वाहनांना लागू होईल: ज्यांची इंजिन क्षमता 1,500cc पेक्षा जास्त आहे; 4,000 मिमी पेक्षा जास्त लांबी; ग्राउंड क्लीयरन्स 170 मिमी पेक्षा जास्त; आणि ज्या गाड्या 'एसयूव्ही' म्हणून प्रसिद्ध आहे.
याचा अर्थ असा होतो की SUV असे लेबल न लावलेले कोणतेही वाहन – जसं की मल्टी-युटिलिटी व्हेईकल (MUV) किंवा क्रॉसओव्हर युटिलिटी व्हेईकल (CUV) यांना हा कर लागू होत नाही. जरी या गाड्या बाकीच्या तीन निकषांची पूर्तता करत असल्या तरी त्यांच्यावर SUV लेबलिंग नसल्याने त्यांना हा उच्च कर लागू होत नाही.
काही राज्यांच्या प्रतिनिधींनी या प्रकरणावर स्पष्टीकरणाची विनंती केली होती आणि चौथा निकष पूर्णपणे वगळण्यात यावा असं सुचवलं होतं. या अस्पष्ट व्याख्येनंतर बराच गोंधळ उडाला होता आणि त्यानंतर आता कौन्सिलने नंतरच्या टप्प्यावर या व्याख्येचा अभ्यास करुन ती सुधारण्याचं मान्य केलं.
काय आहे SUV ची नवीन व्याख्या?
नुकत्याच झालेल्या बैठकीत SUV ची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली. त्यानुसार 22 टक्के उच्च नुकसान भरपाई उपकर (Higher Compensation Cess) तीन निकषांची पूर्तता करणाऱ्या वाहनांना लागू होईल. ज्यात SUV, MUV आणि क्रॉसओवर यांचा समावेश आहे जे इंजिन क्षमता, लांबी आणि ग्राउंड क्लिअरन्स या तीन निकषांची पूर्तता करतात. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, 170mm पेक्षा जास्त ग्राउंड क्लीयरन्स असणाऱ्या हाय-राइडिंग सेडान कारला करातून सूट देण्यात आली आहे आणि तिला SUV कॅटेगिरीत धरलं जाणार नाही.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या म्हणण्यानुसार, 20 टक्के कर आकारणी आणि 22 टक्के कर आकारणी तर्कसंगत करण्यात यावी अशी विनंती त्यांना करण्यात आली होती, ज्यामुळे सर्व एकत्र होऊन 22 टक्के कर आकारण्यात आला असता. पण आम्ही तसं केलं नाही, कारण तसं केलं असतं तर सेडानचा देखील त्यात समावेश झाला असता. दोन राज्यांनी सेडानवर कर आकारण्यास आक्षेप घेतला होता.
कोणत्या गाड्यांवर कर लागू होणार नाही?
याचा अर्थ सर्व सेडान गाड्यांवर (e.g. Skoda Slavia, Mercedes C-Class) कमी भरपाई उपकर आकारण्यात येणार आहे. पूर्वीप्रमाणेच, सर्व उप-चार-मीटर वाहनांवर (e.g. Tata Nexon, Nissan Magnite) देखील कमी भरपाई उपकर लावण्यात येणार आहे.
कोणत्या गाड्यांवर कर लागू होणार?
1,500cc पेक्षा कमी इंजिन क्षमता असलेल्या मध्यम आकाराच्या SUV आणि MPV (e.g. Kia Carens, Hyundai Creta), तर मोठ्या UV हायब्रीड पॉवरट्रेनसह येणाऱ्या गाड्यांवर (e.g. Toyota Innova Hycross, Maruti Invicto) 22 टक्के सेस ऐवजी 15 टक्के कर लागू होणार आहे.
कोणत्या गाड्यांना SUV म्हणता येणार?
ज्यांची लांबी 4,000 मिमी पेक्षा जास्त आहे, इंजिन क्षमता 1,500cc पेक्षा जास्त आहे आणि 170 मिमी आणि त्याहून अधिक ग्राउंड क्लीयरन्स असणाऱ्या गाड्यांना SUV म्हणून संबोधलं जाणार असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी म्हंटलं आहे. याच गाड्यांवर 22 टक्के कंपनसेशन सेस (Compensation Cess) लागू होणार आहे.
हेही वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
