Delhi : दिल्लीतील शाहीन बागेत आज चालणार बुल्डोझर, अनेक ठिकाणी तोडक कारवाई

Shaheen Bagh : दक्षिण दिल्लीमध्ये दिल्ली पालिकेकडून अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. आजपासून पाच दिवस अनधिकृत बांधकामांवर बुल्डोझर चालवण्यात येणार आहे.

Bulldozer in Shaheen Bagh

Bulldozer in Shaheen Bagh : दिल्लीतील शाहीन बागमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर तोडक कारवाई करण्यात येणार आहे. जहांगिरपुरीपासून सुरु झालेला दिल्ली पालिकेचा (MCD) बुल्डोझर आता शाहीन बागपर्यंत पोहोचला आहे. आजपासून पाच दिवस दिल्ली पालिका दक्षिण दिल्लीतील शाहीन बाग भागात अनेक ठिकाणी अतिक्रमणविरोधी अभियान राबवणार आहे. पालिकेकडून या पार्श्वभूमीवर आवश्यक तयारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे दिल्ली पालिका आजपासून दक्षिण दिल्लीतील वेगवेगळ्या भागात बुल्डोझर चालवणार आहे.

आज शाहीन बाग मुख्य रस्ता, जसोला नाला आणि कालिंदी कुंज पार्क परिसरात बुल्डोझर चालवण्यात येणार आहे. या परिसरात पालिकेकडून आधीच नोटीस बजावण्यात आली आहे. दक्षिण दिल्ली पालिका सेंट्रल झोनचे अध्यक्ष राजपाल सिंह यांनी सांगितले की, नोटीसनंतर 70 टक्के भागातील लोकांनी स्वतःहून अवैध बांधकाम आणि धंदे हटवले आहेत.

एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात महापौर मुकेश सूर्यन यांनी दक्षिण दिल्लीतील अनेक भागात अधिकाऱ्यांसोबत बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण केलं होतं. त्यानंतर शाहीन बाग आणि आसपासच्या परिसरात खळबळ उडाली. आता पोलीस बंदोबस्तात अवैध धंद्यावर बुल्डोझर चालवण्यात येणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल 
दिल्लीतील ओखला, शाहीन बाग येथील बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या वस्त्या हटवण्याच्या आदेशाविरोधात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाने (सीपीआय-एम) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अधिकाऱ्यांनी झोपडपट्ट्या पाडण्याची योजना आखल्याचे याचिकेत म्हटलं आहे. यामुळे गरीब जनतेचे हाल होतील असं सांगण्यात आलं आहे.

संगम विहारमधील वस्तीवरही 4 मे रोजी बुल्डोझर चालवण्यात आला होता, असंही याचिकेत सांगण्यात आलं आहे. आता सोमवारपर्यंत ओखला शाहीन बागेतही बेकायदा बांधकाम हटवण्याची कारवाई करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. दक्षिण दिल्ली महानगरपालिकेने पोलीस प्रशासनाला बुल्डोझर चालवण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस बळ उपलब्ध करून देण्याची नोटीस पाठवली आहे.

यापूर्वी जहांगीरपुरीमध्ये हनुमान जयंतीला झालेल्या हिंसाचारानंतर एमसीडीकडून बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर चालवण्याची कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, काही काळानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती दिली.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :