Budget 2021 Speech LIVE Updates | अर्थसंकल्प देशासाठी हवा, निवडणुकांसाठी नको, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची टीका
Budget 2021 Live Update : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. कोरोनाच्या संकटातूनही तरुन जात भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी गती देण्यासाठी आणि त्याचवेळी देशातील नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या तणावमुक्त करण्यासाठी केंद्राकडून नेमकी कोणती पावलं उचलली जातील, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
Buget 2021 live update : विकास आणि विश्वासाचा अर्थसंकल्प : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
हा विकास आणि विश्वासाचा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात आरोग्य सुविधांवर भर देण्यात आली आहे. बजेटमुळे कोरोनाच्या आव्हानांशी लढण्यास मदत होईल, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पावर दिली. सोबतच त्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर आणि संपूर्ण टीमचे या अर्थसंकल्पासाठी आभार मानले.कोरोनाची लस मोफत देणार की नाही याची स्पष्ट घोषणा या अर्थसंकल्पात नाही.
कामगारांच्या हिताच्या घोषणा नाहीयत. केवळ पोर्टल बनवण्याची घोषणा म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखं आहे.
करदात्या मध्यमवर्गाच्या हाताला काहीच लागलेलं नाही, स्लॅब बदलाची आशा होती मात्र अर्थमंत्र्यांनी निराशाच केली, अशी टीका मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी केलीय,
Buget 2021 live update : टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल नाहीत
सर्वसामान्यांना प्रतीक्षा असलेल्या कर संरचनेत कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. टॅक्स स्लॅब जैसे थेच ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे करदात्यांची काहीशी निराशा झाली आहे.
Buget 2021 live update : मोबाईल उपकरणावरील कस्टम ड्यूटी वाढवली
मोबाईल उपकरणावर कस्टम ड्यूटी आता 2.5 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. परंतु तांबे आणि स्टीलवरील कस्टम ड्यूटीमध्ये कपात झाली आहे, असं निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं.
Buget 2021 live update : ज्येष्ठ नागरिकांची आयकर परतावा भरण्याच्या कटकटीतून सुटका
जग एवढ्या मोठ्या संकटात असताना सगळ्यांच्या नजरा भारतावर आहे. अशात आपल्या करदात्यांना सर्व सुविधा द्यायला हव्यात. 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना आता करात दिलासा देण्यात आला आहे. आता 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या स्लॅबनुसार टॅक्स भरावे लागतील पण रिटर्न फाईल करण्याची गरज नाही. एनआरआयना कर भरण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. पण यंदा त्यांना डबल टॅक्स सिस्टममधून सूट दिली जात आहे, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
Buget 2021 live update : सरकारला 80 हजार कोटी रुपयांची गरज : अर्थमंत्री
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटलं की "वित्तीय तूट 6.8 टक्क्यांपर्यंत राहिल असा अंदाज आहे. यासाठी सरकारला 80 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे, जे पुढील दोन महिन्यात बाजारातून घेतले जाईल."
Buget 2021 live update : लेहमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ बनवण्याची घोषणा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, देशात सुमारे 100 नव्या सैनिक शाळा सुरु केल्या जातील. लेहमध्ये केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनवली जाईल. याशिवाय अनुसूचित जातीच्या 4 कोटी विद्यार्थ्यांसाठी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याच क्षेत्रात संयुक्त अरब अमिरातसह मिळून स्किल ट्रेनिंगवर काम केलं जाईल, ज्यात लोकांना रोजगार मिळू शकेल. यामध्ये भारत आणि जपान यांचा संयुक्त प्रकल्प सुरु आहे.
Buget 2021 live update : डिजिटल जनगणना आणि अंतराळ मोहिमेची घोषणा
देशाची आगामी जनगणना ही डिजिटल स्वरुपात होईल. पहिल्यांदाच भारताची जनगणना डिजिटल पद्धतीने होणार असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं. यासाठी तीन हजार कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय गगनयान मोहीम डिसेंबर महिन्यात सुरु होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
Buget 2021 live update : पोर्टलमध्ये प्रवासी मजुरांची माहिती
"प्रवासी मजुरांसाठी देशभरात एक देश-एक रेशन योजना सुरु करण्यात आली आहे. यासाठी एक पोर्टल सुरु केलं जाईल, ज्यात स्थलांतरित मजुरांची माहिती असेल," असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं.
Buget 2021 live update : कृषी आणि मत्स्य क्षेत्रासाठी काय?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की, "स्वामित्व योजना आता देशभरात लागू केली जाणार आहे. कृषी क्षेत्रातील क्रेडिट टार्गेट 16 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे." सीतारमण यांनी ऑपरेशन ग्रीन स्कीमची घोषणा केली. यात अनेक पिकांचा समावेश केला जाईल, परिणामी शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. पाच फिशिंग हार्बर हब म्हणून तयार केले जाणार आहेत. तामिळनाडूमध्ये फिश लॅण्डिंग सेंटर विकसित केलं जाईल.
Buget 2021 live update : शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची घोषणा : अर्थमंत्री
शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. "शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. गहू उत्पादकांना 75 हजार 60 कोटींच्या मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे. यूपीए सरकारपेक्षा तिप्पट रक्कम मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचवली. मोदी सरकारकडून प्रत्येक क्षेत्रात शेतकऱ्यांची मदत करण्यात आली आहे. डाळ, गहू, धानासह अन्य पिकांची एमएसपी वाढवण्यात आली, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
Buget 2021 live update : ऊर्जा क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांकडून मोठी घोषणा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ऊर्जा क्षेत्रासाठीही घोषणा केली आहे. सरकारकडून 3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची योजना लॉन्च केली जाणार आहे, जी देशात विजेशी संबंधित पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचं काम करेल. सरकारकडून हायड्रोजन प्लांट बनवण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. ऊर्जा क्षेत्रात PPP मॉडेल अंतर्गत अनेक प्रकल्प पूर्ण केले जातील. भारतात मर्चंट शिप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी काम केलं जाईल. सुरुवातीला यासाठी 1624 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. याशिवाय गुजरातमधील प्लांटद्वारे शिप रिसायकल करण्यावर काम केलं जाईल.
Buget 2021 live update : विमा क्षेत्रात 74 टक्के FDI ला मंजुरी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की, आता विमा क्षेत्रात 74 टक्क्यांपर्यंत परदेशी गुंतवणूक करता येणार आहे. आधी इथे केवळ 49 टक्क्यांपर्यंत गुंतवणुकीची मंजुरी होती. याशिवाय गुतंवणूकदारांसाठी चार्टर बनवण्याची घोषणा केली आहे.
Buget 2021 live update : महाराष्ट्रासाठी बजेटमधील सर्वात मोठी घोषणा
सार्वजनिक वाहतुकीमधील बसची सुधारणा करण्यासाठी 18 हजार कोटी रुपये, नागपूर मेट्रोसाठी 5 हजार 976 कोटी तर नाशिक मेट्रोसाठी 2 हजार 92 कोटींची तरतूद
Buget 2021 live update :रेल्वे आणि मेट्रोसाठी मोठी घोषणा
राष्ट्रीय रेल्वे योजना 2030 तयार झाली आहे. एकूण 1.10 लाख कोटी रुपयांचा बजेट रेल्वेसाठी आहे. भारतीय रेल्वेसह मेट्रो, सिटी बस सेवेला प्रोत्साहन दिलं जाईल. यासाठी 18 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. आता मेट्रो लाईट आणण्यासाठी भर दिला जाणार आहे. कोच्ची, बंगळुरु, चेन्नई, नागपूर, नाशिकमध्ये मेट्रो प्रकल्पाला प्रोत्साहन देणार : अर्थमंत्री
Buget 2021 live update : बंगालसह निवडणूक असलेल्या राज्यांसाठी योजना
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पश्चिम बंगालसह निवडणूक असलेल्या राज्यांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. तामिळनाडूमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प (1.03 लाख कोटी), यामध्येच इकॉनोमिक कॉरिडोअर बनवले जातील. केरळमध्येही 65 हजार कोटी रुपयांचे राष्ट्रीय महामार्ग बनवले जातील. मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनॉमिक कॉरोडोअरची घोषणा. पश्चिम बंगालमध्येही कोलकाता-सिलीगुडीसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाची घोषणा. याशिवाय आसाममध्ये पुढील तीन वर्षात हायवे आणि इकॉनॉमिक कॉरिडोरची घोषणा
Buget 2021 live update : देशात 7 टेक्स्टाईल पार्क बनवणार : अर्थमंत्री
देशात 7 टेक्स्टाईल पार्क बनवले जातील, जेणेकरुन या क्षेत्रात भारत निर्यातदार देश बनेल. हे पार्क तीन वर्षात पूर्ण केली जातील. डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट (DFI) अतंर्गत तीन वर्षांच्या आत 5 लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प असतील. रेल्वे, NHAI, एअरपोर्ट ऑथॉरिटीकडे आता अनेक प्रकल्प आपल्या स्तरावर मंजूर करण्याचे अधिकार असतील. : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
Buget 2021 live update : कोरोना लसीकरणासाठी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद : अर्थमंत्री
आजार रोखणं हे सरकारसमोरचं सर्वात मोठं लक्ष्य आहे. देशात 15 आरोग्य आपत्कालीन केंद्रांची स्थापना केली जाणार आहे. सरकारने कोरोना लसीकरणासाठी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हा अर्थसंकल्प संकटातील संधीप्रमाणे आहे : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
Buget 2021 live update : पंतप्रधानांनी पीएम गरीब कल्याण योजना जाहीर केली : अर्थमंत्री
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, हा अर्थसंकल्प अशा परिस्थितीत तयार केला आहे जी यापूर्वी नव्हती. 2020 मध्ये आपण कोविड-19 सह काय काय सहन केलं याची उदाहरणं कमी पडली. पंतप्रधानांनी 2.76 लाख कोटी रुपयांची पीएम गरीब कल्याण योजना जाहीर केली. लाखो लोकांना मोफत जेवणही उपलब्ध करुन दिलं.
Buget 2021 live update : कोरोना काळात पाच मिनी बजेट सादर केले : अर्थमंत्री
आम्ही कोरोना काळात पाच मिनी बजेट सादर केले होते. सोबतच सरकारकडून आत्मनिर्भर पॅकेजही घोषणा केली होती. कोरोना काळात आरबीआयने 21 लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं होतं, असं अर्थमंत्री भाषणाच्या सुरुवातीला म्हणाल्या.
Buget 2021 live update : अर्थमंत्री सीतारमण यांच्याकडून अर्थसंकल्पाचं वाचन सुरु
संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाच्या वाचनाला सुरुवात केली आहे.Budget 2021 live update : बजेटपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक
अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक सुरु झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीला उपस्थित आहेत. सकाळी अकरा वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देशाचा नववा आणि या दशकातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करतील.
कमी व्याज आणि सुलभ अटींसह कर्ज मिळण्याची व्यापाऱ्यांची अपेक्षा
व्यापाऱ्यांची देशातील मोठी संघटना कॅटने म्हटलं आहे की, "सध्या व्यापारी वर्ग आर्थिक संकटात आहे. बजेटमध्ये व्यापाऱ्यांना बँक तसंच आर्थिक संस्थांकडून कमी व्याजावर तसंच सुलभ अटींसह व्यवसायासाठी कर्ज मिळावं. सोबतच बजेटमध्ये एक नॅशनल ट्रेड पॉलिसी फॉर रिटेल ट्रेड, ई-कॉमर्स पॉलिसी तसंच एक ई कॉमर्स रेग्युलेटर ऑथॉरिटीची स्थापना आणि एक वॉलिंटरी डिस्क्लोजर स्कीम (व्हीडीएस) घोषित होणं गरजेचं आहे, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.
टॅक्स स्लॅबवर नोकरदारांची नजर
करपात्र उत्पन्न अडीच लाखांवरुन पाच लाख करावं, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. मोदी सरकारने 2029-20 च्या अर्थसंकल्पात अडीच ते पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी 12,500 रुपयांची विशेष सूट देऊन उत्पन्न करमुक्त करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु पाच लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याची मागणी केली जात आहे.
मध्यमवर्गीयांना बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा
कोरोनाव्हायरसमुळे लागू झालेल्या लॉकडाऊनदरम्यान अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली तसंत अनेकांचे पगारही कापण्यात आले. यामध्ये सगळ्यात जास्त भरडला गेला तो मध्यमवर्गीय. सरकारने सुमारे 30 लाख कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज जाहिर केले होते, त्यात मध्यमवर्गीयांना फारसं काही मिळालं नाही. यामुळे मध्यमवर्गीयांना या बजेटमधून मोठ्या अपेक्षा आहेत.
सामान्यांना सरकारकडून कोणत्या अपेक्षा?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज म्हणजेच 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. संसदेत आज सकाळी 11 वाजता सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करतील. कोरोना महामारीमुळे मरगळ आलेल्या अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस देण्यासाठी सरकार काय पावलं उचलणार याकडेही आज सगळ्यांचं लक्ष असेल. रोजगार, टॅक्स स्लॅबमध्ये सूट, महागाई इत्यादी मुद्द्यांवर सरकारकडून दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा सामान्यांना आहे.
पार्श्वभूमी
Budget 2021 Live Update : अर्थात केंद्रीय अर्थसंकल्पाचीच चर्चा 2021 हे वर्ष सुरु झाल्यापासून पाहायला मिळत आहे. 29 जानेवारीपासून यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात झाली. ज्यानंतर 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बहुप्रतिक्षित असा यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. कोरोनाच्या संकटातूनही तरुन जात भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी गती देण्यासाठी आणि त्याचवेळी देशातील नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या तणावमुक्त करण्यासाठी केंद्राकडून नेमकी कोणती पावलं उचलली जातील, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
2021 म्हणजेच यंदाच्या वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे दोन भागांमध्ये पार पडणार आहे. ज्यापैकी पहिला टप्पा 29 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी यादरम्यान पार पडणार आहे. तर, दुसरा टप्पा 8 मार्च ते 8 एप्रिल या काळात पार पडणार आहे. याचदरम्यान, निर्मला सीतारमण या केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून, देशाचा आर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर करतील.
देशाचा अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या पार्श्वभूमीवर या काळात नजर असेल ती म्हणजे Personal Data Protection Bill बाबतची. याचसाठीचा अहवाल सादर करण्यासाठी एक समितीही स्थापन करण्यात आली होती. अर्थसंकल्प सादर होतेवेळी आणखी एका मुद्द्यावर विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये रंगताना दिसणार आहे. हा मुद्दा म्हणजे दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असणारं शेतकरी आंदोलन. कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरुन केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये पेटलेलं हे आंदोलन आणि धुमसणारा असंतोष हे मुद्दे अधओरेखित करत विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधणार हे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
Budget 2021: अर्थसंकल्पासंदर्भात वाजपेयी सरकारने केला होता 'हा' मोठा बदल, जाणून घ्या...
फक्त शेतकरी आंदोलनच नव्हे, तर कोरोना काळात सत्ताधारी भाजपच्या कामगिरीवरही विरोधक कटाक्ष टाकण्याची चिन्हं आहेत. ज्या धर्तीवर बेरोजगारी, लॉकडाऊन काळात स्थलांतरित मजुरांची परिस्थिती, देशाची ढासळलेली अर्थव्यवस्था या मुद्द्यांवरुन सत्ताधाऱ्यांवर विरोधकांचा हल्लाबोल होणार आहे. त्यामुळं यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्यो कोरोना संकटाचे थेट परिणाम दिसून येणार आहेत. आता विरोधकांच्या आरोपांना आणि टीकांना केंद्र सरकार कोणत्या शब्दांत उत्तर देणार, कोणत्या नव्या अर्थसंकल्पीय योजना समोर आणणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
Budget 2021: बजेटमध्ये कोरोना लस सरकारने विनामूल्य जाहीर करावी का?
लस मोफत देण्याची सरकारने घोषणा करावी का?
कोरोना महामारीमुळे सर्वसामान्यांना मोठा फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर एबीपी न्यूज-सीव्होटरने अर्थसंकल्पापूर्वी सर्व्हेक्षण केलं आहे. ज्यामध्ये लोकांना हा प्रश्न विचारण्यात आला आहे की या अर्थसंकल्पात कोरोना लस प्रत्येक नागरिकास मोफत देण्याची सरकारने घोषणा करावी का?कोरोना महामारीमुळे 2020 हे वर्ष सर्वांसाठी खूप अडचणींचे ठरले आहे. दरम्यान, एबीपी न्यूज-सीव्होओटरमध्ये मोफत कोरोना लसीबद्दलही लोकांवर प्रश्न विचारला गेला. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार सर्वांना कोरोना लस मोफत देण्याची घोषणा करू शकते का? यावर, 73.1 टक्के लोकांनी हो उत्तर दिले आहे. लोकांना मोफत लस मिळावी अशी त्यांची इच्छा आहे. सर्व्हेक्षणात एकूण 73.1 टक्के लोकांनी म्हटले आहे की होय, ते अर्थसंकल्पात सरकारकडून या घोषणेची अपेक्षा करत आहेत. त्याच वेळी, 22.4 टक्के लोकांनी असे म्हटले आहे की सरकारने या बजेटमध्ये प्रत्येक नागरिकास दिलेली कोरोना लस विनामूल्य जाहीर करू नये. त्याचवेळी 4.4 टक्के लोकांनी या विषयावर बोलणे टाळले आहे. अर्थसंकल्प 2021 च्या आधी हे सर्व्हेक्षण एबीपी न्यूजने सीव्होटरच्या सहकार्याने केले आहे. यासाठी 1524 लोकांशी चर्चा करण्यात आली.
सुस्त झालेल्या रियल इस्टेट सेक्टरला मोठ्या अपेक्षा
कोरोना संकटामुळं रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्सला आणखी फटका बसला आहे. या क्षेत्रासाठी वेगळा निधी देण्याची मागणी होत आहे. नोटबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या रियल इस्टेट सेक्टरला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा आहेत. कोरोना संकटामुळं फसलेल्या या सेक्टरसाठी वेगळा निधी द्यावा अशी मागणी डेवलपर्स करत आहेत. सोबतच इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आणणे आणि अफॉर्डेबल हाउसिंग सेगमेंटमध्ये 75 लाख रुपयांपर्यंतच्या घरांचा समावेश केला जावा अशीही मागणी आहे. आर्थिक गुंतवणूक आणि गती वाढवण्यासाठी सरकारनं याआधीही काही घोषणा केल्या आहेत. मॅन्युफॅक्चरिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर अॅंड कंस्ट्रक्शन अशा सेक्टर्समध्ये काही घोषणा झाल्या आहेत. मागील वर्षी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स साठी पाच वर्षीय 102 लाखाच्या दीर्घकालिक योजनेची घोषणा झाली आहे. यामुळं यंदा मार्केटमध्ये काही प्रमाणात आशेची किरणं दिसली होती. कोरोनामुळं अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आता काही नवीन घोषणा केल्या जाव्यात अशा अपेक्षा सर्व क्षेत्रातून व्यक्त केल्या जात आहेत.
कोरोना काळात कृषी क्षेत्राने चांगली कामगिरी केल्याचं देशाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात सांगण्यात आलं आहे. या क्षेत्राचा आता एका व्यवसायाच्या रुपात विकास करण्यात यावा असंही सुचवलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात कृषी क्षेत्रामध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याची गरज असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. भारतीय कृषी क्षेत्रामध्ये मोठ्या बदलाची आवश्यकता असल्याचं मत आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी व्यक्त केलं होतं. आता आर्थिक पाहणी अहवालातही त्यावर भर देण्यात आलाय. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी काही सुधारणांची घोषणा करण्यात येईल असं सांगण्यात येतंय.
आर्थिक पाहणी अहवालात असं सांगण्यात आलंय की या क्षेत्रात शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. त्यासाठी ग्रामीण कृषी विद्यालयांची स्थापना करण्यात यावी अशी सूचना करण्यात आली आहे. पशुपालन, मत्स्यपालन आणि इतर क्षेत्रं ही रोजगाराची एक महत्वपूर्ण क्षेत्र म्हणून विकसित होत असल्याचं सांगण्यात येतंय.
Budget 2021: अर्थसंकल्पाबद्दल प्रत्येकाला माहित असाव्यात अशा या अकरा रंजक गोष्टी
आर्थिक पाहणी अहवालात असं सांगण्यात आलं आहे की कोरोनाच्या काळात इतर क्षेत्रांमध्ये मंदी आली असताना कृषी क्षेत्राने चांगली कामगिरी केली आहे. येत्या वर्षात या क्षेत्राचा 3.4 टक्के दराने विकास अपेक्षित आहे. नव्या कृषी कायद्यामुळे या क्षेत्राचा कायापालट होईल अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.देशाचा विकास व्हायचा असेल तर ग्रामीण भागाचा विकास होणं आवश्यक आहे. ग्रामीण भागाचा विकास करायचा असेल तर कृषी क्षेत्राचा विकास करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी भारतातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांचे जीवन सुधारण्याची आवश्यकता आहे. या दोन प्रकारच्या शेतकऱ्यांची संख्या 85 टक्के इतकी आहे. त्याच्या विकासासाठी दीर्घकालीन योजना राबवणे आवश्यक आहेत.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -