Budget 2020 | शेतकऱ्यांसाठी 16 सूत्री योजना, शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी 15 लाख कोटींची तरतूद

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना नेमकं काय मिळालं, यावर एक नजर टाकूयात.

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2020-2021 चा अर्थसंकल्प आज सादर केला. देशातील शेतकऱ्यांचं उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचं लक्ष्य केंद्र सरकारचं असल्याचं निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांसाठी नव्या बाजारांची निर्मिती करण्याची गरज आहे, जेणेकरून त्यांचं उत्पन्न वाढेल. शेतकऱ्यांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 16 सूत्री योजनेची घोषणा केली.

• कृषी जलसंधारण क्षेत्रासाठी 1.2 लाख कोटींची तरतूद, तर देशातील शेतकऱ्यांना 15 लाख कोटी रुपयांची कर्ज दिलं जाणार.
• अॅग्रीकल्चर लँड लिजनिंग अॅक्ट 2016, प्रोड्युस लाईफ स्टॉक अॅक्ट 2017, सर्व्हिस फॅसिलिटेशन 2018 अॅक्ट राज्य सरकारांमध्ये लागू करणार.
• पाणीटंचाईची समस्या लक्षात घेत 100 जिल्ह्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी मोठी योजना राबवली जाणार. जेणेकरुन शेतकऱ्यांना पाण्याची टंचाई जाणवणार नाही.
• पंतप्रधान कुसुम योजनद्वारे शेतकऱ्यांना सोलर पंपाने जोडलं जाणार. 20 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. याशिवाय 15 लाख शेतकऱ्यांच्या ग्रीड पंपांना सोलरने जोडलं जाणार आहे.
• जमिनीची सुपीकता यावर लक्ष केंद्रीत केलं जाईल आणि त्यासाठी रासायनिक खतांचा वापर कमी केला जाईल. रासायनिक खतांच्या संतुलित वापराविषयी माहिती दिली जाईल.
• देशातील गोदाम, कोल्ड स्टोरेजला नाबार्ड आपल्या नियंत्रणाखाली घेईल आणि नवीन मार्गाने विकसित केले जाईल. देशात आणखी गोदामे आणि कोल्ड स्टोरेज बांधले जातील. त्यासाठी पीपीपी मॉडेलचा अवलंब केला जाईल.
• महिला शेतकऱ्यांसाठी धन्य लक्ष्मी योजनेची घोषणा करण्यात आली. त्याअंतर्गत महिलांना प्रामुख्याने बियाणे संबंधित योजनांमध्ये जोडले जाईल.
• दूध, मांस आणि मासे अशा नाशवंत खाद्यपदार्थांना खराब होण्यापासून रोखण्यासाठी वातानुकूलित 'किसान रेल' चालवण्यात येतील.
• कृषी उडाण योजना सुरू केली जाईल. ही योजना आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय मार्गावर सुरु केली जाईल.
• बागायती क्षेत्र सुधारण्यासाठी भर दिला जाणार आहे. बागायती शेतकऱ्यांसाठी जिल्हास्तरावर नवीन योजना सुरू केली जाईल. बागायती क्षेत्राचं सध्या 311 दशलक्ष मेट्रिक टन उत्पादन आहे.
• एकात्मिक शेती प्रणाली मधमाश्या पालणावर भर दिला जाईल.
• किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2021 पर्यंत वाढवण्यात येईल.
• दुधाचे उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी सरकार एक योजना चालवणार आहे. 2025 पर्यंत दुधाचे उत्पादन (108 दशलक्ष मेट्रिक टन) दुप्पट करण्याचे लक्ष्य आहे.
• ब्लू इकॉनॉमीच्या माध्यमातून मत्स्यपालनास प्रोत्साहन दिले जाईल. फिश प्रोसेसिंगला प्रोत्साहन दिलं जाईल.
• तरुण आणि मत्स्यपालनाच्या विस्तारावरही काम केलं जाईल. सागर मित्र अंतर्गत 500 मत्स्य उत्पादक उत्पादकांची संघटना तयार केली जाईल.
• दीन दयाळ योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत वाढवली जाईल. झीरो अर्थसंकल्पातही नैसर्गिक शेती बळकट करून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिलं जाईल.