Budget 2019 | संरक्षण विभागाला सर्वाधिक, कोणत्या क्षेत्राला किती तरतूद

अर्थसंकल्पात संरक्षण खात्याला सर्वाधिक तरतूद करण्यात आली आहे, तर कृषी विभागाच्या तरतुदीमध्ये 75 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : मोदी सरकार 2 चा पहिला अर्थात 2019-20 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत मांडला. यंदा 27 लाख 86 हजार 349 कोटी रुपयांची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत अर्थसंकल्पात 13 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. संरक्षण खात्याला सर्वाधिक तरतूद करण्यात आली आहे, तर कृषी विभागाच्या तरतुदीमध्ये 75 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. देशाद्वारे घेण्यात आलेल्या कर्जावरील व्याज हा भारत सरकारचा मुख्य खर्च आहे. 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने सहा लाख 60 हजार 471 कोटी रुपयांची तरतूद व्याजासाठी केली आहे. गेल्या वर्षी पाच लाख 87 हजार 570 कोटी रुपये व्याजरुपी खर्च झाले. संरक्षण खात्याला सर्वाधिक (तीन लाख 5 हजार 296 कोटी रुपये) तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण अर्थसंकल्पाच्या नऊ टक्के ही रक्कम आहे. विविध प्रकारच्या सबसिडी (अनुदान) साठी तीन लाख 1 हजार 694 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी विभागासाठी करण्यात येणारी तरतूद 75 टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे. या विभागाला आता एक लाख 51 हजार 518 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. निवडणुकांपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलेलं आश्वासन पूर्ण होण्याची शक्यता यातून दिसत आहे. आरोग्य विभागाला 2.3 टक्के (64 हजार 999 कोटी), तर शिक्षण विभागासाठी 3.4 टक्के (94 हजार 854 कोटी) रकमेची तरतूद आहे. मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, पंतप्रधान आवास आणि इतर काही योजनांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीमध्ये घट करण्यात आली आहे, तर पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी, राष्ट्रीय स्वास्थ विमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन यासारख्या काही योजनांसाठी करण्यात आलेली तरतूद वाढवण्यात आली आहे. विभाग - तरतूद (कोटींमध्ये) व्याज - 6,60,471 संरक्षण - 3,05,296 सबसिडी - 3,01,694 पेन्शन - 1,74,300 वाहतूक - 1,57,437 राज्यांना हस्तांतरणासाठी- 155,447 कृषी - 1,51,518 ग्रामीण विकास - 1,40,762 कर प्रशासन - 1,17,285 गृह - 1,03,927 शिक्षण - 94,854 आरोग्य - 64,999 नागरी विकास - 48,032 ऊर्जा - 44,638 विज्ञान- 27,431 आयटी आणि टेलिकॉम - 21,783 अर्थ - 20,121 ईशान्य भारत - 3,000