मंत्री, आमदारांची पगारात वाढ करण्यासाठी विधेयक येणार; मुख्यमंत्र्यांच्या पगारात 100 टक्के वाढ, विरोधी पक्षनेत्याचा 20 हजारांनी वाढणार
विधानपरिषदेचे अध्यक्ष आणि विधानसभा अध्यक्षांचे वेतन 75 हजारांवरून 1.25 लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. उपसभापती आणि उपाध्यक्षांचे वेतन 60 हजारांवरून 80 हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकते.
Bill will be introduced to increase the salary of MLA : आमदार आणि विधान परिषद सदस्य (MLCs) यांचे वेतन वाढवण्यासाठी कर्नाटकात हालचाला सुरु आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, लवकरच विधानसभेत विधेयक आणून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. राज्य सरकार कर्नाटक विधान पगार, पेन्शन आणि भत्ते (सुधारणा) विधेयक, 2025 आणण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकात मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांच्या पगारात 100 टक्के वाढ प्रस्तावित आहे. तो मंजूर झाल्यास आमदार आणि आमदारांचे पगार दुप्पट होणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे वेतन 75 हजार रुपयांवरून 1.5 लाख रुपये प्रति महिना होणार आहे.
विधानपरिषदेचे अध्यक्ष आणि विधानसभा अध्यक्षांचे वेतन 75 हजारांवरून 1.25 लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. उपसभापती आणि उपाध्यक्षांचे वेतन 60 हजारांवरून 80 हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकते. याशिवाय विरोधी पक्षनेते (LoP), सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षाचे मुख्य व्हीप यांच्या पगारातही वाढ होणार आहे.
मंत्र्यांचे पगारही दुप्पट होणार
आमदारांच्या वेतनाव्यतिरिक्त, कर्नाटक मंत्री वेतन आणि भत्ते कायदा, 1956 मध्ये सुधारणा करण्याचाही प्रस्ताव आहे. याद्वारे मंत्र्यांचे वेतन 60 हजार रुपयांवरून 1.25 लाख रुपये होणार आहे. त्याचबरोबर पूरक भत्ता साडेचार लाखांवरून पाच लाख करण्याचा प्रस्ताव आहे. मंत्र्यांना मिळणारी एचआरएची सध्याची रक्कम 1.2 लाखांवरून 2 लाखांपर्यंत वाढू शकते.
6 वर्षात 10 पेशात फक्त खासदार आणि आमदारांचे पगार वाढले
जुलै 2024 मध्ये प्रकाशित झालेल्या NITI आयोगाच्या कामकाजाच्या पेपरमध्ये असे दिसून आले आहे की 2018 ते 2023 या सहा वर्षांत देशात फक्त खासदार आणि आमदारांचे वेतन आणि भत्ते वाढले आहेत. त्यात म्हटले आहे की नियतकालिक कामगार दल सर्वेक्षणात खासदार-आमदारांना 10 वेगवेगळ्या व्यवसायांच्या पहिल्या श्रेणीत स्थान देण्यात आले आहे, ज्यात विधायी व्यावसायिकांव्यतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारी आणि व्यवस्थापकांचा समावेश आहे. यामध्ये EPFO आणि इतर डेटाच्या आधारे 6 वर्षात पगार आणि भत्त्यांमध्ये वाढ झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधींशिवाय प्लांट-मशीन कामगारांच्या श्रेणीतही पगार आणि भत्ते वाढले आहेत.
उर्वरित वेतन आणि भत्त्यांमध्ये घट
पेपरनुसार, 2018 आणि 2023 मधील सर्वात मोठे आश्चर्य म्हणजे औपचारिक रोजगार दुप्पट असूनही, पगारदार कामगारांची मागणी त्यांच्या पुरवठ्याच्या तुलनेत कमी झाली आहे. EPFO डेटाच्या आधारे हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. वास्तविक वेतन आणि सर्व प्रकारच्या पगारदार कामगारांमध्ये घट होण्याच्या पद्धतीबद्दल, वर्किंग पेपरमध्ये म्हटले आहे की जागतिक पुरवठ्यातील व्यत्यय आणि वस्तूंच्या किमतीतील अस्थिरता ही मुख्य कारणे असू शकतात. दुसरीकडे, कॅज्युअल कामगारांचे वास्तविक वेतन प्रत्येक श्रेणीत वाढले आहे. यापैकी लिपिक आणि व्यावसायिकांचे वेतन आणि भत्तेही अपवाद आहेत. अनौपचारिक मजुरांसाठी वास्तविक मजुरी सर्वात जास्त 2.8 टक्के वाढली, तर नोकरीची वाढ फक्त 0.6 टक्के होती. स्वयंरोजगार, पगारदार किंवा अनौपचारिक अशा सर्व प्रकारच्या कामगारांमधील लिपिकांचे वेतन आणि भत्ते कमी होणे हे जॉब स्किलिंगमधील कमकुवतपणाचे लक्षण आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
