कॅशलेसला चालना देण्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद करावी : भट्टाचार्य

नवी दिल्ली : एबीपी न्यूजच्या 'जन मन धन' या कार्यक्रमात देश कॅशलेस करण्यासाठी देशातील अर्थतंज्ञांसोबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनीही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या चर्चासत्रात सहभाग घेतला आणि आपलं मत मांडलं. नोटाबंदीमुळे व्याज दर घटणार असल्याचं अरुंधती भट्टाचार्य यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं. सरकारने आता बजेटमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ठोस सवलती आणि बँकांना कार्डच्या खर्चासाठी अनुदान देण्याची तरतूद करावी, असं मत अरुंधती भट्टाचार्य यांनी मांडलं. बँकांच्या बजेटकडून अपेक्षा सरकारला कॅश व्यवहार कमी करण्यासाठी बजेटमध्ये ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. डिजिटल पेमेंट बँकांना मोफत नाही. त्याचा खर्च बँका सर्व्हिस टॅक्सच्या रुपात ग्राहकांकडून वसूल करतात, ज्यामुळे डिजिटल पेमेंटपेक्षा कॅश व्यवहार बरा, असा ग्राहकांचा समज होतो. त्यामुळे सरकारने बजेटमध्ये बँकांना डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी अनुदान द्यावं. याचा थेट फायदा ग्राहकांना करातून सवलत मिळून होईल, असं अरुंधती भट्टाचार्य म्हणाल्या. बँकांना कार्ड आणि ऑनलाईन व्यवहारांसाठी मोठा खर्च येतो. हा खर्च भरुन काढण्यासाठी बँकांना अनुदान द्यावं. याचा फायदा ग्राहकांना होईल, असंही त्या म्हणाल्या. नोटाबंदीनंतर लोक डिजिटल पेमेंटविषयी जागृत झाले असून त्यांना आणखी आकर्षित करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. नोव्हेंबरमध्ये 23 कोटींपेक्षा जास्त लोकांनी डिजिटल पेमेंटचा वापर केला, पण जानेवारीमध्ये एटीएममधून पैसे काढण्याची मर्यादा वाढताच हा आकडा 21 कोटी झाला. त्यामुळे लोक अजूनही कॅश व्यवहारच सुरक्षित समजतात, अशी माहितीही अरुंधती भट्टाचार्य यांनी दिली. स्वीडनमध्ये कॅश व्यवहार केल्यास ग्राहक आणि बँक या दोघांनाही सरकारला टॅक्स द्यावा लागतो. त्यामुळे तिथे कॅशलेस व्यवहारच जास्त होतात. स्वीडनमध्ये जवळपास 94 टक्के लोक ऑनलाईन किंवा डिजिटल पेमेंटचा वापर करतात. शिवाय स्वीडन सरकार आता कॅश व्यवहारांसाठीच डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणण्याच्या विचारात असून संपूर्ण जग अशाच पद्धतीने हळूहळू डिजिटल पद्धतीचा अवलंब करत आहे. त्यामुळे भारतानेही डिजिटल पद्धतीचा वापर करायला पाहिजे, असं अरुंधती भट्टाचार्य म्हणाल्या. डिजिटल पेमेंटसाठी सरकारने काय करावं? डिजिटल पेमेंटमध्ये वाढ करण्यासाठी सरकारने पायाभूत सुविधा निर्माण करणं गरजेचं आहे. कारण या सुविधा नसल्यामुळेच लोक कॅश व्यवहार करणं पसंत करतात. एखादा व्यक्ती पहिल्यांदा डिजिटल व्यवहार करत असेल आणि तो 3-4 वेळा प्रयत्न करुनही डिजिटल व्यवहार करण्यात अपयशी ठरला तर तो वैतागून कॅश व्यवहार करतो आणि हीच आपली सर्वात मोठी कमजोरी आहे. त्यामुळे सरकारने बजेटमध्येच अशा पायाभूत सुविधांची तरतूद करायला पाहिजे आणि याचा प्रचार गावखेड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होणं गरजेचं आहे, असं परखड मत अरुंधती भट्टाचार्य यांनी मांडलं. ... तरच व्याजदरं कमी होतील बँकांचं केवळ 3 टक्के भांडवल मार्केटकडून घेतलेलं असतं. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने दर कमी केल्याबरोबर बँकांनीही दर कमी करणं शक्य होत नाही. बँकांतील जमा रकमेसोबतच लिक्वीडिटी (रोकड सुलभता) वाढणं आणि त्याची कॉस्ट ऑफ फंड (बँकांना पैसे जमा करण्यासाठी येणारा खर्च) कमी झाला तरच व्याज दर कमी होऊ शकतात. परदेशात बँकांमध्ये रक्कम वाढली, तर त्यांची कॉस्ट ऑफ फंडही कमी केली जाते. त्यामुळे व्याजदरही कमी होतात. भारतातही असाच प्रयोग करणं गरजेचं आहे, असं अरुंधती भट्टाचार्य म्हणाल्या. नोटाबंदीनंतर विकास दरात आलेली कमी ही काही काळापुरती मर्यादीत आहे. विकास दर टिकाऊ ठेवण्यासाठी आणि वेगाने वाढण्यासाठी नोटाबंदीचे फायदे होतील. कॅश व्यवहार घटल्याचा फायदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला येत्या काळात होणार आहे, अशी माहिती अरुंधती भट्टाचार्य यांनी दिली. गृहकर्जावर सरकारने मदत दिल्यास घर खरेदीसाठी कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या वाढेल आणि अर्थातच बँकेचे कर्जदारही वाढतील. कर्जदारांच्या संख्या वाढल्यास त्याचा बँकांसह इतर क्षेत्रांनाही फायदा होईल, असंही त्या म्हणाल्या.