अयोध्या प्रकरण : न्या. लळित यांची माघार, सुनावणी 29 जानेवारीपर्यंत टळली

ज्येष्ठता आणि वयानुसार हे चारही जण भविष्यात सरन्यायाधीश बनण्याच्या रांगेत आहेत. म्हणजेच कोर्टाने सुनावणीसाठी ज्येष्ठ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची स्थापना केली आहे.

नवी दिल्ली : अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. सुनावणीची तारीख आज निश्चित होणार नाही, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सांगितलं. त्यामुळे आता 29 जानेवारी रोजी नव्या घटनापीठासमोर प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. पंरतु पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठामध्ये समावेश असलेले न्यायमूर्ती उदय लळित यांनी या खटल्यामधून माघार घेतली आहे. त्यामुळे अयोध्याप्रकरणाची सुनावणी 29 जानेवारीपर्यंत टळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तींचं नवं घटनापीठ आज अयोध्या प्रकरणावर सुनावणी करणार होतं. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील या घटनापीठात न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती उदय लळित, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एन व्ही रमण्णा यांचा या घटनापीठात समावेश होता. मुस्लीम पक्षकारांच्या वकिलांचा न्या. लळित यांच्यावर सवाल चर्चादरम्यान, मुस्लीम पक्षकाराचे वकील राजीव धवन यांनी घटनापीठात सामील असलेले न्यायमूर्ती उदय लळित यांच्यावर आक्षेप घेतला. न्या. लळित हे 1994 मध्ये कल्याण सिंह यांच्या बाजूने कोर्टात उभे होते. मात्र यानंतर त्यांनी खेदही व्यक्त केला. ज्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले की, तुम्ही खेद का व्यक्त करत आहात. तुम्ही केवळ तथ्या समोर ठेवलं आहे. त्यानंतर यूपी सरकारचे वकील हरीश साळवे यांनी न्यायमूर्ती उदय लळित यांच्या घटनापीठातील समावेशाबाबत काहीच अडचण नसल्याचं सांगितलं. अयोध्या प्रकरण : सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठात तीन मराठमोळे न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती उदय लळित यांची माघार परंतु अशाप्रकारचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर न्यायमूर्ती उदय लळित यांनी पाच सदस्यीय घटनापीठातून माघार घेतली. यापूर्वी याच प्रकरणात वकील म्हणून काम केल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतला. त्यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना याबाबत माहिती दिली. घटनापीठावर प्रश्न राजीव धवन यांनी घटनापीठावरही प्रश्न उपस्थित केले. आधी हे प्रकरणी तीन न्यायमूर्तीसमोर होतं, पण अचानक ते पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर गेलं, ज्यासाठी कोणताही न्यायालयानी आदेश दिला नव्हता. घटनापीठाची स्थापना करण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांना असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाच्या रुम नंबर 1 मध्ये या प्रकरणावर सुनावणी झाली. अयोध्या वाद : 3 मिनिटांचं कामकाज, सुनावणी 3 महिन्यांसाठी टळली घटनापीठातून माघार घेणारे न्यायमूर्ती उदय लळित यांची कारकीर्द जन्म : 9 नोव्हेंबर 1957 चा जन्म. जून 1983 पासून वकिलीला सुरुवात सुरुवातीची काही वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली. 1986 पासून दिल्लीत कार्यरत 2004 ला सुप्रीम कोर्टात सिनियर अॅडव्होकेट सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार 2 जी प्रकरणात सीबीआयकडून विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती 13 ऑगस्ट 2014 रोजी सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती 8 नोव्हेंबर 2022 रोजी निवृत्त होणार -------------- अयोध्या प्रकरण : सुनावणीची तारीख आज निश्चित होणार नाही : सरन्यायाधीश अयोध्या प्रकरण : पाच सदस्यीय घटनापीठातून जस्टिस उदय लळीत यांची माघार, यापूर्वी याच केसमध्ये वकील म्हणून काम केल्यामुळे निर्णय अयोध्या प्रकरण : सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु, मुस्लीम पक्षाचे वकील राजीव धवन यांचा पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठावर आक्षेप पहिल्यांदा तीन न्यायमूर्तींचं घटनापीठ सुनावणी करत होतं, आता पाच न्यायमूर्तींचं घटनापीठ सुनावणी करत आहे : राजीव धवन याआधी सुप्रीम कोर्टात काय झालं? सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची मागील सुनावणी 29 ऑक्टोबर 2018 रोजी झाली होती. जानेवारी 2019 मध्ये पहिल्या आठवड्यात हे प्रकरण योग्य घटनापीठासमोर मांडलं जाईल, जे या सुनावणीचं स्वरुप निश्चित करेल, असं सुप्रीम कोर्टाने तेव्हा म्हटलं होतं. त्यापूर्वी 27 सप्टेंबर, 2018 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने 2-1 च्या बहुमताने 1994 च्या एका निर्णयात केलेली टिप्पणी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर नव्याने विचार करण्यासाठी पाठवण्यास नकार दिला होता. मशिद इस्लामचा अविभाज्य अंग नाही, अशी टिप्पणी या निर्णयात केली होती. मोदींच्या मुलाखतीनंतर आता नजरा सुनावणीवर आजच्या सुनावणीवर सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटलं होतं की, प्रकरण कोर्टात प्रलंबित असल्याने अयोध्या मुद्द्यावर अध्यादेश आणू शकत नाही. तर दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि साधू-संत सुनावणीला विलंब होत असल्याने अयोध्येत राम मंदिर बनवण्यासाठी अध्यादेश आणण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. काय आहे संपूर्ण प्रकरण? 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्यामध्ये बाबरी मशिद पाडली होती. या प्रकरणात गुन्हेगारी खटल्यांसह दिवाणी खटलेही चालले. परंतु राम जन्मभूमी-बाबरी मशिद वाद सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. 30 सप्टेंबर 2010 रोजी या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. वादग्रस्त जागेवर मशिदीच्या आधी राम जन्मभूमी असल्याची बाब अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मान्य केली होती. तीन गटात ही जमीन विभागण्याचा निर्णय हायकोर्टाने दिला होता. एक भाग रामलल्ला, दुसरा भाग निर्मोही आखाडा आणि तिसरा एक तृतीयांश भाग सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्यात वाटण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. मात्र या निर्णयानंतर सर्वांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 9 मे 2011 रोजी सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली होती. तेव्हापासून या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. राम मंदिर प्रकरणावर एक नजर - अयोध्येत श्री रामाचा जन्म झाल्याची धारणा हिंदूंची आहे. - हिंदू पक्षाचा आरोप आहे की 16 व्या शतकात राम मंदिर तोडून बाबरी मस्जिद बांधण्यात आली. - ज्यावेळी मशिदीत श्री रामाची मूर्ती ठेवली तेव्हापासून म्हणजेच 1949 पासून हा वाद सुरु आहे. - 1980 च्या शेवटी आणि 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातील भाजपने हा मुद्दा हाती घेतला. - 6 डिसेंबर 1992 रोजी वादग्रस्त वास्तू पाडण्यात आली.