Babri Masjid Demolition : बाबरी मशीद विद्ध्वंस दिनाला 29 वर्षे पूर्ण; जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण घटनाक्रम
बाबरी मशिदीच्या विद्ध्वंस प्रकरणाला आता 29 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. त्यामुळे कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी उत्तर प्रदेशमध्ये हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
लखनौ : देशाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाची घटना असलेल्या बाबरी मशिदीच्या विद्ध्वंस प्रकरणाला आता 29 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे कोणतीही अनुचित घटना घडू नये म्हणून उत्तर प्रदेश सरकारने हाय अलर्ट जारी केला आहे. 6 डिसेंबर 1992 रोजी कार सेवकांनी बाबरी मशिदीचा विद्ध्वंस केला होता. या घटनेमुळे देशभर दंगल उसळली होती. त्यात 2000 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. राम मंदिराच्या ठिकाणी सोळाव्या शतकात बाबरी मशीद बांधण्यात आली होती असं मत कार सेवकांचं होतं.
उत्तर प्रदेशच्या अयोध्यामधील बाबरी मशिदीची निर्मिती मोगल बादशहा बाबरचा जनरल मीर बाकी यांनी केली होती. अनेक पौराणिक आणि ऐतिहासिक दस्तांवेजांनुसार ही मशीद रामाचे जन्म स्थळ असलेल्या मंदिरावर बांधली गेली होती. त्यामुळे ही मशीद कारसेवकांनी 6 डिसेंबर 1992 रोजी जमिनोदोस्त केली.
न्यायालयीन प्रक्रियेला सुरुवात
1993 साली खटल्यांचा निवाडा करण्यासाठी ललितपुरात विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. परंतु नंतर राज्य सरकारने अलाहाबाद हायकोर्टाशी सल्लामसलत करून ललितपूर येथील विशेष न्यायालयातून लखनौच्या विशेष न्यायालयात या प्रकरणांची सुनावणी हलविण्यासाठी अधिसूचना जारी केली. एफआयआर 197 चा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला होता आणि सुनावणी लखनौला हलविण्यात आली. तर एफआयआर 198 चा खटला रायबरेलीच्या विशेष न्यायालयात चालविला जायचा आणि त्याची चौकशी राज्य सीआयडी करत होते. ह्या दोन गुन्ह्यात आणखी काही कलमे पुन्हा जोडण्यात आली होती.
लिबरहान कमिशन नियुक्त
बाबरी मशिद पडल्याच्या दहा दिवसानंतर 16 डिसेंबर रोजी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम.एस. लिबरहान यांची नेमणूक करण्यात आली. लिबरहान यांनी मशिद पडल्याच्या घटनाक्रमाची चौकशी करायची होती. गृहमंत्रालयाच्या अधिसूचनेत सरकारने म्हटले होते की आयोगाने आपला अहवाल 3 महिन्यांच्या आत सादर करावा. पण आयोगाला 48 वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. आयोगावर आठ कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाल्यावर दीड दशकांनी म्हणजे 2009 साली अहवाल सादर करण्यात आला.
लिबरहान कमिशनने अहवाल सादर केला
आयोग स्थापना झाल्यानंतर 17 वर्षांनंतर, लिबरहान कमिशनने 900 हून अधिक पानांचा अहवाल सादर केला. ह्या अहवालात संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह यासारख्या भाजपाच्या प्रमुख राजकारण्यांवर दोषारोप ठेवण्यात आला.
सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता
1992 साली बाबरी मशीद पाडल्याचा घटनेचा अंतिम निकाल गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये लागला. या प्रकरणातील सर्व 32 आरोपी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. बाबरी मशीद विध्वंस पूर्वनियोजित कट नव्हता, असा निर्वाळा लखनौ कोर्टाने दिला आहे. या प्रकरणात साक्षीदार प्रबळ नव्हते असे कोर्टाने म्हटलं आहे. लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह सर्व 32 आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. ही घटना अचानक घडली असं देखील कोर्टानं नमूद केलं. या प्रकरणात एकूण 49 आरोपी होते. त्यातील 17 आरोपींचं निधन झालं आहे.
संबंधित बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
