Amit Shah : वक्फ बोर्डात गैर मुस्लिमांना प्रवेश नाही, अमित शाहांची ग्वाही; नव्या कायद्यात काय बदल होणार?

Waqf Amendment Bill 2025 : धार्मिक आणि सामाजिक कल्याणासाठी देण्यात आलेल्या देणगीचा योग्य पद्धतीने वापर व्हावा हा या कायद्यामागचा उद्देश असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले. 

Amit Shah On Waqf Amendment Bill 2025

Source : PTI

नवी दिल्ली : वक्फ बोर्डवरून विरोधक लोकांमध्ये गैरसमज परसवत असून त्यांच्या मतपेढीसाठी अल्पसंख्यांक समाजाला भीती दाखवत असल्याचा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केला. नव्या वक्फ बोर्ड कायद्यानुसार, कोणताही गैर मुस्लिम व्यक्ती याचा सदस्य नसेल. देणगीसाठी देण्यात आलेल्या निधीचा वापर योग्य पद्धतीने होतोय का नाही हे पाहणे वक्फ बोर्डचे काम असेल. त्यामध्ये इस्लामी धर्माच्या श्रद्धेमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्याची सरकारची इच्छा नसल्याचं अमित शाहांनी स्पष्ट केलं. 

अमित शहा यांनी वक्फचा अर्थ सांगितला

अमित शाह म्हणाले की, 'वक्फ' हा अरबी शब्द आहे, ज्याचा इतिहास काही हदीसशी जोडलेला आहे. आजकाल त्याचा अर्थ धर्मादाय देणगी असा घेतला जातो. वक्फ म्हणजे 'अल्लाहच्या नावाने पवित्र संपत्तीचे दान'. हा शब्द प्रथम खलीफा उमरच्या काळात वापरला गेला होता आणि आज समजला तर तो परत घेण्याच्या हेतूशिवाय एखाद्या व्यक्तीने धार्मिक किंवा सामाजिक कल्याणासाठी दिलेल्या मालमत्तेचे दान आहे. या प्रक्रियेला 'वक्फ' म्हणतात.

देणगी खूप महत्त्वाची आहे, मात्र ज्या गोष्टी आपल्या स्वत:च्या आहेत त्यातूनच दान करता येते, असे शाह म्हणाले. कोणीही सरकारी मालमत्ता दान करू शकत नाही किंवा इतर कोणाचीही मालमत्ता दान करू शकत नाही. 

अमित शाह म्हणाले की, देशात दिल्ली सल्तनत काळात वक्फ अस्तित्वात आला आणि ब्रिटीशांच्या काळात तो धार्मिक बंदोबस्त कायद्यानुसार चालवला जात होता. नंतर 1890 मध्ये, धर्मादाय मालमत्ता कायद्यांतर्गत ही प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानंतर 1913 मध्ये मुस्लिम वक्फ वैधता कायदा अस्तित्वात आला. 1995 मध्ये वक्फ न्यायाधिकरण आणि वक्फ बोर्डांची स्थापना करण्यात आली. वक्फ परिषद आणि वक्फ बोर्ड 1995 पासून अस्तित्वात आला. 

वक्फमध्ये बिगर मुस्लिमांना प्रवेश मिळणार नाही

अमित शाह म्हणाले की, "हा संपूर्ण वाद वक्फमध्ये गैर मुस्लिमांच्या प्रवेशाबाबत आहे. वक्फमध्ये कोणीही गैर-इस्लामी सदस्य असू शकत नाही अशी तरतूद पूर्वी होती. यावरून हे स्पष्ट होते की कोणतीही गोष्ट गैर-इस्लामिक असू शकत नाही आणि धार्मिक संस्था चालवताना गैर-मुस्लिम सभासदांना ठेवण्याची कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. अशी कोणतीही तरतूद करण्याची आमची इच्छा नाही."

मुस्लिमांच्या मालमत्तेला किंवा समानतेच्या अधिकारांना हानी पोहोचेल या विरोधी पक्षांच्या आरोपांना उत्तर देताना गृहमंत्री म्हणाले की, "वक्फ बोर्ड आणि कौन्सिलची स्थापना 1995 पासून करण्यात आली होती आणि ही प्रक्रिया केवळ मालमत्तेचे प्रशासन आणि नियमन आणि कोणत्याही धर्माच्या श्रद्धांमध्ये हस्तक्षेप न करण्याशी संबंधित आहे. हा गैरसमज पसरवून त्यांची व्होट बँक तयार व्हावी यासाठी अल्पसंख्याकांना घाबरवले जात आहे."

वक्फ बोर्डाचे काम काय असेल?

वक्फ बोर्डाचे काम धार्मिक कार्यक्रम करणे नाही, असेही अमित शहा यांनी स्पष्ट केले. देणगीसाठी दिलेल्या मालमत्तेचा कारभार नीट होत आहे की नाही हे पाहणे एवढेच त्यांचे काम असते. ते म्हणाले की, हे दान कोणासाठी दिले आहे? ते इस्लाम धर्मासाठी दिले आहे की गरिबांच्या उन्नतीसाठी दिले आहे? त्याचा योग्य वापर होत आहे की नाही हे पाहणे आपले काम आहे. ट्रस्ट कायद्यांतर्गत वक्फ बोर्डाची स्थापना केली जाते, जिथे विश्वस्त हे लोक या मंडळाचे कामकाज पाहतील. ते कोणत्याही धर्माचे असू शकतात. कारण त्यांचे काम धर्माचे पालन करणे नाही तर कायद्यानुसार ट्रस्ट चालवणे आहे.

अमित शहा या संदर्भात म्हणाले की, वक्फ बोर्डाचा उद्देश धार्मिक कार्य नसून ते प्रशासकीय काम आहे. ते म्हणाले की वक्फचा उगम इस्लामच्या तत्त्वांवरून झाला आहे, त्यामुळे हे मंडळ इस्लामचे पालन करणारे लोक चालवतात. मात्र, मंडळ धार्मिक नसून विश्वस्त कोणत्याही धर्माचे असू शकतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. वक्फचा उद्देश प्रशासकीय आहे, धार्मिक नाही असंही ते म्हणाले. 

ही बातमी वाचा: