या वेळची जनगणना ही E-Census, त्या आधारे येत्या 25 वर्षाच्या विकासाचा रोडमॅप तयार करणार: अमित शाह

Amit Shah : ई-जनगणना ही अधिक अचूक असणार आहे, त्या आधारे येत्या 25 वर्षाच्या विकासाचा आराखडा तयार करणार असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले. 

अमित शाह

दिसपूर: या वेळची जनगणना ही ई-जनगणना म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक जनगणना असणार असून त्यामुळे त्यामध्ये 100 टक्के अचूकता असणार आहे, त्या आधारे येत्या 25 वर्षाच्या विकासाचा आराखडा तयार करणार असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं आहे. अमित शाह हे आसामच्या दौऱ्यावर असून एसएसबी भवनच्या उद्घाटनावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. 

देशाच्या धोरणनिर्मितीमध्ये जनगणनेची भूमिका महत्त्वाची असते असंही ते म्हणाले. ज्यावेळी हे ई-जनगणनेचं सॉफ्टवेअर सुरु होईल त्यावेळी सर्वप्रथम आपण आपल्या कुटुंबासह त्यामध्ये सर्व डिटेल्स भरणार आहोत असंही ते म्हणाले. 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, "यावेळची जनगणना ही अधिक अचूक पद्धतीने करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे यावेळची जनगणनेचे स्वरुप हे ई-जनगणना असं असून ते 100 टक्के अचूक असणार आहे. देशाच्या विकासात आणि धोरणनिर्मितीमध्ये जनगणनेचे महत्त्व मोठं आहे. देशातील अनुसूचित जाती आणि जमातीचा विकास किती प्रमाणात झाला आहे, त्यांची सद्यस्थिती काय आहे या सर्वाची माहिती ही जनगणनेतून मिळते. जनगणनेमुळे देशातील पर्वतं, ग्रामीण भाग, शहरं आणि इतर ठिकाणची लाईफस्टाईल कशी आहे याची माहिती मिळते."

 

Assam | The census has an important role in policymaking. Only census can tell what is the status of development, SC & ST, and what kind of lifestyle people have in mountains, cities & villages: Union Home Minister Amit Shah at the inauguration of the census office in Amingaon pic.twitter.com/Cau5WS3opl

— ANI (@ANI) May 9, 2022

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी गृह सचिव अजय कुमार भल्ला आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांच्यासोबत अमिनगाव जनगणना भवनचे उद्घाटन केलं. तसचे एसएसबीच्या इमारतीचे उद्घाटन करुन त्याचे लोकार्पण केलं. 

गेल्या दोन वर्षामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने देशात जनगणनेचं काम करण्यात आलं नाही. आता कोरोनाची लाट ओसरल्यानंतर जनगणनेच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. दरम्यान, 2021 सालची जनगणना ही जातीनिहाय व्हावी यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर अधिवेशनात ठराव मंजूर केला होता. अशाच पद्धतीने बिहारमध्ये नितीशकुमार आणि देशातली इतर काही राज्यंसुद्धा आग्रही आहेत.