काश्मीरमध्ये कलम 370 परत लागू करण्याची मागणी, गुपकार ठरावासाठी अब्दुल्ला- मेहबुबा मुफ्तींसह काश्मीरच्या सर्व प्रादेशिक पक्षांची एकी

जम्मू काश्मीरच्या काँग्रेस अध्यक्षांनी आजारपणाचं कारण देत या बैठकीला जाणं टाळलं. कलम 370 विरोधात भूमिका घेणं काँग्रेसला अडचणीचं जातंय का याचीही चर्चा त्यामुळे सुरु झाली.

नवी दिल्ली : कलम 370 च्या मुद्द्यावरुन राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापू लागलंय. अब्दुल्ला पितापुत्र आणि मेहबुबा मुफ्ती हे काश्मीरच्या राजकारणात एकमेकांचे कट्टर शत्रु...पण 370 परत करा या मुद्द्यावर त्यांची एकी झालीय.

जम्मू काश्मीरमध्ये फारुख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली काश्मीरचे सर्व प्रादेशिक पक्ष एकत्र आलेत. गुपकार ठराव 2 या नावाखाली या पक्षांनी काश्मीरसंदर्भातल्या आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. ज्यात कलम 370 हे पुन्हा बहाल करुन काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा परत मिळावा, 35 ए अंतर्गत संपत्तीचे अधिकार कायम राहावेत अशा मागण्यात करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे या गुपकार घोषणापत्रासाठी अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती या दोन कट्टर शत्रुंची हातमिळवणी झाली आहे.

चार दिवसांपूर्वीच मेहबुबा मुफ्ती यांची सुटका झाली. तब्बल सव्वा वर्षानंतर त्यांची सुटका झाली, त्यानंतर याबाबतच्या बैठकांना वेग आला. काश्मीरमध्ये फारुख अब्दुल्ला यांच्या गुपकार रोडवरच्या निवासस्थानी नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, माकप, जम्मू काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्स, अवामी नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षांची उपस्थिती होती. भाजप वगळता केवळ काँग्रेस पक्षाची या बैठकीला गैरहजेरी होती.

जम्मू काश्मीरच्या काँग्रेस अध्यक्षांनी आजारपणाचं कारण देत या बैठकीला जाणं टाळलं. कलम 370 विरोधात भूमिका घेणं काँग्रेसला अडचणीचं जातंय का याचीही चर्चा त्यामुळे सुरु झाली. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारनं कलम 370 रद्द केलं. त्याच्या एक दिवस आधी 4 ऑगस्टला हे सगळे पक्ष गुपकार ठरावासाठीच एकत्र आले होते. त्याहीवेळी त्यांनी कलम 370 शाबूत राहावं या ठरावावर एकी दाखवत सह्या केल्या होत्या. पण त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी केंद्र सरकारनं या सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना ताब्यात घेतलं होतं. त्यानंतर गेले सात आठ महिने हे सगळे नेते बंदिस्त होते. काही महिन्यांपूर्वी फारुख अब्दुल्ला यांची सुटका झाली, त्यानंतर चार दिवसांपूर्वी मेहबुबा मुफ्ती यांचीही सुटका झाली. त्यानंतर या सर्व राजकीय पक्षांनी कलम 370 वरुन पुन्हा राजकारण सुरु केलंय. कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनलेत. त्यामुळे आता या राजकीय पक्षांच्या आंदोलनावरुन पुढे कसं राजकारण पेटतं आणि त्यावर केंद्र सरकारची काय प्रतिक्रिया येतं हे पाहणं महत्वाचं असेल.