Agnipath Scheme : अग्निपथ योजनेतील जात प्रमाणपत्राचा मुद्दा, पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी-विरोधक आमने-सामने
Parliament Monsoon Session : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी अग्निपथ योजनेवरुन विरोधकांनी सरकारला घेरलं.
Parliament Monsoon Session : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे. सोमवारपासून अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी अधिवेशनात अग्निपथ योजनेचा मुद्दा गाजला. केंद्र सरकारने सैन्य भरतीसाठी नव्याने लागू केलेल्या अग्निपथ योजनेवरून नवीन वाद सुरु झाल्याचे पाहायला मिळालं. आधीच देशभरात विरोध होत असलेल्या अग्निपथ योजनेत आता जातीच्या मुद्द्यामुळे नवा संघर्ष पाहायला मिळाला आहे. अग्निपथ योजनेतील भरतीसाठी जात प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याने विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं. बिहारमध्ये भाजपसोबत युतीकरून सत्तेत असणाऱ्या जदयू (JDU) पक्षानेही या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे.
सैन्य भरतीत जात प्रमाणपत्राची आवश्यकता काय?
सैन्य दलात आरक्षण लागू होत नाही, मग जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज काय, असा सवाल अधिवेशात विरोधकांनी सरकारला विचारला आहे. सरकार सैन्य दलात जातीवरून भेदभाव करत आहे, असा आरोप विरोधकांनी सरकारवर केला आहे. जदयूचे संसदीय मंडळाचे अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाह यांनी ट्विटर करत म्हटलं आहे की, 'माननीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहजी, सैन्य भरतीमध्ये जात प्रमाणपत्रासह जात-धर्माची माहिती देण्याचा चांगला उपयोग होत असेल तर ते स्पष्ट झाले पाहिजे. अन्यथा त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. कृपया याबाबतची शंका दूर करा.'
जात प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर लष्कारकडून स्पष्टीकरण
यानंतर लष्कराकडून जात प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देण्यात आलं. अग्निपथ योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या भरतीसाठी उमेदवारांकडून जातीचे आणि धर्माच्या प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येत आहे. यावरून वाद निर्माण झाला आहे. या वादावर आता भारतीय लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सैन्य भरतीसाठी याच पद्धतीची प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. त्यानुसारच आताही उमेदवारांकडून जात प्रमाणपत्र मागण्यात आले आहे. धर्माच्या आधारे मृत्यूमुखी पडलेल्या सैनिकांवर अंत्यसंस्कार करण्यात येतात अशी माहिती लष्कर अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
दरम्यान केंद्र सरकारविरोधात विरोधक, महागाई आणि इतर मुद्यांवर अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. महागाई, रुपयाचे होणारे अवमूल्यन, बेरोजगारी या मुद्यांसह वनाधिकार कायद्यातील प्रस्तावित बदलांसह केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात विरोधक आक्रमक भूमिका घेण्याचे संकेत आहेत. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधकांच्या ऐक्याला सुरुंग लागला असल्याचे चित्र होते. त्यानंतरही या अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधक एकत्र येणार का, याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
