Agnipath Scheme : अग्निपथ योजनेवरील तीन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, योजना रद्द करण्याची मागणी

Agnipath Scheme : केंद्र सरकारच्या 'अग्निपथ' योजनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ही योजना रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

Agnipath Scheme

Army Recruitment Scheme : केंद्र सरकारच्या 'अग्निपथ' योजनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. 'अग्निपथ' योजना रद्द करण्याची मागणी या तिन्ही याचिकेत करण्यात आली आहे. दरम्यान सध्या सुरु असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही अग्निपथ योजनेवरून विरोधकांनी सरकारला घेरलं आहे. चार वर्षांसाठी असलेल्या या अग्निपथ योजनेचा देशभरात विरोध कायम आहे. याचिकाकर्त्यांनी योजना तुर्तास स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच सध्या लष्कर भरतीच्या प्रक्रियेत असणाऱ्या उमेदवारांनाही ही योजना लागू करण्यात येऊ नये, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.

केंद्र सरकारकडून कॅव्हेट याचिका दाखल
दरम्यान याप्रकरणी केंद्र सरकारने कॅव्हेट याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणात केंद्र सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही निर्णय देऊ नये, असं आवाहन केंद्र सरकारच्या वतीनं करण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, सूर्यकांत आणि ए. एस. बोपण्णा या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडणार आहे.  

दरम्यान, अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी योजना तुर्तास स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. हर्ष अजय सिंह, मनोहर लाल शर्मा आणि रविंद्र सिंह शेखावत या तीन याचिकाकर्त्यांनी अग्निपथ योजनेविरोधात याचिका दाखल केली आहे.

मनोहर लाल शर्मा यांनी ही योजना चुकीच्या पद्धतीने आणि देशहिताच्या विरोधात राबवण्यात आल्याचे सांगत योजना रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्याचवेळी न्यायालयाने सरकारला योजनेचा पुन्हा आढावा घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी हर्ष अजय सिंह यांनी केली आहे. न्यायालयाने या योजनेला तूर्त स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही सिंह यांनी केली आहे.

तीन सदस्यीय खंडपीठ करणार सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयात एकापाठोपाठ एक याचिका दाखल होत असल्याने केंद्र सरकारनेही कॅव्हेट दाखल केली आहे. कॅव्हेट दाखल केल्यानंतर, त्या पक्षाचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय या प्रकरणातील कोणताही आदेश पारित केला जात नाही. अशा परिस्थितीत आता सर्वोच्च न्यायालय अग्निपथ योजना बंद करण्याचा एकतर्फी आदेश देईल, अशी भीती केंद्राला उरणार नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, सूर्यकांत आणि एएस बोपण्णा यांच्या 3 सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या