आंध्रानंतर गोव्यातही भूमीपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये 80 टक्के आरक्षण देण्याच्या हालचाली, मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती

आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी यांनी भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत देखील केले होते. त्यानंतर आता आंध्र प्रदेश पाठोपाठ गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीही भूमिपुत्रांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याची तयारी सुरु असल्याचे सांगितले आहे.

पणजी : आंध्र प्रदेशच्या स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याच्या निर्णयानंतर आता गोवा सरकारही रोजगारात भूमीपुत्रांना 80 टक्के आरक्षण देण्याच्या तयारीत आहे. गोवा सरकारकडून सवलती घेणाऱ्या सर्व उद्योगांना नोकरीत भूमिपुत्रांना प्राधान्य देणं बंधनकारक असल्याचा निर्णय गोवा सरकारनं घेणार आहे. यासंबंधी हालचाली सुरु असल्याची माहिती गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी यांनी भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत देखील केले होते. त्यानंतर आता आंध्र प्रदेश पाठोपाठ गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीही भूमिपुत्रांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याची तयारी सुरु असल्याचे सांगितले आहे. गोवा सरकारकडून सवलती घेणाऱ्या राज्यातील सर्व उद्योगांनी नोकरीत भूमिपुत्रांना प्राधान्य द्यावं, असा निर्णय घेण्याचा विचार गोवा सरकारनं केला आहे. उद्योगांमध्ये भूमिपूत्रांना 80 टक्के आरक्षण देणं बंधनकारक करण्याच्या हालचाली सुरु असल्याची माहिती गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली आहे. त्यासाठी रोजगार धोरण पुढील सहा महिन्यात ठरवले जाईल. तसेच राज्यातील सर्व उद्योगधंद्याना नोंदणी करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती त्यांनी विधानसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना दिली. हा निर्णय घेतल्यानंतर त्यातील 80 टक्क्यांपैकी 60 टक्के नोकऱ्या कायमस्वरूपी असणार, असंही ते म्हणाले. गोवा सरकारच्या या निर्णयामुळे भूमिपुत्रांना न्याय देण्याचा निर्णय आंध्रप्रदेश मागोमाग गोव्यानंही घेतल्याने महाराष्ट्राकडे आता सगळ्याचं लक्ष लागलं आहे. गोव्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातही भाजपचंच सरकार आहे. त्यामुळे जो निर्णय गोवा सरकारनं घेऊ शकतं तोच निर्णय फडणवीस सरकार घेणार का? असा सवाल विचारला जात आहे.