ABP Snap Poll 2023: जनगणना अन् सीमांकनाची अट, यामुळे महिला आरक्षण लागू करण्याच्या सरकारच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण होते?

ABP Snap Poll 2023: CVoter नं ABP News साठी महिला आरक्षणाशी संबंधित अनेक प्रश्नांसह ऑल इंडिया सर्वेक्षण केलं आहे, ज्यामध्ये लोकांनी त्यांची मतं मांडली आहेत.

Women's Reservation Bill | ABP C Voter Survey

ABP Cvoter Survey: 128 वं घटनादुरुस्ती विधेयक (महिला आरक्षण विधेयक) संसदेनं मंजूर केल्यानंतर, अनेक विरोधी पक्षांकडून सरकारच्या हेतूंवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. कारण महिला आरक्षण विधेयक (Women's Reservation Bill) संसदेकडून मंजूर झाल्यानंतरही त्याच्या अंमलबजावणीसाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन विधेयक) 20 सप्टेंबर रोजी लोकसभेनं आणि 21 सप्टेंबर रोजी राज्यसभेनं मंजूर केलं आहे. तरतुदींमध्ये असं म्हटलं आहे की, जनगणना आणि त्यानंतरची मतदारसंघांची पुनर्रचनेनंतर महिला आरक्षण कायद्याच्या रुपात लागू केलं जाईल. त्यानंतरच लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळेल. 

CVoter नं एबीपी न्यूजसाठी, याच मुद्द्यावर अखिल भारतीय सर्वेक्षण केलं आहे. या जलद सर्वेक्षणात लोकांना विचारण्यात आलं की, महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना जनगणना आणि सीमांकनाची अट या प्रकरणातील सरकारच्या हेतूवर शंका निर्माण करते का? यावर बहुतांश लोकांनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. पण या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष खरंच धक्कादायक आहे. 

महिला आरक्षण विधेयकाला एक महत्त्वाची किनार आहे. येत्या 2024 च्या निवडणुकांमध्ये महिला आरक्षण लागू होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. कारण जनगणनेनंतर झालेल्या नवीन सीमांकनानंतर हे आरक्षण लागू होणार आहे. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयक थेट 2029 लाच मिळू शकेल. 

महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना जनगणना आणि सीमांकनाची अट या प्रकरणातील सरकारच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण करते का?

(सोर्स- सीव्होटर)

हो : 40 टक्के 
नाही : 40 टक्के 
काहीच सांगू शकत नाही : 20 टक्के 

सर्वेक्षणात 40 टक्के लोकांनी 'होय' आणि 40 टक्के लोकांनी 'नाही' असं उत्तर दिलं आहे. तसेच, 20 टक्के लोकांनी सांगितलं आहे की ते यामुद्द्यावर काहीच बोलू शकत नाही.  

महिला आरक्षणाला जवळपास सर्वच पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे, मात्र प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेससह काही पक्षांनी हे विधेयक तातडीनं लागू करण्याची मागणी केली आहे. काही पक्षांनी असंही म्हटलं की, महिला आरक्षण विधेयकात ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) महिलांसाठीही कोटा समाविष्ट करायला हवा होता. येत्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा पक्ष सत्तेवर आल्यास या विधेयकात सुधारणा करू, असं काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटलं आहे.

टीप : CVoter नं महिला आरक्षण विधेयकाशी संबंधित प्रश्नांवर ABP न्यूजसाठी ऑल इंडिया सर्वेक्षण केलं आहे. सर्वेक्षणात 5,403 लोकांची मतं जाणून घेण्यात आली. शनिवार ते रविवार (23-24 सप्टेंबर) दुपारपर्यंत हे सर्वेक्षण करण्यात आलं. सर्वेक्षणात मार्जिन ऑफ एरर प्लस मायनस 3 ते प्लस मायनस 5 टक्के आहे. सर्वेक्षणाचे निकाल पूर्णपणे लोकांशी झालेल्या संभाषणांवर आणि त्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांवर आधारित आहेत. याला एबीपी न्यूज जबाबदार नाही.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :