ABP C- voter Survey : आरक्षण लागू होण्यापूर्वीच राजकीय पक्षांनी 33 टक्के उमेदवारी महिलांना द्यावी का? सर्वेक्षणात लोकांनी म्हटले...

ABP C-Voter Survey Womens Reservation Bill : राजकीय पक्षांनी महिला आरक्षण कायदा लागू होण्यापूर्वीच 33 टक्के महिला उमेदवार द्याव्यात का, असा प्रश्न सर्वेक्षणात विचारण्यात आला होता.

ABP C- voter Survey : महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्याचा फायदा कोणाला? सर्वेक्षणातील आकडा समोर

नवी दिल्ली :  महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशात राजकारण चांगलेच तापले आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षणाचे विधेयक ( Womens Reservation Bill) लोकसभेत बहुमताने आणि राज्यसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाला जवळपास सर्वच पक्षांनी पाठिंबा दिला. मात्र, यात ओबीसींचा समावेश करून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी काँग्रेससह अनेक पक्षांनी केली.

सी-व्होटरने महिला आरक्षणाबाबत जनमत जाणून घेण्यासाठी एबीपी न्यूजसाठी देश पातळीवर सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणात, महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीची वाट पाहण्याऐवजी राजकीय पक्षांनी एकूण उमेदवारांपैकी 33 टक्के महिलांना निवडणुकीत उमेदवारी द्यावी का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. 

सर्वेक्षणात लोकांचा कल काय?

या प्रश्नाच्या सर्वेक्षणात 68 टक्के लोकांनी होय, पक्षांनी 33 टक्के महिलांना निवडणुकीत उमेदवारी द्यायला हवी, असे म्हटले आहे. तर राजकीय पक्षांनी असा निर्णय घेऊ नये असे 19 टक्के लोकांचे मत आहे. 13 टक्के लोकांनी यावर सांगता येत नाही, असे म्हटले.  

महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीची वाट पाहण्याऐवजी पक्षांनी 33 टक्के महिलांना निवडणुकीत उभे करावे का?

Source- C VOTER

होय- 68 टक्के
नाही- 19 टक्के
सांगता येत नाही - 13 टक्के

महिला आरक्षणाचे 'नारी शक्ती वंदन' विधेयक 20 सप्टेंबरला लोकसभेत आणि 21 सप्टेंबर रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने 454 आणि विरोधात दोन मते पडली. तर राज्यसभेत विधेयकाच्या बाजूने 214 मते पडली आणि विरोधात एकही मत पडले नाही.

विरोधकांनी सरकारने आणलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाचे स्वागत केले. मात्र, त्वरीत हे आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली. ओबीसींसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. सरकारने म्हटले की, जनगणना आणि त्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर महिला आरक्षण लागू होईल. यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे.  

महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) राज्यसभेतही एकमताने मंजूर झाले. लोकसभेत दोन सदस्यांनी विरोधात मतदान केले होते. मात्र, आज राज्यसभेने एकमताने हे विधेयक मंजूर केले. आता महिला आरक्षण विधेयकाचा कायदा तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

विशेष सूचना : एबीपी न्यूजसाठी सी व्होटरने हे सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणात 5 हजार 403 लोकांची मते जाणून घेण्यात आली आहेत. शनिवारपासून आज, रविवार 24 सप्टेंबर दुपारपर्यंत हे सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वेक्षणातील त्रुटीचे मार्जिन अधिक उणे 3 ते अधिक उणे 5 टक्के आहे. सर्वाचे निकाल पूर्णपणे लोकांशी झालेल्या संभाषणांवर आणि त्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांवर आधारित आहेत. याला एबीपी न्यूज जबाबदार नाही.