अविवाहित महिलांनादेखील सुरक्षित, कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल
Abortion Rights Judgement : सर्व महिलांना सुरक्षित, कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार; विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील भेद असंवैधानिक : सर्वोच्च न्यायालय
Abortion Rights Judgement : भारतातील अविवाहित महिलांनाही MTP (Medical Termination of Pregnancy Act) कायद्यानुसार, गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. भारतातील सर्व महिलांना सुरक्षित, कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. एवढंच नाहीतर, भारतातील अविवाहित महिलांनाही MTP कायद्यांतर्गत गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचं न्यायालयानं यावेळी सांगितलंय. या निर्णामुळे अविवाहित महिलांनाही 20-24 आठवड्यांच्या दरम्यान गर्भपात करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान, एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. यानिर्णयांतर्गत आता अविवाहित महिलांनाही 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं Medical Termination of Pregnancy Act चा नियम 3-B मध्ये सुधारणा केली आहे. यापूर्वी, 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि 24 आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आतापर्यंत फक्त विवाहित महिलांनाच होता. आता हा अधिकार अविवाहित महिलांनाही देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.
भारतातील गर्भपात कायद्यानुसार, विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये कोणताही भेद नाही. गर्भपाताच्या उद्देशानं होणाऱ्या बलात्कारात वैवाहिक बलात्काराचाही समावेश होतो. तसेच, अत्याचारानंतर होणारी गर्भधारणा आणि कुमारी मातांच्या गर्भधारणेचाही समावेश होतो. सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला आहे की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) कायद्यांतर्गत अविवाहित महिलांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून वगळणं म्हणजे, असंवैधानिक आहे.
कलम 21 अंतर्गत मुल जन्माला घालण्याचं स्वातंत्र्य आणि गोपनियतेचा अधिकार विवाहित स्त्रियांसोबतच अविवाहित स्त्रियांनाही समान हक्क देतो, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात म्हटलं आहे. 20-24 आठवड्यांच्या दरम्यान गर्भधारणा असलेल्या अविवाहित किंवा अविवाहित गर्भवती महिलांना गर्भपात करण्यास मनाई करणं आणि अशा परिस्थितीत विवाहित महिलांना परवानगी देणं हे घटनेच्या कलम 14 चं उल्लंघन आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
समाजातील संकुचित पितृसत्ताक रूढींच्या आधारे कोणत्याही कायद्याचा फायदा उचलू नये, यामुळे कायद्याचा उद्देश संपून जाईल, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
