Aurangabad: लिव्ह इनमधून गर्भधारण, न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी नाकारली

Aurangabad: बाळ आणि गर्भवतीस धोका पोहोचू शकतो असा अहवाल औरंगाबादच्या शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयाच्या समितीने दिला होता.

Aurangabad Bench

Aurangabad News: अविवाहित तरुणीला लिव्ह इनमधून गर्भधारणा झाली. बाळ नको असल्याने संबंधित महिलेने गर्भपाताच्या परवानगीसाठी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. मात्र सात महिन्यांचा पूर्ण वाढ झालेला महिलेचा गर्भ काढला, तर बाळ आणि गर्भवतीस धोका पोहोचू शकतो असा अहवाल औरंगाबादच्या शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयाच्या समितीने दिला होता. त्यानंतर न्यायालयाने महिलेस गर्भपाताची परवानगी नाकारली आहे.

लिव्ह इनमधून गर्भधारणा झाली. मात्र बाळ नको असल्याने संबंधित महिलेने अॅड. आशिष देशमुख यांच्या वतीने गर्भपाताच्या परवानगीसाठी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. विशेष म्हणजे तरुणी लिव्ह इनमध्ये ज्याच्यासोबत राहत होती, त्याच्याबद्दल तिला कुठलाच आक्षेप नव्हता.

यावर सुनावणी सुरु झाल्यावर न्यायालयाने वैद्यकीय गर्भपातासाठी शासकीय महाविद्यालय रुग्णालयाच्या समितीकडे पाठविले. मात्र मुलीची तपासणी केल्यानंतर समितीने गर्भपात केल्यास तरुणी आणि बाळाच्या जिवाला धोका आहे. 26 आठवडे तीन दिवसांचा गर्भ पाडण्याचा प्रयत्न केल्यास यातून जिवंत बाळ जन्माला येऊ शकते असा अहवाल दिला.

न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी नाकारली 

शासकीय महाविद्यालय रुग्णालयाच्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार गर्भपात केल्यास तरुणी आणि बाळाच्या जिवाला धोका असल्याचे समोर आल्याने न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी नाकारली आहे. मात्र याचवेळी अशा स्थितीत आपला सांभाळ कुणी करू शकत नाही. घरी आपण आता परत जाऊ शकत नसल्याचं तरुणीने सांगितले. त्यामुळे आपल्याला निवारा देण्याची विनंती तरुणीने न्यायालयासमोर केली. तिची विनंती आयकून औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अरुण पेडणेकर यांनी तिच्या गर्भातील बाळाची पाच महिन्यांच्या भरण पोषणाची तरतूद केली. तसेच तरुणीला नाशिकच्या शासकीय महिला वसतिगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले. 

दत्तक देण्यासाठी संस्थेची निवड करण्याची मुभा...

तरुणीच्या पाच महिन्यांच्या वैद्यकीय तपासण्या आणि भरणपोषणाची जबाबदारी शासनाने घ्यावी, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. सोबतच बाळाच्या जन्मानंतर त्याला दत्तक देण्यासाठी संस्थेची निवड करण्याची मुभा तरुणीला असणार असल्याचं न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. तर याचवेळी आजच्या सर्वांच्या जेवणाची जवबदारी वकील संघाने घेतली आहे. 

महत्वाच्या बातम्या...