Yavatmal News : विदर्भाच्या पांढऱ्या सोन्याची परवड; कापसाला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकरी संकटात
Yavatmal News : पांढऱ्या सोन्याचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या यवतमाळ जिल्ह्यातील कापूस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कमी दराने कापूस विक्री करण्याची वेळ आली आहे.
Yavatmal News : पांढऱ्या सोन्याचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या यवतमाळ जिल्ह्यातील कापूस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कमी दराने कापूस विक्री करण्याची वेळ आली आहे. खाजगी बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असून, अनेक ठिकाणी खासगी खरेदीत शेतकर्यांची लूट सुरू आहे. त्यामुळे शेतकर्यांची कापूस कोंडी होताना दिसत आहे. शासनाने कापसाची एमएसपी यावर्षी 7521 रुपये प्रतिक्विंटल इतकी जाहीर केली. मात्र प्रत्यक्षात जेव्हा शेतकरी कापूस विक्रीसाठी नेत आहेत त्यावेळेस त्यांना साडेसहा ते सात हजार रुपये क्विंटल ने विक्री करावी लागत आहे. त्यामुळे कापसाला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकरी संकटात
यवतमाळ जिल्ह्यात सीसीआयचे 24 केंद्र मंजूर झाले असून केवळ 14 केंद्रावरती शेतकर्यांचा कापूस खरेदी सुरू आहे. यातही शेतकर्यांच्या कापसामध्ये ओलावा जास्त असल्याचे कारण देऊन 7 हजार 200 ते 7 हजार 400 प्रतिक्विंटल दराने या दराने कापूस खरेदी सुरू आहे. शेतकऱ्यांना मिळणारा हा दर लागवड खर्चाच्या तुलनेत ही कमी असल्याने किमान नऊ ते दहा हजार रुपये प्रति क्विंटल दर शासनाने द्यावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे.
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची आडवणुक, आमदाराची थेट खरेदी केंद्रावर धडक
सरकारकडून सोयाबीन पिकासाठी 4892 रुपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला. त्यासाठी सरकारी खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले. मात्र उत्पादन आणि खरेदी याचा ताळमेळ लागताना दिसत नाही. शिवाय प्रशासनाच्या गोंधळामुळे शेतकऱ्यांना हमिभावापेक्षा कमी भावात व्यापाऱ्यांकडे सोयाबीन विक्री करावा लागत आहे. केंद्र सरकारकडून सोयाबीन ओलावा 15 टक्के असेल तरी सोयाबीन खरेदी करावं, असं परिपत्रक काढण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात 12 टक्क्यापर्यंत ओलावा असेल तरच सरकारी खरेदी केंद्रावर सोयाबीन खरेदी केली जात आहे.
केंद्र सरकारचा निर्णय सरकारी केंद्रापर्यंत पोहचला नसल्याचं समोर आल आहे. दारम्यान याच मुद्यावरून शिवसेना ठाकरे गटाचे धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील यांनी खरेदी केंद्राला भेट दिली असता, त्यावेळी ही बाब समोर आली. तसेच सोयाबीन उत्पादन आणि खरेदी याचा मेळ बसत नसल्याचंही निदर्शनास आले. धाराशिव जिल्ह्यात सरकारी माहितीनुसार 78 लाख 59 हजार क्विंटल सोयाबीन उत्पादन झालं आहे. तर सरकारकडून 26 हजार क्विंटल सोयाबीनची आतापर्यंत खरेदी झाली आहे. खरेदी केंद्रांची अपुरी संख्या, ओलाव्याची अट यामुळे शेतकऱ्यांना नाइलाजाने व्यापाऱ्यांना कमी भावात सोयाबीन विकावं लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी काळजीवाहू सरकारची काही भूमिका आहे का ?असा सवाल आमदार कैलास पाटील यांनी केला आहे.
हे ही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
