प्रतिज्ञापत्रात गुन्हे लपवल्याचे प्रकरण, देवेंद्र फडणवीसांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत गुन्हे लपवल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी त्यांना सुप्रीम कोर्टात दिलासा मिळाला आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण आणि काय दिलासा मिळाला आहे? जाणून घ्या...

PTI10_30_2014_000044B

नागपूर : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. पुनर्विचार याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घेण्याची देवेंद्र फडणवीस यांची मागणी सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली आहे. 2014 मध्ये फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्याची माहिती लपवल्याचं अॅड. सतीश उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं होतं. त्यानंतर फडणवीसांनी केलेली विनंती मान्य करत आता पुनर्विचार याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी करण्यास न्यायालयानं परवानगी दिली आहे. नागपूर येथील स्थानिक न्यायालयात राज्याचे माजी मुख्यमंत्र्यांच्या याचिकेवर नव्याने सुनावणी घेण्यात यावी, या आदेशावर फेरविचार करण्यासंबंधीची फडणवीस यांची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. देवेंद्र फडणवीसांविरोधात एक अब्रुनुकसानीचा तर दुसरा फसवणुकीचा असे दोन खटले दाखल आहेत. साल 2014 मध्ये फडणवीसांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा आरोप वकील सतीश उके यांनी सुप्रीम कोर्टाच दाखल केलेल्या याचिकेत केला होता. फडणवीस यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करावी अशी मागणी करणारी याचिकादेखील दाखल करण्यात आली होती. फडणवीस यांनी साल 2014 च्या आपल्या प्रतिज्ञापत्रात 2 गुन्हे लपवले होते, अशी याचिका सतीश उके नामक याचिककर्त्याने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात साधारणत: फेरविचार याचिका चेंबरमध्ये लिस्ट होते आणि त्यावर खुल्या कोर्टात म्हणणे ऐकून घेतले जाते. सतीश उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत आज फडणवीस यांना नागपूर येथील न्यायालयात हजर राहावे लागणार होते. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश आल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे. फडणवीस यांच्या वतीनं दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर खुल्या कोर्टात सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टानं होकार दिला आहे. याआधी सुप्रीम कोर्टाच्याच माजी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठानं ही केस रिओपन करण्यास कनिष्ठ न्यायालयांना परवानगी दिली होती. या निर्णयाविरोधात ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टातल्या अनेक पुनर्विचार याचिका हा चेंबरमध्येच निकाली निघतात. पण खुल्या कोर्टात सुनावणी याचा अर्थ कोर्ट दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून सुनावणी करण्यास तयार आहे.  लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यानुसार यात नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. ऑक्टोबर 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं यात हायकोर्टाचा आदेश बाजूला करत केस चालवायला परवानगी दिली होती. पण आज अरुण मिश्रा, अनिरुद्ध बोस, दीपक गुप्ता या सुप्रीम कोर्टातल्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं या आदेशाचा पुनर्विचार करण्यास होकार दिला. त्यामुळे आता या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात पुढे काय होणार हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल. शेतकऱ्यांना भाजपच न्याय देऊ शकतो.. मातोश्रीवर आलेला 'तो' शेतकरी फडणवीसांच्या भेटीला सुप्रीम कोर्टाने याआधी दिलेल्या निर्देशानुसार हे प्रकरण सत्र न्यायालयात पुन्हा सुरू करण्यात आले होते. त्या निर्णयाविरोधात फडणवीसांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्यानंतर कोर्टाने त्यांचं म्हणणं ऐकण्यास संमती दिली आहे. तसेच ही याचिका खुल्या न्यायालयात युक्तिवादाद्वारे ऐकण्यासही सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली आहे. या प्रकरणात आधीच्या सुनावणीदरम्यानही फडणवीसांनी काही कारणास्तव आपल्या वकिलांमार्फत गैरहजर राहण्याची परवानगी मागितली होती. कोर्टानेही त्यांची ही परवानगी मान्य केली होती. तसेच याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने उके यांची याचिका फेटाळत कनिष्ठ न्यायालयाचा पूर्वीचा आदेश कायम ठेवला होता. मात्र 1 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल न जुमानता फडणवीस यांच्याविरोधातील तक्रारीवर नव्याने सुनावणी घेण्यास मंजुरी दिली. तेव्हा आता फडणवीसांवरील सुरू असलेल्या या दोन खटल्यांवरील सुनावणी ही खुल्या न्यायालयात होणार आहे. तसेच त्यांनी ही सुनावणी युक्तिवादासह व्हावी ही मागणीदेखील मान्य झाल्याने फडणवीसांना दिलासा मिळाला आहे.