नवीन धोरणामुळे वाळूमाफियांना दुःख! पण आमच्याकडे प्लॅन बी, सी तयार; महसूलमंत्री विखेंचा दावा

Maharashtra Sand Policy : नवीन वाळू धोरणानंतर वाळू माफियांकडून रॅकेट तयार केला जात असल्याचे बोलले जात आहे.

नवीन धोरणामुळे वाळूमाफियांना दुःख! पण आमच्याकडे प्लॅन बी, सी तयार; महसूलमंत्री विखेंचा दावा

Maharashtra Sand Policy : सरकारने नवीन वाळू धोरण राबवत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वाळू डेपो स्थापन करून नागरिकांना 600 रुपये प्रतिब्रास वाळू उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र असे असताना छत्रपती संभाजीनगरसह (Chhatrapati Sambhaji Nagar) अनेक ठिकाणी याबाबत काढण्यात आलेल्या वाळूच्या निविदांना प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे वाळू माफियांकडून रॅकेट तयार केला जात असल्याने असे घडत असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान यावरच महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी प्रतिक्रिया देतांना, 'वाळू धोरणाबाबत आमच्याकडे प्लॅन बी, प्लॅन सी तयार असल्याचं' म्हटले आहे. 

छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यावर असलेल्या विखे पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना नवीन वाळू धोरणावर भाष्य केले. एवढ्या वर्षांत माफियाराज संपत असल्यामुळे वाळूमाफियांना दुःख होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे निविदा काढल्या तरी त्याला मिळणारा प्रतिसाद कमी असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे त्यांचे रॅकेट तयार झाल्याचे दिसत आहे. मात्र, वाळू धोरणाबाबत आमच्याकडे प्लॅन बी, प्लॅन सी तयार आहे. कुठल्याही परिस्थिती वाळू धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल, असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले. 

पुढे बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, 'वाळूच्या प्रकरणात अनेकांचे हितसंबंध आहेत. हे मोठे अर्थकारण आहे. या हितसंबंधांना बाधा येत आहेत. मी सध्या ऑब्झर्व्हरच्या भूमिकेत आहे. वाळूच्या निविदा निघाल्या नाहीत याचा अर्थ वाळू चोरीवर कारवाई होणार नाही असा नाही. वाळू चोरीबाबत कडक कारवाई केली जाईल. अधिकाऱ्यांनी पाठीशी घातल्याचे लक्षात आले तर त्यांच्यावरही कडक कारवाई केली जाईल, असे विखे पाटील म्हणाले. 

मराठवाड्यातील पहिला शासकीय वाळू डेपो संभाजीनगरात

नव्या वाळू धोरणानुसार छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात पैठण तालुक्यात पैठणवाडी, सिल्लोड तालुक्यातील मोढा, वैजापूर तालुक्यातील झोलेगाव, डाग पिंपळगाव, फुलंब्री तालुक्यातील गेवराई गुंगी, कन्नड तालुक्यातील देवगाव रंगारी आणि सिल्लोड तालुक्यातील बोरगाव कासारी या 7 ठिकाणी वाळू घाट तयार करण्यासाठी प्रशासनाकडून तयारी करण्यात आली होती. मात्र प्रशासनाने काढलेल्या निविदांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने डेपो सुरु होऊ शकले नाहीत. मात्र अखेर वैजापूर तालुक्यातील झोलेगाव येथील वाळू डेपो सुरु करण्यात आले असून, मराठवाड्यातील हा पहिला शासकीय वाळू डेपो समजला जात आहे. 

10 टक्के जिल्हा खनिज कर आणि 2 टक्के सेस द्यावा लागणार

वाळूविक्री सुरू करण्यात आल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांना महाखनिज पोर्टल तसेच सेतू सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून वाळूमागणीचा अर्ज करता येणार आहे. यामध्ये नाव नोंदवून प्रतिब्रास पैसे भरण्याची सोय राहणार आहे. नागरिकांना 600  रुपये प्रतिब्रास वाळू उपलब्ध होणार असली, तरी यामध्ये नागरिकांना 10 टक्के जिल्हा खनिज कर तसेच 2 टक्के सेस द्यावा लागणार आहे, तसेच वाळू डेपोपासूनचा वाहतुकीचा खर्चही ग्राहकांनाच करावा लागणार आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या: