Chhatrapati Sambhaji Nagar: न्यायालयाच्या निकालानंतरही 'तुकडाबंदी'बाबत शासन आदेश निघेना; राज्यभरात संताप

Chhatrapati Sambhaji Nagar : विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातील नागरिकांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे.

न्यायालयाच्या निकालानंतरही 'तुकडाबंदी'बाबत शासन आदेश निघेना; राज्यभरात संताप

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: तुकडेबंदीसंबंधी काही महिन्यापूर्वी औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) दिलेल्या आदेशाविरोधात शासनाने दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिका (Review Petition) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने 13 एप्रिल रोजी फेटाळून लावली. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अजूनही शासनाने या संदर्भात आदेश काढले नाहीत. त्यामुळे राज्यभरात हजारो नागरिकांचे व्यवहार ठप्प पडले असून, शासनाविरोधात मोठा संताप पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातील नागरिकांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे.

राज्य मुद्रांक विभागाने 12 जुलै 2022 रोजी तुकडेबंदीचे परिपत्रक आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियक क्रमांक 44 (9) (ई) नुसार तुकडाबंदीचे परिपत्रक आणि नियम जारी केले. त्यामुळे एनए 44 वगळता सर्व घरे, जागा, शेतीमधील तुकडा, प्लॉटची रजिस्ट्री बंद आहे. सध्या फक्त नगर रचना विभागाच्या मंजूर लेआऊटप्रमाणेच रजिस्ट्री केल्या जात आहेत. दरम्यान या विरोधात याचिकाकर्त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. तर शासनाने काढलेले तुकडाबंदीचे परिपत्रक औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द करून नोंदणीसाठी आलेले दस्त परिपत्रकामुळे नाकारू नये, असे आदेश दिले होते. मात्र खंडपीठाच्या याच निर्णयाला राज्य शासनाने पुनर्विलोकन याचिकेदारी खंडपीठातच पुन्हा आव्हान दिले. दरम्यान, याचवेळी याचिकाकर्त्यांनी देखील आपली भूमिका न्यायालयात मांडली होती. तर दोघांचे म्हणणे ऐकून खंडपीठाने शासनाने दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने 13 एप्रिल रोजी फेटाळून लावली आहे.

13 एप्रिल रोजी औरंगाबाद खंडपीठाने तुकडाबंदी परिपत्रक याचिका फेटाळून लावत परिपत्रक रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. तसेच या प्रकरणात राज्य शासनाला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी 4 आठवड्यांची मुभा दिली आहे. न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा असल्याचा दावा केला जातोय. तर राज्यभरात मोठ्याप्रमाणात व्यवहार ठप्प पडले आहे. मात्र, शासनाने या प्रकरणात अद्याप कोणतीच भूमिका घेतली नाही. तसेच कोणतेही आदेशही काढले नाही. त्यामुळे प्लॉटच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात शासनाचीच आडकाठी ठरत असल्याची चर्चा आहे.

शेतकऱ्यांनाही मोठा फटका....

शासनाच्या या परिपत्रकानुसार गुंठ्याने जमीन विकता येत नाही. ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरी घरातील लग्नकार्य, घर बांधणे यासह सुख दुःखात थोडीफार जमीन विकून आपले काम करून घेतात. मात्र सध्या गुंठ्याने जमीन विकता येत नसल्याने शेतकरी देखील अडचणीत सापडला आहे. जमीन विकता येत नसल्याने पैसा कुठून आणावा असा प्रश्न त्यांना पडतोय. त्यामुळे अनेक शेतकरी सावकारांकडून कर्ज घेतायात.

इतर महत्वाच्या बातम्या :