औरंगाबाद खंडपीठानं तुकडेबंदीबाबतची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळली; खरेदीखत सुरूच राहणार

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं तुकडेबंदीबाबतची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळली.

Chhatrapati Sambhaji Nagar News | Aurangabad Bench

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: तुकडेबंदीसंबंधी काही महिन्यापूर्वी औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) दिलेल्या आदेशाविरोधात शासनाने दाखल केलेली पुनर्वलोकन याचिका (Review Petition) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती एस.जी.मेहेरे यांनी ही याचिका फेटाळून लावली आहे. तर काही महिन्यापूर्वी खंडपीठाने दिलेला निर्णय कायम राहणार असून खरेदीखत देखील सुरू असणार आहे. 

राज्य शासनाने (Maharashtra Government) 12 जुलै 2021 रोजी काढलेले तुकडेबंदीचे परिपत्रक आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियक क्रमांक 44 (9) (ई) औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द करून नोंदणीसाठी आलेले दस्त परिपत्रकामुळे नाकारू नये, असे आदेश दिले होते. मात्र खंडपीठाच्या याच निर्णयाला राज्य शासनाने पुनर्विलोकन याचिकेदारी खंडपीठातच पुन्हा आव्हान दिले होते. दरम्यान, याचवेळी याचिकाकर्त्यांनी देखील आपली भूमिका न्यायालयात मांडली. तर दोघांचे म्हणणे ऐकून खंडपीठाने शासनाने दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावली आहे. सोबतच शासनाने या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी चार आठवडे आदेशाला स्थगिती द्यावी अशी विनंती केली होती. मात्र खंडपीठाने स्थगिती देण्यास नकार दर्शविला आहे. पण शासनाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दिली आहे. 

काय आहे प्रकरण?

नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (पुणे) यांनी 12 जुलै 2021 रोजी परिपत्रक काढून आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम, 1961 चे नियम 44 (1) (ई) अन्वये सर्व जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधक यांना आदेश दिले होते. महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असल्याने खरेदीखत नोदवण्यापूर्वी मंजूर केलेला पोट विभाग किंवा रेखांकन खरेदीदस्तासोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणीसाठी स्वीकारण्यात येऊ नये, असे आदेश दिले होते. यामुळे याचिकाकर्ते गोंविंद रामलिंग सोलापुरे, प्रकाश गडगूळ आणि कृष्णा रावसाहेब पवार यांनी अॅड. रामेश्वर तोतला यांच्यामार्फत नोंदणी महानिरीक्षकांच्या परिपत्रकाला आव्हान दिले होते. दरम्यान, औरंगाबाद खंडपीठाने शासनाचे आदेश रद्द ठरवले होते. त्यामुळे शासनाच्यावतीने पुन्हा पुनर्विलोकन दाखल करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. 

शासनाची न्यायालयात मांडलेली बाजू

न्यायालयाने दिलेला निकाल चुकीचा आहे. अशा प्रकारे दस्त नोंदणी व्हायला लागली, तर इतर कायद्याच्या तरतुदींचा भंग होईल, असे मुद्दे शासनाच्यावतीने पुनर्विलोकन याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.

याचिकाकर्त्यांची न्यायालयात मांडलेली बाजू

खंडपीठाने दिलेला निकाल योग्य आहे. शासनाने नोंदणी कायद्याच्या कलम 343 आणि 335 नुसार नोंदणी करतेवेळी दस्तनोंदणी करणाऱ्या व्यक्तीने नोंदणी करणाऱ्याचा चेहरा, त्याचे दस्त व्यवस्थित आहे का? स्टॅम्प ड्युटी भरली आहे का? काळा शाईचा उपयोग केला आहे का? या बाबी तपासल्या पाहिजेत असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता.