जमीन गैरव्यवहारावरून संभाजीनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक गाजली; दानवे, जलील, बागडे आक्रमक

District Planning Committee Meeting : अब्दुल सत्तार यांनी आपली भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न करताच जलील आणि दानवे यांनी त्यांना थांबण्याचे सांगितले. 

Chhatrapati Sambhaji Nagar District Planning Committee Meeting

छत्रपती संभाजीनगर : पालकमंत्री संदिपान भुमरे (Sandipan Bhumre) यांच्या उपस्थितीत आज जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. दरम्यान, या बैठकीत अब्दिमंडी येथील कथित जमीन गैरव्यवहारावर चर्चा झाली.  विशेष म्हणजे यावरून खासदार इम्तियाज जलील (Imtiyaz Jaleel), विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) आणि भाजप आमदार हरिभाऊ बागडे (Haribhau Bagde) आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. 250 एकर निर्वासित मालमत्ता विकण्यात येते आणि तीन दिवसांत त्याचा फेरफार देखील करण्यात येते. त्यामुळे हे सर्व प्रकरण संशयास्पद असल्याचे दानवे म्हणाले. यावरूनच जलील देखील आक्रमक झाले आणि याच बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी यावर खुलासा करावा अशी मागणी केली. दरम्यान, यावर मंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी आपली भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न करताच जलील आणि दानवे यांनी त्यांना थांबण्याचे सांगितले. 

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील अब्दीमंडी येथील जमिनीच्या फेरफार आणि खरेदी-विक्री व्यवहाराबाबत मागील काही दिवसांपासून उटलसुटल चर्चा सुरू आहे. या भागातील 250 एकर निर्वासित मालमत्ता खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. नव्याने होणाऱ्या रस्त्याच्या भुसंपादनातून मिळणाऱ्या कोट्यवधीच्या मावेजासाठी हा सर्व घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, या तथाकथित घोटाळ्याचा मुद्दा आजच्या जिल्हा नयोजन समितीच्या बैठकीत देखील गाजला. यावरून विरोधकांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत या प्रकरणावर खुलासा करण्याची मागणी केली. दरम्यान, याचवेळी मंत्री सत्तार भूमिका मांडत असतांना त्यांना देखील खासदार जलील यांनी थोडं थांबा अधिकाऱ्यांना यावर बोलू द्या असे म्हणत शांत केले. 

काय म्हणाले अंबादास दानवे? 

याबाबत जिल्हा नयोजन समितीच्या बैठकीत बोलतांना अंबादास दानवे म्हणाले की,"अब्दी मंडी येथील निर्वासित जमिनीची अवैद्य खरेदी विक्री झाली आहे. या भागातील गट क्रमांक 11,12,26,36 आणि 42 मधील 250 एकर जमीन असून, त्याची निर्वासित जमीन अशी नोंद होती. तसेच, महसुल विभागाने तिथे शत्रू जमीन म्हणून फलक लावले आहेत. असे असतांना जिल्हाधिकारी यांनी कोणत्या अधिकाराखाली खाजगी व्यक्तीच्या नावाखाली नोंद घेण्याचे आदेश दिले. या जमिनीचा फेरफार खाजगी व्यक्तीच्या नावाने करण्यात आला. याच खाजगी व्यक्तीने तातडीने दुसऱ्या व्यक्तीला विक्री केली. ताबडतोब एखाद्या खाजगी व्यक्तीच्या नावावर अडीचशे एकर जमीन कसे होते. सर्वसामान्य शेतकरी शासकीय कार्यालयात खेट्या मारून देखील त्याच्या नोंदी लागत नाही, मात्र या ठिकाणी तीन दिवसात फेरफार नोंद कशी लागली. त्यामुळे हे सर्व प्रकरण संशयास्पद आहे. याबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे अपील दाखल करून दोन महिने उलटले, मात्र अजूनही एकही सुनावणी झाली नाही. या सर्व प्रकरणात कुठेतरी पाणी मुरत आहे. या जमिनीतून भूसंपादनाचा पैसा मिळावा यासाठी कुणाचातरी षडयंत्र असण्याची शक्यता आहे. शासकीय जमीन असताना देखील दोन ते तीन दिवसात खाजगी व्यक्तीच्या नावावर कशी केली जात आहे. कोट्यावधीची ही जमीन असून यावर सरकारचा अधिकार आहे. त्यामुळे यावर पालकमंत्री यांनी खुलासा करावा अशी मागणी दानवे यांनी केली.

इतर महत्वाच्या बातम्या: