'संभाजीनगर' आणि 'धाराशिव' या नामकरणाला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार
मात्र याचिकेत नव्यानं बदल करून केंद्राच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्याची याचिकाकर्त्यांना मुभा
Aurangabad and Osmanabad district Name change : उस्मानाबादचं 'धाराशिव' आणि औरंगाबादचं 'छत्रपती संभाजीनगर' असं नामकरण करण्याबाबत राज्य सरकारनं केंद्राच्या ना हरकतीनंतर काढलेल्या अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती देण्यास सोमवारी हायकोर्टानं नकार दिला. मात्र, या अधिसूचनेला जुन्या याचिकेत सुधारणा करून नव्यानं आव्हान देण्याची मुभा याचिकाकर्त्यांना दिली आहे.
मागील सुनावणीदरम्यान याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारनं वेळ मागितला होता. मात्र ते प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याआधीच या नामकरणाला केंद्र सरकारनं ना हरकत दिल्याची अधिसूचना काढली. त्यामुळे ही कृती सगळ्याचं सरसकट भगवीकरण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं वकील प्रज्ञा तळेकर यांनी कोर्टात केला. तर नामांतराची प्रक्रिया लोकशाही पद्धतीनं होणं असतं असा दावा याचिकाकर्त्यांचे जेष्ठ वकील युसुफ मुछाला यांनी केला. केंद्राच्या मान्यतेनंतर या निर्णयाची लगेच अंमलबजावणी होईल. त्यामुळे निर्णयाला स्थगिती द्यावी किंवा परिस्थिती स्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. या नामांतराचा निर्णय घेताना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अश्या दोनजणांच्या मंत्रिमंडळानंच निर्णय घेतल्याचं याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यामुळे इथं कायद्याचं उल्लंघन करून निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप करत आता केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेलाही आव्हान देण्याची मुभा याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाकडे मागितली होती.
काय आहे प्रकरण ? -
जुलै 2022 मध्ये औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ नामकरण करण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयाला यापूर्वीच हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलेलं आहे. या दोन शहरांची नावं बदलण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही करण्यात आला होता. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मविआ सरकारनं निव्वळ आपल्या राजकीय फायद्यासाठी त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या अंतिम बैठकीत या दोन्ही शहरांच्या नामकरणाचा ठराव बेकायदेशीरपणे मांडला होता. त्यानंतर 16 जुलै 2022 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारनं या नामकरणावर शिक्कामोर्तब केलं. मात्र राज्य सरकारचा हा निर्णय राज्यघटनेतील संबंधित तरतुदींचं उल्लंघन करत दोन समाजांत तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा करत मोहम्मद अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे या तीन व्यक्तींनी मिळून एक याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यासमोर सोमवारी सुनावणी झाली.
न्यायालयात सुनावणी!
एकीकडे सरकराने जिल्ह्याचे नाव बदलण्याचे राजपत्र काढले असतानाच, दुसरीकडे आज यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी देखील झाली आहे. उच्च न्यायालयात आज औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव नामांतर करण्याच्या केंद्र शासनाच्या निर्णयाला आव्हान दिलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती मारने यांच्या बेंचसमोर याचिकेकर्ते मुश्ताक अहेमद व मोहंमद हिशाम उस्मानी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर ही सुनावणी झाली. यावेळी 24 फेब्रुवारी रोजी औरंगाबाद व उस्मानाबाद नामांतरबाबत केंद्र शासनाने जे नोटीफीकेशन काढले त्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली. त्यानंतर 24 मार्च पर्यंत केंद्र शासनाने नामांतरबाबत आपले उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.
महत्त्वाच्या बातम्या
