Maratha Reservation : खोतकरांनी मनोज जरांगेंना दिलेला आठ कलमी कार्यक्रम ABP Majha च्या हाती; प्रमुख मागण्या काय?

Maratha Reservation : खोतकर यांनी मनोज जरांगे यांना दिलेला आठ कलमी निर्णयाचे पर्यायातील काही मुद्दे 'एबीपी माझा'च्या हाती लागले आहेत. 

arjun khotkar

जालना : जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या उपोषणावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने जोरदार हालचाली सुरु केल्या आहेत. दरम्यान, शिंदे गटाचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी सोमवारी मनोज जरांगे यांच्यासह उपोषणकर्त्यांशी सविस्तर चर्चा करून त्यांच्यासमोर आठ कलमी निर्णयाचा पर्याय मांडला असून, हे आपण सरकारला देण्याबाबत चर्चा केली आहे. तर, मनोज जरांगे यांच्या मागणीचे हे पत्र अर्जुन खोतकर यांच्या माध्यमातून सरकारला देण्यात आले आहे. तर खोतकर यांनी मनोज जरांगे यांना दिलेल्या आठ कलमी निर्णयाचे पर्यायातील काही मुद्दे 'एबीपी माझा'च्या हाती लागले आहेत. 

मुद्दा क्रमांक एक : कुणबी ही शेतकरी जात कुर्मी, कुळंबी, कापू, वगैरे नावाने अखिल भारतीय स्थरावर ओळखली जाते. मराठवाड्यात 'मराठा' नावाने ओळखली जाणारी जातही, या मूळ कुणबी शेतकरी जातीचाच एक घटक आहे. 

मुद्दा क्रमांक दोन : इतर मागासवर्ग (OBC) यादीतील 180 जातीच्या पोटजाती किंवा तत्सम जातींना आरक्षणाचे लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 30 ऑगस्ट 1968 रोजी एक स्पष्टीकरण पत्र काढलेले आहे. ते आजही लागू आहे. हाच न्याय मराठवाड्यातील मराठा समाजाता कुणबी जातीचे दाखले देण्याच्या बाबतीतही लागू होतो.

मुद्दा क्रमांक तीन : खत्री आयोगाच्या अहवालानुसार, मागासवर्ग (OBC) यादीतील कुणबी जात 'कुणबी मराठा' नावाने मराठा जातीचा समावेश आहे. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मराठा व्यक्तींना काही प्रमाणात आरक्षणाचे लाभही मिळत आहेत. परंतु मराठवाडा विभागात मात्र कुणबी जातीच्या नोंदीचे कारण पुढे करून दाखले देण्यास प्रशासनिक पातळीवर अडथळा निर्माण केला जात आहे. 

मुद्दा क्रमांक चार : मराठवाडा विभाग 1956 पर्यंत हैद्राबाद संस्थानात होता. त्यामुळे या भागात जुन्या नोंदी उपलब्ध नसल्याने कुणबी जातीचे दाखले मिळण्यात प्रशासनिक अडथळे येतात. परिणामी शासन निर्णय देखील मराठवाड्यातील मराठा व्यक्तींना कुणबी जातीचे दाखले मिळण्यासाठी उपयुक्त ठरलेला नाही. 

मुद्दा क्रमांक पाच : न्या. गायकवाड आयोगाने दिलेल्या अहवालात केलेल्या उल्लेखानुसार, पारंपरिक व्यवसायाची एकरुपता, सामाजिक रोटी-बेटीव्यवहार आणि इतर पुराव्याच्या आधारे 'मराठा' आणि 'कुणबी' या दोन जाती नसून एकाच जातीची दोन नावे असल्याचा निष्कर्ष मांडलेला आहे. 1909  च्या हैद्राबाद संस्थानच्या गॅझेटियरमध्ये तत्कालीन औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, परभणी आणि नांदेड या पाचही जिल्ह्यात मराठा समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय शेती (कुणविकीचा) असल्याने या समाजाची सरसकट नोंद 'मराठा कुणबी' अथवा 'कुणबी' अशीच केलेली आहे. 

मुद्दा क्रमांक सहा : मराठवाडा विभागाचा मराठी भाषिक महाराष्ट्रात समावेश करताना झालेल्या 1953  च्या नागपूर करारानुसार भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 371 (2) अन्वये मराठवाड्यातील लोकासाठी शासनास कोणतीही विशेष निर्णय घेण्याची वेगळी तरतूद आहे.

मुद्दा क्रमांक सात : महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 29 मे 2023 काढलेल्या शासन निर्णयानुसार मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी तसेच अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांना एक उच्च स्तरीय समिती गठित केलेली आहे. तर दिनांक 1 जून 2004 च्या शासन निर्णयानुसार मराठा समाजाचा इतर मागासवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गात समावेश केलेला आहे. हे ही सिद्ध होते. ही समिती केवळ कुणबी जातीचे दाखले देण्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी अहवाल देणार आहे. नवीन आरक्षणाचा विषय या समितीसमोर नाही. ही समिती गठित करण्याच्या शासनाच्या निर्णयावार कोणीही आक्षेप घेतलेला नाही, हे लक्षात घ्यावे.

मुद्दा क्रमांक आठ : 1950 पूर्वीची कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने कुणबी जातीचे उल्लेख अपवादानेच सापडतात, हीच मुख्य अडचण आहे. स्थापित न्याय प्रक्रियेत नगारिकाची तोंडी साक्ष" हा एक सबळ पुरावा असतो, हाच न्याय येथेही लागू होतो. अंतिमतः कोणाची मूळ जात कोणती, याचे खरे उत्तर गावातील ज्येष्ठ नागरिकांकडून 'पारंपरिक व्यवसाय, पारंपरिक जाति- संबोधन" याविषयी थेट माहिती घेऊनच मिळू शकते. कारण जात गावात असते, केवळ कगदोपत्री नोंदीतच नसते.

ही मागणी मान्य....

“महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गात क्र. 83 वरील कुणबी जाती-अंतर्गत "मराठा कुणबी वा कुणबी मराठा” ही जात समाविष्ट आहे. सदरील मराठा कुणबी वा कुणबी मराठी ही जात म्हणजेच मराठा जात आहे, असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. करिता मराठवाडा (औरंगाबाद), महसुली विभागातील मराठा जातीचा उल्लेख असलेल्या व्यक्तींना “कुणबी” जातीचे दाखले देण्यात यावेत," ही मागणी मान्य झाली आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या: