Maratha Reservation : सरकारने मनोज जरांगे यांना गाजर दाखवलं, मात्र, 40 दिवसानंतर आरक्षण न मिळाल्यास....; पुरुषोत्तम खेडेकर यांचा इशारा
Maratha Reservation : सरकारने मनोज जरांगे यांना दिलेल्या आश्वासनानुसार आज रोजी आरक्षण मिळण्याची शक्यता शून्य असून शक्यतादेखील स्वप्नवत असल्याचे पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी म्हटले.
बुलढाणा : राज्यात पुन्हा एकदा आता मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्यावर राजकारण पेटू लागले आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे (Manoj Jarange) राज्याच्या दौऱ्यावर आहेत. तर, दुसरीकडे सरकारकडून त्यांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठीची धडपड सुरू आहे. मराठा सेवा संघाचे (Maratha Seva Sangh) अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर () यांनी मात्र, मनोज जरांगे यांना सरकारने गाजर दाखवले असल्याचे म्हटले आहे. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही. मात्र, मनोज जरांगे यांनी दिलेल्या 40 दिवसाच्या मुदतीनंतर जर आरक्षण मिळाल नाही. तर राज्यात दंगल सदृश परिस्थितीत उद्भवणार असणार असल्याचा इशारा खेडेकर यांनी व्यक्त केला आहे.
बुलढाण्यामध्ये पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी एबीपी माझासोबत संवाद साधताना मराठा आरक्षणावर सडेतोड मते व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, मराठा आरक्षण हा विषय जुनाच आहे यात नवीन काहीही नाही. ओबीसींच्या जातीच्या यादीतून मराठा समाजाला वगळण्यात आलं होतं. विदर्भातील कुणब्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. मात्र, मराठवाड्यातील मराठ्यांचा समावेश करण्यात आला नाही. मात्र तेही कुणबीच असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्याकाळी ओबीसी होणे कमीपणाचं मानलं जात होतं, म्हणून त्याकाळी अनेकांनी नोंदी केल्या नसल्याचे खेडेकर यांनी म्हटले. मंडल आयोगासमोर त्याकाळी काही मराठा राजकीय नेत्यांनी आम्हाला ओबीसीत समाविष्ट करा, अशी कुठलीही मागणी केली नसल्याचा मुद्दा त्यांनी यावेळी मांडला.
जरांगेंना दिलेल्या आश्वासनानुसार मराठा आरक्षण स्वप्नवत
मराठा आरक्षण हा आता सामाजिक न राहता आता राजकीय झाला आहे आणि त्यामुळे मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहे. मराठा समाजाने अहंकारामुळे अनेक चुका केल्या आहेत. सरकारने मनोज जरांगे यांना दिलेल्या आश्वासनानुसार आज रोजी आरक्षण मिळण्याची शक्यता शून्य असून शक्यतादेखील स्वप्नवत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचे अधिकार नाही. सरकार ने मनोज जरांगे पाटील यांना गाजर दाखवलं आहे. मात्र, सरकारने 40 दिवसांनी आरक्षण दिलं नाही. तर राज्यात दंगल सदृश परिस्थिती निर्माण होईल. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली तर राज्य सरकार जबाबदार राहील असेही त्यांनी म्हटले.
कट कारस्थानाने आरक्षण नाही
पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी म्हटले की, बापट आयोगाने सहा पैकी पाच सदस्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण आवश्यक आहे असे सांगितलं होते. कट कारस्थान करून काही राजकीय नेत्यांनी मराठा आरक्षण नाकारलं आहे. देशाच्या संसदेत कायदा करूनच मराठा आरक्षण मिळू शकेल अन्यथा हा संघर्ष कधी संपेल हे सांगू शकत नाही. हा संघर्ष टिकवून ठेवण्यासाठी काही राजकीय मंडळी कार्यरत असल्याचा आरोपही खेडेकर यांनी केला.
मराठ्यांनी अहंकारापोटी आरक्षण नाकारलं
मराठा समाजावर 1967 पासून आरक्षणाचा अन्याय झाला. शंभर वर्षापूर्वी शेती चांगली पिकत असल्याने त्याकाळी कुणबी समाज आर्थिकदृष्ट्या चांगला होता. मात्र आज तशी स्थिती नाही. त्यामुळे आज आरक्षण आवश्यक आहे. काही मराठ्यांनी अहंकारापोटी आरक्षण नाकारलं. मात्र आज त्यांना त्यांची चूक कळली असल्याचेही खेडेकर यांनी म्हटले.
कायद्यात मराठा आरक्षणाचे निकष बसत आहेत. मात्र राजकीय शक्ती नसल्याने आरक्षण मिळत नसल्याचा दावा खेडेकर यांनी केला. राज्य घटनेत आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना आरक्षण देण्याची तरतूद नाही.
मराठा आरक्षण सामंजस्याने मिळू शकते. कुणबी हा शब्द मराठा शब्दाच्या मनाने कमी मानला जातो. त्यामुळे अनेकांनी कुणबी नोंदी टाळल्या आहेत आणि म्हणूनच जे शेती करतात त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यायला पाहिजे अशी मागणीदेखील पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी केली.
महत्त्वाच्या बातम्या
