Prashant Padole : शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये द्या, अन्यथा तुम्हाला उडवून देऊ; भंडाऱ्याच्या खासदाराचा पंतप्रधान मोदी आणि फडणवीसांना इशारा

Bhandara MP Prashant Padole : शेतकऱ्यांना नुकसान म्हणून पीक विम्याचे फक्त 18 रुपये मिळतात ही शोकांतिका असल्याचं भंडाऱ्याचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे म्हणाले.

Bhandara MP Prashant Padole

Source : abp majha

भंडारा : केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांबाबत असलेलं धोरण बदलावं आणि हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत करावी, नाहीतर तुम्हाला उडवून देऊ असा धमकीवजा इशारा गोंदियाचे काँग्रेस खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे (Prashant Padole) यांनी दिला. पडोळे यांनी हा इशारा देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचेही नाव घेतले. त्यावरून आता वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस, यापुढे शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, तर आम्ही तुम्हाला उडवून देऊ असा इशारा प्रशांत पडोळे यांनी दिला. विशेष म्हणजे राज्यातील सर्व विरोधक शेतकऱ्यांसाठी 50 हजार रुपये हेक्‍टरी मदत मागत असताना प्रशांत पडोळे यांनी त्याच्यापेक्षा दुप्पट, म्हणजेच एक लाख रुपये हेक्टरी मदतीची मागणी केली.

Prashant Padole Speech : नेमकं काय म्हणाले काँग्रेस खासदार?

खासदार प्रशांत पडोळे म्हणाले की, "शेतकरी विषयक धोरण केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने बदलावे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये हेक्टरी आर्थिक मदत द्यावी. भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्याला परतीच्या पावसानं अक्षरश: झोडपून काढल्यानंतर धान पिकाचं मोठं नुकसान झालं आहे. शेतातील धानाला कोंब फुटलेली आहेत. सरकारनं धोरण बदलायला पाहिजे. शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे फक्त 18 रुपये मिळतात, ही शोकांतिका आहे. त्यामुळं शेतकरी विषयक धोरण बदलली पाहिजे

काँग्रेसचे खासदार पडोळे यांनी दिलेल्या या धमकीमुळे आता नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

Maharashtra Farmers Loan Waiver : 30 जून पर्यंत कर्जमाफी

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी नागपुरात एल्गार पुकारल्यानंतर अखेर शेतकरी नेत्यांच्या आंदोलनावर तोडगा निघाला. सह्याद्री अतिती गृहावर शेतकरी नेते आणि सरकारची बैठक पार पडली. 30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय घेऊ असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी नेत्यांना दिलं.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारने आता उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांची नियुक्ती करण्यात आली. विशेष म्हणजे बैठक सुरु असतानाच सरकारने उच्चाधिकार समितीचा जीआर जारी केला. कर्जमाफीसाठी समिती सरकारला शिफारसी सुचवणार असून येत्या 6 महिन्यात समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.

ही बातमी वाचा: