Onion News :आधी कांद्याच्या अल्प दराने अन् आता सरकारच्या जाचक अटीने आणले शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी

Beed News : शेतकऱ्यांनी सरसकट अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे सरकार याबाबत काय भूमिका घेणार हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे. 

Onion News :आधी अल्प दराने अन् आता सरकारच्या जाचक अटीने आणले शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी

Beed News : कांद्याला (Onion) मिळत असलेल्या कमी दरामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने 350 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदानाची घोषणा केली आहे. मात्र शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळवण्यासाठी अनेक प्रकारच्या जाचक अटी लावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने जाहीर केलेली मदत मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय. तर शेतकऱ्यांनी सरसकट अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे सरकार याबाबत काय भूमिका घेणार हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे. 

बीडच्या बेलोरा गावातील शिवाजी भवर यांच्या अडीच एकर शेतातील कांद्याची काढणी सध्या सुरू आहे. 600 ते 700 रुपये क्विंटलने कांद्याची विक्री बाजारात केली जाणार आहे. कमी भावामुळे त्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने प्रतिक्विंटला 350 रुपयांच अनुदान जाहीर केला आहे. मात्र या अनुदानाचा लाभ त्यांना घेता येणार नाही. कारण सरकारने घातलेली ई पीक पाहणीची अट कशी पूर्ण करायची असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. तर याच बेलोरा गावच्या पांडुरंग आहेर यांचा 15 टन कांदा अद्यापही कमी दर मिळत असल्याने घरातच पडून आहे. तर दुसरीकडे आता 350 रुपयांच्या अनुदानासाठी त्यांना शासनाने घालून दिलेल्या अटी शर्तीची पुरतता करावी लागणार आहे. सातबारावरही पीक पाहणीद्वारे कांद्याची नोंद नसल्याने अनुदान मिळणार की नाही यासाठी ते शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत.

अशा आहेत अटी आणि शर्थी...

आता ही ई पिक पाहणी म्हणजे काय तर शेतकऱ्यांच्या सातबारावर ऑनलाईन पद्धतीने कांदा लागवड केल्याची नोंद असणे आवश्यक आहे. तर प्रत्यक्षात एक ते दोन टक्के शेतकऱ्यांनीच आपल्या कांद्याची नोंदणी आपल्या सातबारावर केली आहे. तर ज्या शेतकऱ्यांनी ई पीक पाहणी द्वारे कांद्याची नोंदणी सातबारावर केली नाही अशा शेतकऱ्यांना या अनुदानापासून वंचित राहाव लागणार आहे. आधीच कांद्याला कमी दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांच नुकसान होत आहे. यामध्ये आता 350 रुपयांचा अनुदान घेण्यासाठी सातबारावर कांदा पिकाची ई पाहणी केलेली असण आवश्यक आहे. कांदा विक्री केल्याचे बाजार समितीमधील पावती त्याचबरोबर आधार कार्ड, बँक पासबुक यासारख्या अटी लावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ई पीक पाहणीच्या अट रद्द करून फक्त बाजार समितीमध्ये विक्री केलेल्या पावतीच्या आधारावरच अनुदान देण्यात याव अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. 

सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष...

शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ई-पीक पेरा करण्याचा आवाहन कृषी विभागाकडून केलं जातं खरं पण शेतकरी सुद्धा त्यावेळी पिक पेरा करत नाहीत. मात्र असं असलं तरी आता या जाचक अटीमुळे शेतकरी मात्र कात्रीत सापडले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने याबाबत फेरविचार करणे गरजेचे असल्याची मागणी होऊ लागली आहे. मात्र यावर आता सरकार काय निर्णय घेणार हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या :