शेतकऱ्यांना तातडीने 10 हजार रुपये कर्ज मिळणार, शासन निर्णय जारी

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना तातडीने 10 हजार रुपयांचे कर्ज देण्‍याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. मात्र तसा शासकीय आदेश बँकांना न दिल्यामुळे या निर्णयाबाबतही शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम होता. अखेर  यासंबंधीचा जीआर आता शासनाने जारी केला आहे. पीककर्जासाठी कोणती बँक टाळाटाळ करत असेल किंवा कोणत्याही प्रकारची अडचण येत असल्यास, शेतकऱ्यांनी 9923333344 या क्रमांकावर संपर्क करावा, असं आवाहन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी केलं आहे. कर्ज देताना शेतकऱ्यांकडून शपथपत्र घेतलं जाणार आहे. काय आहे शासन निर्णय?

• सर्व जिल्हा बँका आणि व्यापारी बँकांनी 30 जून 2016 रोजी थकबाकीदार असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना खरीपासाठी 10 हजार रुपयांचे तातडीचं कर्ज उपलब्ध करुन द्यावं. या कर्जाची हमी राज्य सरकार घेईल.
• शासन हमीच्या आधारावर संबंधित बँकांनी अशा शेतकऱ्यांचं स्वतंत्र खातं उघडावं आणि शेतकऱ्यांना 10 हजार रुपयांपर्यंत वाटप केलेलं पीककर्ज संबंधित बँकांनी ‘सरकारकडून कर्जमाफी 2017 पोटी रक्कम येणे बाकी’, असं दर्शवावं.
• नोकरदार, आमदार, खासदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती, करदाते, डॉक्टर, वकील, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी  बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी दूध संघ यांचे संचालक आणि या संस्थांचे अधिकारी, कामगार यांना हे कर्ज मिळणार नाही.

यांना कर्ज मिळणार नाही तातडीच्या मदतीचा लाभ केवळ गरजू शेतकऱ्यांना व्हावा, यासाठी राज्य सरकारने काही निकष ठरवले आहेत. एखाद्या शेतकऱ्याच्या घरात कमाईचा इतर स्रोत असल्यास या कर्जाचा लाभ घेता येणार नाही. नोकरदार, आमदार, खासदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती, करदाते, डॉक्टर, वकील, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी  बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी दूध संघ यांचे संचालक आणि या संस्थांचे अधिकारी, कामगार यांना हे कर्ज मिळणार नाही. याशिवाय केंद्र आणि राज्य शासकीय, निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शासन अनुदानित सर्व महाविद्यालय आणि शाळांचे शिक्षक, प्राध्यापक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी, राज्य शासन अर्थसहाय्यित संस्थांचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनाही या तातडीच्या कर्जाचा लाभ घेता येणार नाही. राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली आहे. मात्र कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. तोपर्यंत शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी ही 10 हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. कॅबिनेट बैठकीत परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी शेतकऱ्यांना 10 हजार रुपये तातडीची मदत द्यावी, अशी मागणी केली होती. याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मात्र बँकांशी बोलून या निर्णयाबाबत शासन निर्णय काढण्यात आला.