येत्या 3 वर्षात 48 हजार चार्जिंग स्टेशन्स प्रस्तावित, पण गुंतवणूकदारांच्या नफ्याचं काय?
Charging Station : इलेक्ट्रिक वाहनांकडे गेल्या काही दिवसांपासून लोकांचा कल बऱ्यापैकी दिसतो आहे. परंतू या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सर्वात मोठी समस्या चार्जिंग स्टेशनची आहे.
Charging Station : इलेक्ट्रिक वाहनांकडे गेल्या काही दिवसांपासून लोकांचा कल बऱ्यापैकी दिसतो आहे. परंतू या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सर्वात मोठी समस्या चार्जिंग स्टेशनची आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारी आणि औद्योगिक पातळीवरही संशोधन आणि पावलं उचलली जात आहेत. यामुळेच की काय येत्या तीन ते चार वर्षांत परिस्थिती इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग आणि इतर समस्यांच्याबाबत सुधारु शकते असं देशांतर्गत क्रेडिट रेटिंग एजन्सी (ICRA) नुसार आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. कारण भारतात येत्या तीन ते चार वर्षांत 14 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह 48 हजार अतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स असतील असं इक्रा संस्थेने म्हटले आहे.
देशभरात इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीनचाकी आणि बस वेगाने वाढण्याची अपेक्षा आहे, परंतु त्याचा वेग चार्जिंग पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असेल. आर्थिक वर्ष 2025 पर्यंत, 13-15 टक्के दुचाकी इलेक्ट्रिक असण्याची अपेक्षा आहे, त्यानंतर 30 टक्के तीनचाकी आणि 8-10 टक्के बसेसची विक्री इलेक्ट्रिक व्हर्जनची असेल असा अंदाज आहे. याशिवाय सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स बद्दल बोलायचे झालं, तर देशभरात 2 हजारांहून कमी स्टेशन्स आहेत आणि ही काही राज्यांमध्ये आणि मुख्यतः शहरांमध्ये आहेत. इक्राच्या मते, चार्जिंग स्टेशन गुंतवणूक केल्यानंतर चार वर्षानंतरच नफ्याची अपेक्षा करता येते.
सरकारी धोरण आणि पाठिंबा
भारतातील चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अद्याप फारसे मजबूत नाही, परंतु त्याला सरकारी धोरणांचा पाठिंबा मिळत असल्याचं इक्राचे उपाध्यक्ष आणि ग्रुप हेड समशेर देवन यांनी म्हटलं आहे. ईव्ही चार्जिंग नेटवर्क वाढवण्यासाठी, केंद्र सरकारने हायब्रीड व्हेईकल्स (FAME) च्या फास्टर एडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग योजनेअंतर्गत 1300 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही सरकारने सुधारणा केली आहे. येत्या तीन ते पाच वर्षांत मोठ्या संख्येने लोकांना चार्जिंग स्टेशन्स उपलब्ध करून देणे हे सरकारी धोरणांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. पायाभूत सुविधांवर शुल्क आकारण्याच्या मार्गात या समस्या येत आहेत. सरकारी धोरणांच्या समर्थनाव्यतिरिक्त, आता काही सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) आणि खाजगी कंपन्या देखील या विभागातील संधींचा फायदा घेण्यासाठी पुढे येत आहेत.
पुढील तीन ते चार वर्षांत 14 हजार कोटी रुपयांमध्ये 48 हजार चार्जर बसवले जाऊ शकतात. मात्र, ते उभारण्यासाठी खूप भांडवल लाणार आहे. जमिनीबाबत खर्च सोडल्यास, अनुदानाशिवाय उभारण्यासाठी 29 लाख रुपये खर्च येतोय आणि त्याची ऑपरेटिंग किंमत वार्षिक 10 लाख रुपये आहे, म्हणजे जर ती जास्त वापरली गेली नाही तर स्टेशन्स उभारणे महाग आहे. इक्राच्या अंदाजानुसार, सध्याची ईव्ही वाहने आणि चार वर्षांत 30 टक्के मालमत्तेचा वापर यावर आधारित, ईव्ही चार्जिंग स्टेशन चार वर्षात ब्रेक-इव्हनपर्यंत पोहोचेल, म्हणजे तेव्हाच नफा अपेक्षित आहे.सध्या फक्त 10-15 टक्के हार्डवेअर घटक भारतीय बाजारपेठेतून येतात आणि उर्वरित चीन आणि तैवानमधून निर्यात केले जातात. जर हे भाग भारतातच बनवले तर खर्च कमी होऊ शकतो. चार्जिंग इन्फ्रा विकसित करण्याऐवजी, बॅटरी स्वॅपिंग हा देखील एक पर्याय आहे. पण हा पर्याय अद्याप प्राथमिक अवस्थेत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
