Electric Vehicle: अवघ्या दोन वर्षात पूर्ण होणार तुमचे इलेक्ट्रिक कार घेण्याचे स्वप्न, कसे ते जाणून घ्या
Nitin Gadkari On Electric Vehicle: सध्या इलेक्ट्रिक कारच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. यावरूनच आता केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे.
Nitin Gadkari On Electric Vehicle: सध्या इलेक्ट्रिक कारच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. यावरूनच आता केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे. ते म्हणाले आहेत की, ''येत्या दोन वर्षांत इलेक्ट्रिक कारच्या किमती पेट्रोल-डिझेल वाहनांच्या बरोबरीने असतील. आगामी काळात वाहन क्षेत्रात कोणते सकारात्मक बदल पाहायला मिळू शकतात.'' एका कॉन्क्लेव्ह दरम्यान ते असं म्हणाले आहेत.
Nitin Gadkari On Electric Vehicle: 'एकही इलेक्ट्रिक कार आतापर्यंत रस्त्यात बंद पडली नाही'
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांच्या म्हणण्यानुसार, ''आतापर्यंत देशात वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाजूने कोणतीही तक्रार आलेली नाही. कारण सध्या येणाऱ्या इलेक्ट्रिक कार 400 किमीपर्यंत ड्रायव्हिंग रेंज देण्यास सक्षम आहेत. तसेच ते अधिक चांगले करण्यासाठी, सरकार यासाठी मजबूत पायाभूत सुविधांवर काम करत आहे. उदाहरणार्थ, दिल्ली-मुंबई महामार्गावर 670 चार्जिंग पॉइंट्स बनवले जातील. जेणेकरून इलेक्ट्रिक वाहनांनी प्रवास करणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये. याशिवाय सार्वजनिक वाहतूक बसेससाठी महामार्गावर केबल चार्जिंगची पायाभूत सुविधा तयार करण्यात येत आहे. जेणेकरून इलेक्ट्रिक बसेसचाही सहज वापर करता येईल.''
Nitin Gadkari On Electric Vehicle: 15 वर्षांपेक्षा जुनी सरकारी वाहने भंगारात होणार जमा
वाढते प्रदूषण कमी करण्यासाठी भारत सरकारच्या (Indian Government) रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत 15 वर्षांहून अधिक जुन्या सर्व शासकीय वाहनांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. यामध्ये रजिस्ट्रीमध्ये नूतनीकरण केलेल्या कारचाही समावेश असेल. या सर्व गाड्या नोंदणीकृत भंगार केंद्रावर नष्ट केल्या जातील. या नवीन नियमाच्या अंमलबजावणीनंतर, केंद्र सरकारची (Indian Government) वाहने, सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारची वाहने, महामंडळांची वाहने, सार्वजनिक उपक्रम, राज्य परिवहन वाहने, सार्वजनिक उपक्रम आणि सरकारी अनुदानित संस्थांची वाहने, जी 15 वर्षांपेक्षा जुनी आहेत त्या भंगारात जाणार आहे. या वाहनांमध्ये लष्कराच्या (Indian Army) कोणत्याही वाहनाचा समावेश केला जाणार नाही.
हा नवीन नियम 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होणार आहे. याबद्दल बोलताना नितीन गडकरी यांनी सांगितलं की, ''वाहन स्क्रॅप धोरणांतर्गत 15 वर्षांपेक्षा जुनी वाहने स्क्रॅप केली जातील. त्यातून बाहेर येणारे भाग वापरासाठी योग्य आहेत. सध्या भंगारात काढण्यात येणाऱ्या वाहनांची संख्या सुमारे 9 लाख असून, ती येत्या काळात 50 लाखांवर पोहोचणार आहे.''
महत्त्वाच्या बातम्या
