Shiv Sena Dasara Melava : 'हा कोट्यवधी शिवसैनिकांचा विजय,' दसरा मेळाव्यासाठी शिवतीर्थावर परवानगी मिळताच चंद्रकांत खैरेंना अश्रू अनावर

Chandrakant Khaire : हायकोर्टाने दसरा दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्कचं मैदान ठाकरे गटालाच देण्याचा निर्णय दिल्यानंतर राज्यभरातील शिवसैनिकांनी जल्लोष केला असून शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यावेळी अतिशय भावूक झाल्याचं दिसून आलं.

chandrakant khaire

Chandrakant Khaire on Shivsena Dasara Melava Verdict : शिवसेनेचा प्रसिद्ध दसरा मेळावा मागील अनेक वर्षे होत असलेल्या शिवाजी पार्क मैदानावर यंदा मेळावा घेण्याची परवानगी ठाकरे गटाला कि शिंदे गटाला मिळणार? हा प्रश्न संपूर्ण महाराष्ट्रासमोर होता. अखेर आज उच्च न्यायालयाने ठाकरेंच्याबाजूने निर्णय दिल्यामुळे राज्यभरातील शिवसैनिकांनी जल्लोष केला आहे. यावेळी शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे मात्र अतिशय भावूक झाले असून त्यांना अश्रू अनावर झाल्याचं दिसून आलं. हा राज्यभरातील कोट्यवधी शिवसैनिकांचा विजय असल्याचं वक्तव्य यावेळी त्यांनी केलं आहे.

कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर आपली प्रतिक्रिया देताना चंद्रकांत खैरे म्हणाले, ''आई जगदंबेच्या कृपेने हा न्याय मिळाला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांच्यासह कोट्यवधी शिवसैनिकांचा हा विजय आहे. मी सकाळपासूनच खूप चिंतेत होतो. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी खूप छळलं, न्याय दिला नाही, परंतू न्यायपालिकेनं अखेर न्याय दिला. यातून परमेश्वराकडं न्याय आहे, हे ही दिसून आलं. 

संपूर्ण जनतेसाठी हा भावनिक विषय

चंद्रकांत खैरे या निर्णयानंतर अत्यंत भावूक झाल्याचं दिसून आले असताना ते म्हणाले, ''हा कोट्यवधी शिवसैनिकांचाच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेचा भावनिक विषय आहे. गेली अनेक वर्षे दसरा मेळावा होत असलेल्या शिवाजी पार्कवर हा कार्यक्रम होणं हा अत्यंत भावनिक विषय आहे.'' सध्यातरी आम्ही दसरा मेळाव्याच्या तयारीला लागणार असल्याचंही ते म्हणाले.

पाहा व्हिडीओ -

अखेर निर्णय ठाकरेंच्या बाजूने

यंदाच्या दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्क मैदान कुणाला या प्रश्नावरुन हायकोर्टात आज सुनावनी झाली, यावेळी दसरा मेळाव्याबाबत सविस्तर सुनावणी घेत सर्व बाजूचे दावे ऐकल्यानंतर कोर्टाने आपला निर्णय ठाकरे गटाच्याबाजूने सुनावला. सर्वात आधी हायकोर्टाने सदा सरवणकरांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर हायकोर्टाने महापालिकेलाही झापलं. अर्ज फेटाळून पालिकेनं आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग केल्याचं स्पष्ट होतंय, असं हायकोर्ट म्हणालं. तसंच कायदा सुव्यवस्थेची कुठलीही परिस्थिती निर्माण झाल्यास याचिकाकर्ते जबाबदार राहतील, असं नमूद करत सर्व नियम आणि अटीशर्तींचं पालन करणं बंधनकारक असल्याचं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं. 

हे देखील वाचा-