Shiv Sena Dasara Melava Verdict: ठाकरेंचा पहिला मोठा विजय, शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्याला परवानगी

Shiv Sena Dasara Melava Verdict: ठाकरे विरुद्ध शिंदे गटाच्या पहिल्या न्यायालयीन लढाईत ठाकरे गटाचा मोठा विजय झाला आहे. कारण हायकोर्टाने दसरा दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्कचं मैदान ठाकरे गटालाच देण्याचा निर्णय दिला

Uddhav Thackeray

Shivsena Dasara Melava 2022 Verdict : ठाकरे विरुद्ध शिंदे गटाच्या पहिल्या न्यायालयीन लढाईत ठाकरे गटाचा मोठा विजय झाला आहे. कारण हायकोर्टाने दसरा दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्कचं मैदान ठाकरे गटालाच देण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचा हा मोठा विजय असल्याचं मानलं जात आहे. 2 ते 6 ऑक्टोबरपर्यंत शिवाजी पार्कच्या वापराची परवानगी ठाकरे गटाला दिली आहे. न्यायालयाने शिवसेनेला दसरा मेळाव्यासाठी परवानगी दिल्याने शिवसेनेच्या गोटात आनंदाचं वातावरण आहे.

दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्कचं मैदान कुणाला या प्रश्नावरुन हायकोर्टात मोठं घमासान झालं. ठाकरे गट विरुद्ध शिंदे गट विरुद्ध मुंबई महापालिका असा सामना हायकोर्टात रंगला. कोर्टाने आजच्या अन्य सुनावणी बाजूला ठेवत, दसरा मेळाव्याबाबत सविस्तर सुनावणी घेतली. त्यानंतर तिन्ही बाजूचे दावे ऐकल्यानंतर कोर्टाने आपला निर्णय ठाकरे गटांच्या पारड्यात टाकला. सर्वात आधी हायकोर्टाने सदा सरवणकरांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर हायकोर्टाने महापालिकेलाही झापलं. अर्ज फेटाळून पालिकेनं आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग केल्याचं स्पष्ट होतंय, असं हायकोर्ट म्हणालं. 

तसंच कायदा सुव्यवस्थेची कुठलीही परिस्थिती निर्माण झाल्यास याचिकाकर्ते जबाबदार राहतील, असं नमूद करत सर्व नियम आणि अटीशर्तींचं पालन करणं बंधनकारक असल्याचं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं.

 

निकाल देताना हायकोर्ट नेमकं काय म्हणाले? 
 
आमचा निकाल देण्यापूर्वी आम्ही स्पष्ट करतो, खरी शिवसेना कुणाची यावर आम्ही भाष्य करत नाही. तो विषय सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयगोकडे प्रलंबित आहे. या निकालाचा त्यांच्या सुनावणीवर किंवा निकालावर कोणताही परिणाम होणार नाही. शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा हा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.  राज्य सरकारनं शिवाजी पार्कचा वापर 45 दिवस विविध कार्यक्रमांसाठी राखीव ठेवला आहे.  पालिकेच्या मागणीनंतर मुंबई पोलिसांनी आपला अहवाल दिलेला आहे. दादर पोलीस स्टेशननं पोलीस संख्याबळ पाहता आपल्या अहवालात कायदा सुव्यवस्थेच्या मुद्यावर दोन्ही अर्ज फेटाळून लावण्याचं मत दिलेलं आहे.  अर्ज फेटाळून पालिकेनं आपल्या अधिकारांचा दुरूपयोग केल्याचं स्पष्ट होतंय - हायकोर्ट

सदा सरवणकर यांच्यावतीने जनक द्वारकादास यांचा युक्तिवाद 

 - याचिकाकर्त्यांचा दावाय की या हस्तक्षेप अर्जाला काहीच अर्थ नाही. पण आमची याचिका नीट समजवून सांगणं गरजेचंय
- इथं याचिकाकर्ते म्हणून शिवसेना हा नोंदणीकृत पक्षय. तर याचिकाकर्ते दोन म्हणून शिवसेनेचे सचिव अनिल देसाई 
- दसरा मेळावा हा शिवसेनेच्यावतीनं दस-याच्या दिवशी घेतला जातो. ज्यात सर्व कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केलं जातं
- हे सर्वजण त्यादिवशी पक्षप्रमुखांचे विचार ऐकण्यासाठी न बोलवता येत असतात
- याआधीच्या इतिहासात असं कधीच झालं नाही की शिवसेनेला शिवाजी पार्क मिळालं नाही
- पण याचिकाकर्ते हे शिवसेना आहेत का?, हाच मुख्य सवाल आहे. घटनेच्या 10 व्या परिच्छेदानुसार ते स्पष्ट व्हायचंय. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित आहे. 
- शिवसेना सचिवांनी हे लक्षात घ्याव की, त्यांचं सरकार गेलंय. उद्धव ठाकरे हे आता मुख्यमंत्री नाहीत
- त्यामुळे नोंदणीकृत शिवसेना पक्ष कुठला?, निवडणूक आयोगाच्या नियनानुसार अधिकृत पक्ष कुठला? या गोष्टी निश्चित व्हायच्या आहेत. 
- याचिकाकर्त्यांनी आज आपण एक पक्ष म्हणून कुठे आहोत? याचा विचार करायची गरज
- दरवर्षी प्रमाणे स्थानिक आमदार सदा सरवणकरांनी आपला अर्ज दाखल केलाय
- मी कुठल्या दुस-या पक्षातर्फे अर्ज केलेलाच नाही. मी सत्तेत आहे. त्यामुळे माझ्या अर्जाला अर्थ नाही हे कसं म्हणता येईल?
-त्यामुळे पक्ष विरूद्ध कुणी एक व्यक्ती असं इथं चित्रच नाहीय. मी शिवसेनेतच आहे
- मी शिवसेनेचा आमदार नाही, मी पक्ष सोडलाय असं तुम्ही म्हणताय. पण मला लोकांनी शिवसेना म्हणून निवडून दिलंय. मी आमदारकीची शपथ घेतलीय
- पक्षाचे सचिव बोलतात म्हणून माझे अधिकार कुठेही कमी होत नाहीत. मला माझ्या पक्षासाठी अर्ज करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे
- याचिकेचा विस्तार वाढवू नका. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्याबाबत आम्ही काहीही बोलणार नाही. त्यामुळे त्याचा विषयच काढू नका 
केवळ शिवाजी पार्क आणि दसरा मेळाव्यावर युक्तिवाद करा - न्यायमूर्ती रमेश धानुका

महापालिकेचा युक्तिवाद नेमका काय? 

- महापालिकेच्यावतीनं मिलिंद साठेंचा युक्तिवाद सुरू
- राज्य सरकारचा आदेश स्पष्ट करतो की हे एक खेळाचं मैदान असून तो शांतता क्षेत्रात मोडतो
- पालिकेनं याचिकाकर्त्यांचा अर्ज कायद्याला अनुसरूनच फेटाळलाय
- मुंबई पोलिसांनी यंदा इथं दसरा मेळावा झाल्यास कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असा अहवाल दिला आहे 
- आम्ही कुणाचाही बाजू न घेता कायदेशीर पद्धतीनं कुणालाच परवानगी दिलेली नाही
-घटनेनं स्पष्ट केलंय की, अश्या परिस्थिती एखाद्या जागेवर कुणीही आपला कायम हक्क सांगू शकत नाही - साठे
- तुमच्या एकत्र येण्यावर, भाषणावर गदा आणलेली नाही, मात्र त्याच जागेवर मेळावा घ्यायचाय आणि तो आमचा अधिकारय असा दावाच करता येणार नाही - साठे
- साल 2012 मध्ये जेव्हा हे प्रकरण कोर्टात होतं तेव्हा इतर पर्याय उपलब्ध नसल्यानं त्यावर्षी त्यांना परवानगी दिली होती
- तेव्हा शिवसेनेनं कबूल केलं होतं की आम्ही वेळेत अर्ज करू आणि पुढील वर्षी जर हे मैदान उपलब्ध नसेल तर आम्ही अन्य जागेचा पर्याय निवडू- पालिका
- साल 2014 दरम्यान निवडणूकांच्या आचारसंहितेचा मुद्दा होता
- मात्र गेल्या तीन चार वर्षांत परवानगी दिल्याच्या मुद्यावर पुन्हा परवानगी देण्यात आली
- या अर्जांच्या छाननीसाठी पालिकेचा नियम स्पष्ट आहे
- राज्य सरकारनं साल 2016 सालच्या आदेशात जे 45 दिवस राखीव आहेत ते स्पष्ट केलेले आहेत 
- त्यात केवळ बालमोहन यांनाच बालदिन शिवाजी पार्कात परवानगा नावानिशी दिलेली आहे
- बाकिच्या केवळ दिवसांचा उल्लेख आहे

शिवसेनेच्या वतीने आस्पी चिनॉय यांचा युक्तिवाद  

- राज्य सरकारने साल 2016 मध्ये अद्यादेश काढलेला आहे
- ज्यात राज्य सरकारने आम्हाला दसऱ्याच्या दिवशी मेळावा घेण्याची रितसर परवानगी दिलेली आहे
- अपवाद केवळ गेल्या दोन वर्षांच्या ज्यात कोरोनामुळे तो होऊ शकला नाही
- शिवसेनेचे पदाधिकारी या नात्याने अनिल देसाई यांनी मुंबई महापालिकेकडे रितसर परवानगी मागितली होती, मात्र पालिकेने कायदा सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव ती नाकारली आहे
-  मी सर्व मुद्यांवर सविस्तर भूमिका मांडणार आहे 
-  दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवर घेणं ही त्यांची परंपरा आहे
- जर अचानक कुणी दुसरा तिथे त्याच दिवशी मेळावा घेतो म्हणतोय तर सारी प्रक्रिया थांबवणं अयोग्य आहे. 
- शिवसेना कुणाची? हा मुद्दा वेगळा आहे त्याचा दसरा मेळाव्याशी संबंध नाही.
- गेली अनेक वर्ष पक्ष तिथे कार्यक्रम घेतोय तर तो त्यांचा अधिकारच आहे
- बरं इथे कुणी दुसरा राजकीय पक्ष परवानगी मागत आलेला नाही, केवळ स्थानिक आमदार सरवणकर तिथे परवानगी मागत आहेत

- साल 2016 च्या आदेशात अन्य कुणी परवानगी मागू नये असं म्हटलंय का?, हायकोर्टाचा सवाल
- नाही, तसं काही म्हटलेलं नाही - चिनॉय
- पहिला अर्ज कोणी केला?, हायकोर्ट
- पण फर्स्ट कम फर्स्ट हा नियम इथं लागू होत नाही
- सरवणकर यांनी 30 ऑगस्टला केलाय, तर शिवसेनेने 22 आणि 26 ऑगस्टला अर्ज केला आहे
- अनिल देसाईंचे दोन अर्ज महापालिकेकडे आले आहेत
- जर पोलीस एका आमदाराला आवरु शकत नाहीत तर मग काय उपयोग?
- यापूर्वी शिवाजी पार्कवर ध्वनी प्रदूषणाचा मुद्दा असायचा
- पण साल 2016 नंतर ते मुद्दे उरले नाहीत
- साल 2016 चा आदेशच आम्हाला परवानगी देण्याकरता पुरेसा आहे 
- सरवणकर यांच्या याचिकेत त्यांनी आम्हाला विरोध करण्याऐवजी स्वत:साठी मागणी केली आहे
- हे कसं होऊ शकतं?, या अर्जातच विसंगती आहे