मराठा आरक्षणाबाबत पसरलेल्या अफवा खोट्या, विनोद पाटलांचं स्पष्टीकरण

सोशल मीडियावर प्रेरणादायी व्हिडीओजच्या माध्यमातून चर्चेत राहणाऱ्या लेखक नामदेव जाधव यांनी मराठा आरक्षणाबाबत काल (14 ऑक्टोबर) एक व्हिडीओ पोस्ट केला आणि एकच खळबळ उडाली.

मुंबई/औरंगाबाद : सोशल मीडियावर प्रेरणादायी व्हिडीओजच्या माध्यमातून चर्चेत राहणाऱ्या लेखक नामदेव जाधव यांनी मराठा आरक्षणाबाबत काल (14 ऑक्टोबर) एक व्हिडीओ पोस्ट केला आणि एकच खळबळ उडाली. या व्हिडीओच्या माध्यमातून जाधव यांनी असा दावा केला आहे की, कोर्टाच्या आदेशानुसार मराठा आरक्षण तसेच मुस्लीम आरक्षण रद्द झालेलं आहे. या तात्पुरत्या आरक्षणामुळे ज्या मराठा समाजातील तरुण/तरुणींना नोकऱ्या मिळाल्या, त्या नोकऱ्यादेखील जातील. हा व्हिडीओ सर्वत्र वाऱ्यासारखा पसरला. त्यामुळे वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे. नामदेव जाधव यांनी व्हिडीओमध्ये म्हटले आहे की, कोर्टाच्या आदेशानुसार मराठा आरक्षण तसेच मुस्लीम आरक्षण रद्द झालेलं आहे. या आदेशानंतर भूमी अभिलेख खात्यातील कर्मचारी निलंबित करण्यात आले आहेत. या आरक्षणामुळे अनेक मराठा तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्याचे सरकारने सांगितले होते, परंतु सरकारचं हे नाटक उघड पडलं आहे. ज्या लोकांनी मराठा आरक्षण मिळाल्यानंतर फटाके वाजवले, जल्लोष केला त्या माकडांनी त्यांची थोबाडं रंगवून घ्यायला हवीत. सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत फसव्या घोषणा केल्या होता, मराठा तरुणांची फसवणूक केली होती. परंतु सरकारचा खोटारडेपणा उघडा पडला आहे. नामदेव जाधवांचा हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर एबीपी माझाने त्याबाबत चौकशी केली. तसेच मराठा आरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात याचिका करणाऱ्या विनोद पाटील यांच्याशी बातचित केली. यावेळी विनोद पाटील यांनी सांगितले की, नामदेव जाधवांनी केलेले सर्व दावे खोटे आहेत. मराठा आरक्षण रद्द झालेलं नाही. पाटील म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. आरक्षणाबाबतच्या कायद्यानुसार कोणत्याही न्यायालयाने जाहीर केलेलं आरक्षण ते न्यायालय किंवा त्याहून कनिष्ठ न्यायालय रद्द करु शकत नाही. तसा अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. मराठा आरक्षण रद्द करण्यात यावं, यासाठी काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात सध्या अयोध्येतील राम मंदिर प्रकरणावर सुनावणी सुरु असल्यामुळे अद्याप मराठा आरक्षणाबाबत तिथे कोणतीही सुनावणी झालेली नाही. राम मंदिरावरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर कदाचित सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी घेतली जाईल. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला मान्यता दिलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात त्याविरोधात कोणतीही सुनावणी झालेली नाही, तर मग मराठा आरक्षण कसे काय रद्द होऊ शकते? असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणावर कोणतीही स्थगिती नाही, आरक्षण रद्द झालेले नाही. त्यामुळे आरक्षणाबाबात ज्या अफवा पसरत आहेत, त्यावर कोणीही विश्वास ठेवू नका. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यासही नकार दिला आहे. तसेच नामदेव जाधव यांनी त्यांच्या व्हिडीओमध्ये केवळ असं म्हटलंय की, कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केलंय. त्यामध्ये कुठेही उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे जाधवांचा दावा खोटा ठरतो.