जिल्हाधिकाऱ्यांना मेसेज करणं पडलं महागात; तरूणावर गुन्हा दाखल 

औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांना सतत एसएमएस आणि व्हाट्सअप केलं म्हणून एका तरुणाविरोधात शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी औरंगाबाद पोलिसांनी सिटी चौक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

Aurangabad news

औरंगाबाद : जिल्हाधिकाऱ्यांना मेसेज करणं तरूणाला चांगलचं महागात पडलं आहे. औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांना सतत एसएमएस आणि व्हाट्सअप केलं म्हणून एका तरुणाविरोधात शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी औरंगाबाद पोलिसांनी सिटी चौक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. प्रशांत रामभाऊ साबळे ( रा. रमा नगर ) असे या तरुणाचं नाव आहे.  

पदवीधर असलेला प्रशांत कंत्राटी कर्मचारी म्हणून 1999 पासून  काम करतोय. त्यामुळे आपल्याला शासकीय सेवेमध्ये सामावून घेवून कोतवाल पदावर नियुक्ती देण्यात यावी अशी त्याची मागणी होती. त्यासाठी त्याने 2014 ते 2020 दरम्यान अनेकदा जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन दिले होते. त्यामुळे या निवेदनावर दाखल केलेल्या विनंती अर्जावर तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी विहित चौकशी करून प्रशांत हा प्रचलीत शासन नियमानुसार निवड प्रक्रिया न राबविता थेट पध्दतीने शासन सेवेत नियुक्तीस पात्र ठरत नसून, शासन धोरणानुसार शासकीय सेवेमध्ये सामावून घेण्यास अपात्र ठरत असल्याचा अहवाल दिला होता.

त्यानंतर सद्याचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सुद्धा प्रशांतचे निवेदन आल्याने हे प्रकरण निकाली काढले. मात्र तरीही प्रशांत हा जिल्हाधिकारी यांना वारंवार भ्रमणध्वनीवर संदेश पाठवून आणि व्हाट्सअपवरून नियुक्ती कधी मिळणार? अशी विचारणा करायचा. तसेच माझं काम झालं नाही तर आत्महत्या करेन अशी धमकी द्यायचा. त्यामुळे तहसीलदार ज्योती रामराम पवार यांच्या तक्रारीवरून प्रशांतविरोधात शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी क्रांती चौक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

औरंगाबाद पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याबाबत जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण म्हणाले, हा व्यक्ती कंत्राटवर कामाला होता आणि त्याला शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची त्याची मागणी होती. पण तसे करता येणार नसल्याचं त्याला लेखी पद्धतीने कळवण्यात आलं होतं. तत्कालीन जिल्हाधिकारी निधी पांडे यांनी सुद्धा तसा अहवाल तयार करून त्याला कळवले होते. पण तरीही हा व्यक्ती माझं काही बरं वाईट झालं तर याची जबाबदारी तुमची असेल असे मॅसेज करत होता. त्याला सूचना देऊनही वारंवार मॅसेज करत होता. त्यामुळे जिल्हाधिकारी म्हणून त्याच्यावर 353 (शासकीय कामात अडथळा) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला. 

मेसेज केल्याने दाखल होऊ शकतो का? 
या प्रकरणी कायदेतज्ञ असीम सरोदे म्हणाले, मेसेज किंवा व्हाट्सअप मेसेज केल्यानंतर 353 चा गुन्हा दाखल होत नाही.  जर व्हाट्सअपद्वारे मॅसेज केला म्हणून गुन्हा दाखल होणार असेल तर जिल्हाधिकारी यांचा मोबाईल जप्त करावा लागेल. पण अशाप्रकारे मोबाईलवर मॅसेज पाठवला म्हणून शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करणे चुकीचे  आहे. 

महत्वाच्या बातम्या