राज्यातील कृषी विज्ञान केंद्रे ही पगार खाण्यासाठीच बसतेल, संशोधनाच्या नावाने बोंबाबोंब; राधाकृष्ण विखेंचा गंभीर आरोप
Radhakrishna Vikhe Patil : मराठा आणि धनगर आरक्षणावर राज्य सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे, पण त्यावर अंतिम निर्णय हा कोर्टात होणार असल्याचं राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.
अकोला : देशातील आणि राज्यातील कृषी विज्ञान केंद्रे ही फक्त भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचा पगार खाण्यासाठीच बसली आहेत, येथे संशोधनाच्या नावाने बोंबाबोंब असल्याचा गंभीर आरोप राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी केला. विखे पाटलांचा हा आरोप म्हणजे आपल्याच सरकारला घरचा आहेर दिला असल्याचं बोललं जातंय. राधाकृष्ण विखे पाटील हे अकोला कृषी विद्यापीठाच्या शिवारफेरीसाठी आले होते. समारोपाच्या भाषणात त्यांनी देशातील कृषी विज्ञान केंद्रांच्या व्यवस्थेवर जोरदार टीका केली.
आधीच राज्यातील कृषी विज्ञान केंद्राच्या कार्यभारावर अनेक स्तरातून टीका होत आहे. त्यातून कृषीसाठी फायदेशीर काही संशोधन होत नसल्याची टीका सातत्याने होतेय. आता राज्याचे महसूल मंत्री आणि अकोल्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही कृषी विज्ञान केंद्रांच्या व्यवस्थेवर जोरदार टीका केली. या ठिकाणी संशोधनाच्या नावाने बोंबाबोंब असल्याचं ते म्हणाले.
सुजय विखेंच्या उमेदवारीवर पक्ष निर्णय घेणार
सुजय विखे यांच्या संगमनेरमधून उमेदवारीबद्दल पक्षच निर्णय घेईल असं वक्तव्य त्यांनी केलं. पक्षाने अद्यापही कुठलेच उमेदवारी जाहीर केले नाहीत. त्यामुळं सुजय आणि मला त्यावर बोलण्याचा कुठलाही अधिकार नसल्याचं ते म्हणाले. सुजय विखेंच्या उमेदवारीवरून पक्ष जो निर्णय घेईल त्यानुसार पुढं पाहू. शेवटी सुजय हा जिल्ह्याचा खासदार राहिला आहे. पक्षाने त्यांना आदेश दिल्यास तो पाळावा लागेल.
प्रहारचे आमदार बच्चू कडूंनी महायुती सोडल्यावर विखेंनी त्यांच्यावर टीका केली. बच्चू कडू येत-जात असतात, ते त्यांच्या फायद्याचे निर्णय घेत असतात असा टोला यावेळी विखे पाटलांनी लगावला.
दरम्यान, सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवतांना पाच प्रश्न विचारणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांच्यावर राधाकृष्ण विखेंनी टीका केली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात जाऊन आलेल्यांना असे प्रश्न विचारण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? असा सवाल त्यांनी विचारला.
आरक्षणासाठी राज्य सरकार प्रामाणिक
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, कोणत्याही अन्य समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाईल अशी मुख्यमंत्र्यांची सुरूवातीपासूनच भूमिका आहे. म्हणून विधानसभेच्या पूर्वी विशेष अधिवेशन बोलावलं जाईल. धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत सरकार पूर्ण बांधिल आहे. पण आरक्षण संदर्भात अंतिम निर्णय न्यायालयात होणार आहे. राज्य सरकार आरक्षण देण्यासाठी प्रामाणिक आहे.
सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवतांना पाच प्रश्न विचारणाऱ्या अरविंद केजरीवालांवर त्यांनी टीका केली आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात जाऊन आलेल्यांना असे प्रश्न विचारण्याचा नैतिक अधिकार आहे का असे ते म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
