Cabinet Meeting : ठरलं! आता अहमदनगर नव्हे तर ‘अहिल्यानगर’ म्हणायचं; मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय
Cabinet Meeting : एकीकडे लोकसभा निवडणुकीची धामधुम सुरु असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वात आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अहमदनगरचे नामांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला
Cabinet Meeting : एकीकडे लोकसभा निवडणुकीची धामधुम सुरु असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्त्वात आज राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत एकूण 26 निर्णय घेण्यात आले असून अहमदनगर शहराचे नावे बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अहमदनगर शहराचे नाव ‘अहिल्यानगर’ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला आहे. तसेच वेल्हे तालुक्याचे नाव ‘राजगड’ करण्याच्या मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
तेरा कोटी नागरिकांची इच्छा पूर्ण - अजित पवार
याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे की, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींच्या कार्यकर्तृत्वाचा गौरव करणारा, त्यांचे विचार, कार्य, स्मृती पुढे घेऊन जाणारा, लोकप्रतिनिधींना चांगले कार्य करण्यासाठी प्रेरणा देणारा आहे. यानिर्णयाने अहमदनगर शहरवासियांची, जिल्हावासियांची, महाराष्ट्रातील तेरा कोटी नागरिकांची महत्वाची इच्छा पूर्ण झाली आहे.
महाराष्ट्रवासियांचे मनापासून अभिनंदन - अजित पवार
हा निर्णय होण्यात आमदार सर्वश्री संग्राम जगताप, दत्तामामा भरणे, आशुतोष काळे, नितीन पवार या लोकप्रतिनिधींनी महत्वाची भूमिका बजावली. त्या सर्वांचे तसेच समस्त महाराष्ट्रवासियांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अहमदनगर शहराचे नाव ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर’ करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून मुख्यमंत्री तसेच राज्य मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी मागील वर्षी केली होती घोषणा
मागील वर्षी औरंगाबादचं नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं धाराशीव नामांतर केल्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने अहमनदगरच्या नामांतरची घोषणा केली होती. अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीचं औचित्य साधून अहमदनगरचे नामांतर 'अहिल्यादेवीनगर' करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. जामखेडच्या चौंडी येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीच्या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आले असता नामांतराची घोषणा करण्यात आली होती.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील सर्व निर्णय पुढीलप्रमाणे
मराठी भाषेच्या प्रचार, प्रसारासाठी अद्ययावत मराठी भाषा धोरण जाहीर
(मराठी भाषा विभाग)
पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ. आता मिळणार महिन्याला १५ हजार
(गृह विभाग)
अहमदनगर शहराचे नामकरण अहिल्यानगर करण्यास मान्यता
(सामान्य प्रशासन विभाग)
केंद्राच्या सहाय्याने लहान शहरांमध्ये अग्निशमन सेवा बळकट करणार. राज्याच्या १५३ कोटी हिश्श्याला मान्यता
(नगरविकास विभाग)
श्रीनगरजवळ महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधणार. अडीच एकर भूखंड घेणार
(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यामधील पूर नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य. ३२०० कोटींचा प्रकल्प
(मदत व पुनर्वसन)
भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेत ५० वर्ष मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज
(वित्त विभाग)
राष्ट्रीय आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेणार. हजारो कर्मचाऱ्यांना लाभ
(आरोग्य विभाग)
महानंद प्रकल्पाची स्थिती सुधारणार . नफ्यात आणणार
(दुग्धविकास विभाग)
मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस मान्यता. ३५ गावांना लाभ होणार
(जलसंपदा विभाग)
मूर्तिजापूर येथील वडगाव साठवण तलावाची दुरुस्ती करणार. १२५ हेक्टर जमीन सिंचित करणार
(जलसंधारण विभाग)
शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेत अनुदानामध्ये वाढ. आता २५ हजार रुपये अनुदान संस्थाना.
(महिला व बालविकास)
मानसेवी वैद्यकीय अध्यापकांचे मानधन वाढविले.
(वैद्यकीय शिक्षण)
आयटीआय मधील कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना नियमित शासन सेवेत घेणार.
(कौशल्य विकास)
कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यासाठी ९०२० कोटी एआयआयबी बँकेकडून घेणार.
(ऊर्जा विभाग)
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण करणार
११ हजार ५८५ कोटींच्या प्रकल्पास मान्यता
(ऊर्जा विभाग)
पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचना. प्रशासनात सुधारणा होणार
(पशुसंवर्धन व दुग्धविकास)
पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचे नाव राजगड करण्यास मान्यता
(महसूल विभाग)
म्हसळा तालुक्यात शासकीय युनानी महाविद्यालय व रुग्णालय सुरू करणार. युनानी उपचार प्रणालीला प्रोत्साहन
(वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
आशा स्वयंसेविका मानधनात भरीव पाच हजार रुपये वाढ
(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलणार
(परिवहन विभाग)
मुंबई उपनगरातील वाहतुकीचा मार्ग आणखी मोकळा होणार.
उत्तन ते विरार सागरी सेतू मार्गास मान्यता
(नगरविकास विभाग)
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत २३ हजार किलोमीटर रस्ते बांधणार. या वर्षात दहा हजार किमी रस्ते
(ग्रामविकास विभाग)
भोगवटामूल्याची रक्कम कमी करणार
महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अकादमीसाठी कळवा येथील शासकीय जमीन
(महसूल व वन विभाग)
जालना खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग. २४५३ कोटी राज्याच्या हिश्यास मान्यता
(परिवहन विभाग)
दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची गुणवत्ता तपासण्याचे अधिकार पशुसंवर्धन आयुक्तांना
(पशुसंवर्धन व दुग्धविकास)
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
