राज्यमंत्री बच्चू कडू विरुद्ध अधिकारी, दोन अधिकाऱ्यांच्या निलंबनानंतर अधिकाऱ्यांची संघटना आक्रमक

त्यांच्या प्रस्तावात 'राज्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या निर्देशानुसार' असं म्हटलं आहे. प्रशासकीय कारवाई असं चालत नाही, नियमाला धरुनच कारवाई व्हावी. जर ते दोषी असतील तर कारवाई व्हावी मात्र ते निर्दोष असतील तर त्यांना शिक्षा होऊ नये, असे या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.

अमरावती : अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर तहसील कार्यालयात काल राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी अचानक भेट दिली आणि यावेळी तहसील कार्यालयातील संजय गांधी निराधार योजनेचा कारभार पाहणारे निरीक्षण अधिकारी सपना भोवते आणि रेशनकार्ड वाटपचं पुरवठा निरीक्षक प्रमोद काळे यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे महसूल संघटना आक्रमक झाली असून आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन या कारवाईच्या विरोधात निवेदन दिले आहे. निवेदनात म्हटलं आहे की, या दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेला आहे. हा प्रस्ताव सादर करताना तहसीलदारांनी राज्यमंत्री महोदयांनी लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अन्वये योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे प्रस्ताव सादर केला आहे. पण ज्या निवेदनाच्या अनुषंगाने सदर प्रस्ताव सादर करण्यात आलेल्या आहे. त्याबाबत प्रमोद काळे आणि सपना भोवते यांनी त्यांचा लेखी खुलासा दिलेला आहे. परंतु तहसीलदार दर्यापूर यांनी सदर खुलाश्याचा कोणताही विचार केलेला नसल्याचे त्यांच्या प्रस्तावावरून दिसून आले आहे. प्रस्तावात दोन्ही अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या खुलाशाचा संदर्भ सुद्धा दिलेला नाही, असं निवेदनात म्हटलं आहे. आम्ही जिल्हाधिकारी महोदयांना या संदर्भात भेटलो असून कायद्यात जी तरतूद आहे, त्यानुसारच कारवाई केली जाईल असे त्यांनी सांगितलं असल्याचं शिष्टमंडळातील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. त्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करताना सेवा हमी कायद्याचा उल्लेख केला आहे, मात्र त्यात कुठेही निलंबनाची तरतूद नाही. जर एखादा व्यक्ती वारंवार अशा चुका करत असेल तर निलंबन करण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र या प्रकरणात काही चूकच झालेली नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. राज्यमंत्री महोदय या ठिकाणी केवळ 25 मिनिटं थांबले, या 25 मिनिटांत आमचे कर्मचारी ते दस्तावेज सादर करु शकले नाहीत, त्यांचं समाधान करु शकले नाहीत. ते गेल्यानंतर तहसीलदारांनी सदर प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करणं अपेक्षित होतं, मात्र त्यांनीही चौकशी न करता सरळ निलंबनाचा प्रस्ताव पाठवला. त्यांच्या प्रस्तावात 'राज्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या निर्देशानुसार' असं म्हटलं आहे. प्रशासकीय कारवाई असं चालत नाही, नियमाला धरुनच कारवाई व्हावी. जर ते दोषी असतील तर कारवाई व्हावी मात्र ते निर्दोष असतील तर त्यांना शिक्षा होऊ नये, असे या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर तहसीलमध्ये दोन अधिकाऱ्यांना कामात हलगर्जीपणा केल्यामुळे काल बच्चू कडू यांनी निलंबित करण्याचे आदेश दिले होते. सरकारी कामात अडथळा आणला तर कलम 353 नुसार सर्वसामान्य नागरिकांवर कारवाई होते, मग कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही सेवा हमी कायद्यानुसार कारवाई करणार असल्याचा इशारा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांना दिला होता. मी या कारवाईच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील सर्व अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना सांगत आहे की सेवा हमी कायद्याचं पालन झालं नाही तर तुमचा सामना बच्चू कडूशी आहे. सेवा हमी कायद्याचे पालन झालं नाही तर तुमच्यावर कारवाई होणार. जसं 353 कायद्याअंतर्गत आमच्यावर कारवाई होते तसं सेवा हमी कायद्याचा वापर ताकतीने झाल्याशिवाय राहणार नाही, असेही बच्चू कडू यावेळी म्हणाले होते. प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू हे आक्रमक लोकप्रतिनिधी म्हणून ओळखले जातात. निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर त्यांनी आपल्यासह प्रहारच्या दोघा आमदारांचा पाठिंबा शिवसेनेला जाहीर केला होता. यानंतर त्यांना शिवसेनेकडून राज्यमंत्रीपद देण्यात आलं. अजून त्यांना कुठल्याही खात्याची जबाबदारी देण्यात आलेली नाही. मात्र मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी दर्यापूर तालुक्याचा दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी संजय गांधी निराधार योजनेत हलगर्जीपणा केल्यामुळे निरीक्षण अधिकारी सपना भोवते आणि नागरिकांना राशन कार्ड न दिल्याने नायब तहसीलदार (पुरवठा) प्रमोद काळे यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने तालुक्यासह जिल्हा प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे. यापूर्वी ते आमदार असताना देखील प्रशासकीय अधिकारी आणि त्यांच्यातील वादाचे किस्से गाजले आहेत. मंत्रालयात देखील कक्ष अधिकाऱ्याला कानाखाली वाजवल्याप्रकरणी ते अडचणीत देखील आले होते. तर तुरीचा थकीत चुकारा न दिल्यामुळे बच्चू कडू यांनी अकोला जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्याला तीन तास कार्यालयात कोंडलं होतं. अखेर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थकीत रक्कम देण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर अधिकाऱ्याची सुटका केली होती. तसेच त्यांना नाशिकमध्ये देखील सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. बच्चू कडू आणि त्यांच्या समर्थकांनी नाशिक महापालिकेत जोरदार गोंधळ घातला होता. अपंग पुनर्वसन कायद्याची अंमलबजावणी झाली नसल्या कारणाने आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांना घेराव घातला होता. त्यावेळी बाचाबाची झाल्यानं बच्चू कडू यांनी आयुक्तांवरच थेट हात उगारला होता. संबंधित बातम्या