Natyaparishad | नाट्यपरिषदेचे हंगामी अध्यक्ष नरेंद्र गडेकरांचे कार्यकारिणी सदस्यत्व रद्द? हा खोडसाळपणा, नियामक मंडळाचा सूर

नाट्यपरिषदेचे अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांच्या कारभाराला वैतागून नियामक मंडळाने हंगामी अध्यक्ष म्हणून नरेंद्र गडेकर यांची नेमणूक केली होती. आता प्रसाद कांबळी यांनी गडेकरांचे कार्यकारिणी सदस्यत्व रद्द केलं आहे.

मुंबई: नाट्यपरिषदेचे अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांच्या कारभाराला वैतागून नाट्यपरिषदेच्या 64 नियामक मंडळ सदस्यांपैकी 40 सदस्यांनी बंडखोरी केली. म्हणूनच नियामक मंडळाने बोलावलेल्या बैठकीला 39 सदस्य उपस्थित होते. पैकी 37 सदस्यांनी कांबळी यांच्या विरोधात मतदान केलं. यानंतर घटनेनुसार हंगामी अध्यक्ष म्हणून नरेंद्र गडेकर यांची नेमणूक झाली. पण आता कांबळी यांनी गडेकर यांना त्यांच्या कार्यकारिणी सदस्यत्व रद्द करुन नवी खेळी खेळली आहे.

गडेकर हे गेल्या दोन कार्यकारिणी बैठकांना अनुपस्थित राहिल्याचा दाखला देत प्रमुख कार्यवाह शरद पोंक्षे यांनी त्यांच्या कार्यकारिणी सदस्यत्व रद्दीचं पत्र त्यांना पाठवलं आहे.

पोंक्षे यांनी पाठवलेलं पत्र असं,

प्रती, श्री. नरेश गडेकर अ.भा.म.ना.प. नियामक मंडळ सदस्य

विषय-आपले दि.21 फेब्रुवारी 2021 प्राप्त ईमेल.

महोदय,

आपले उपरोक्त ई-मेल मला रात्री नऊ वाजता प्राप्त झाले. त्यानुसार 18 फेब्रुवारी 2021 च्या आपण घेतलेल्या विशेष नियामक मंडळ सभेच्या अनुषंगाने आपण दिनांक 22 फेब्रुवारी 2021 रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजता संस्थेच्या कार्यालयात हजर राहून अवैधपणे अध्यक्ष म्हणून कारभार हातात घेण्याचा प्रयत्न करणार आहात असे निदर्शनास येते. वस्तुतः 18 फेब्रुवारी 2019 ची विशेष नियामक सभा ही न्यासाच्या घटनेच्या तरतुदींची पायमल्ली करून घेण्यात आल्याचे माझ्या निदर्शनास आले. या अनुषंगाने आपणास असे सूचित करण्यात येते की 23 डिसेंबर 2020 व 13 जानेवारी 2021 रोजी झालेल्या कार्यकारी मंडळाच्या सभेस आपण अनुपस्थित राहिलात, सबब न्यासाच्या घटनेच्या तरतुदींप्रमाणे आपले कार्यकारी मंडळाचे सदस्यत्व 14 जानेवारी 2021 पासून आपोआपच संपुष्टात आले. सबब 18 फेब्रुवारी 2021 च्या सभेत आपण न्यासाचा उपाध्यक्ष उपक्रम म्हणून निर्देशित करून विशेष नियामक सभेचे अध्यक्षपद भूषविले. व सदरहू सभा आपल्या अध्यक्षतेखाली पार पडल्याचे निदर्शनास आले. वस्तुतः 14 जानेवारी 2021 रोजी आपले कार्यकारी मंडळाचे सदस्यत्व संपुष्टात आल्याने आपण उपाध्यक्ष पद उपक्रम भूषविण्यास पात्र नव्हतात.

या कारणास्तव 18 फेब्रुवारी 2021 च्या विशेष नियामक मंडळाच्या सभेत आपण भूषविलेले अध्यक्षपद हे पूर्णतः घटनेच्या तरतुदींशी विसंगत आहे व सर्व सदस्यांची दिशाभूल करणारे आहे. आपणास येथे असे देखील नमूद करावेसे वाटते की आपण माझ्याकडे (प्रमुख कार्यवाह) म्हणून केलेली विशेष नियामक सभेची मागणी ही घटनेच्या तरतुदींशी विसंगत होती. त्याच प्रमाणे प्रमुख कार्यवाह यांनी अशी विशेष नियामक सभा न बोलवल्यास आपणासही सभा बोलावण्याचा कोणताही अधिकार न्यासाच्या घटनेत नमूद केलेला नाही. विशेष नियामक मंडळाची (11/ 6) प्रमाणे सभा कोणत्याही पदाधिकारी /सदस्याला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलवता येत नाही.

एखाद्या नियामक सदस्यांविरुद्ध अविश्वास व्यक्त करावयाचा असल्यास घटनेच्या कलम (11/ 9 )प्रमाणे ठोस पुराव्यासहित लेखी प्रस्ताव व त्याची प्रमाणित प्रत त्या सदस्यांकडे प्रमाणित टपालाद्वारे पंधरा दिवस आधी पाठवणे बंधनकारक आहे. परंतु आजतागायत कोणत्याही ठोस पुराव्यासहित घटनेच्या कलम 11/ 9 प्रमाणे अविश्वास ठराव माझ्याकडे कार्यालयात पाठवण्यात आला नाही .या कारणास्तव आपण पूर्णतः घटनेची पायमल्ली करून दिनांक 18 फेब्रुवारी 2021 ची विशेष नियामक सभा व त्याचे अध्यक्षपद भूषवून नियंत्रित केली. संस्थेचे अध्यक्ष व प्रमुख कार्यवाह हे न्यासाच्या विश्वस्त मंडळाचे पदसिद्ध सदस्य आहेत त्यामुळे अशा विश्वस्तांना काढण्याचा अधिकार फक्त धर्मादाय आयुक्तांना आहे याची आपण नोंद घ्यावी. अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद घटनेप्रमाणे 2018 ते 2023 च्या कालावधीसाठी निवडलेल्या कार्यकारी मंडळाचा बदल अर्ज सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांनी न्यायिक आदेश पारित करून मंजूर केलेला आहे. सध्याचे अध्यक्ष श्री नवनाथ कांबळी व प्रमुख कार्यवाह श्री शरद पोंक्षे यांची नोंद धर्मादाय आयुक्तांच्या दप्तरी नमूद करण्यात आली आहे. सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांचे सदरहू आदेश आजतागायत कायम आहेत .आपण अवैधपणे 18फेब्रुवारी 2021 च्या विशेष नियामक सभेच्या अनुषंगाने अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वतःकडे घेण्याची मागणी या इमेल द्वारे करीत आहात ,सदरहू मागणी ही पूर्णतः घटनेच्या तरतुदींशी विसंगत असून उपरोक्त सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाची पायमल्ली करणारी आहे. आपल्या अवैधपणे प्राप्त झालेल्या अध्यक्षपदाचा बदल अर्ज धर्मादाय कार्यालयात दाखल होऊन तो मंजूर झाल्याचे निदर्शनास येत नाही. सबब उपरोक्त न्यायिक आदेशाची विसंगत अशी मागणी करून श्री नवनाथ कांबळी, जे सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाप्रमाणे अध्यक्ष आहेत, यास प्रतिबंध करून अध्यक्षपद अवैधपणे आपणाकडे घेण्याची मागणी करीत आहात. श्री नवनाथ कांबळी यांनी दिनांक 18 फेब्रुवारी 2021 च्या विशेष नियामक सभेच्या अनुषंगाने सिटी सिव्हिल कोर्टात दावा दाखल केलेला आहे. व सदरहू दावा माननीय न्यायालयात प्रलंबित आहे .सदरहू दाव्यात काढलेले नोटीस ऑफ मोशन देखील प्रलंबित असल्याचे माझ्या निदर्शनास येते. केवळ ऍड interim मान्य न केल्यामुळे आपणास दिनांक 18 फेब्रुवारी 2021 ची विशेष नियामक सभा वैध ठरत नाही .हि वैधता ठरवण्याचा अधिकार केवळ सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांना आहे .परंतु असे कोणतेही सहाय्यक धर्मादाय यांचे आदेश आपण मला केलेल्या 21 फेब्रुवारी 2021 च्या ई-मेल मध्ये नमूद नाहीत. या उपरोक्त कारणास्तव दिनांक 18 फेब्रुवारी 2021 ची विशेष नियामक सभा आपल्या म्हणण्यानुसार घटनेच्या 11 /6 प्रमाणे घेण्यात आली ती सभा संपुर्णरित्या अवैध असून सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयाशी विसंगत आहे .कोणत्याही कारणास्तव वादातीत प्रकरणात आपणास अध्यक्षपदाचा कारभार स्वीकारण्याचा असल्यास तसे न्यायिक आदेश आपणाजवळ असणे आवश्यक आहे. परंतु आपले अखिल भारतीय मराठी नाट्यपरिषदेच्या अध्यक्षपदी सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी मान्य केल्याचे कोणतेही आदेश आपणाजवळ नाहीत.

तरी आपण अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या कार्यालयात येऊन सर्व दस्तऐवज, दप्तर व चाव्या सुपूर्द करण्यास मला सांगत आहात. तरी देखिल आपण सक्तीने अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारण्याचा प्रयत्न केल्यास आपणा विरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई सुरू करून गुन्हा नोंदवणे नाईलाजाने भाग पडेल. आपले असे वर्तन अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असून फौजदारी कार्यवाहीस प्राप्त आहे. याची आपण नोंद घ्यावी तसेच आपले संस्थेचे सदस्यत्व रद्द करण्याची ही प्रक्रिया सुरु करणे क्रमप्राप्त होईल.

आपला,

शरद पोंक्षे प्रमुख कार्यवाह अ.भा.म. नाट्य परिषद, मध्यवर्ती

या पत्रानंतर नियामक मंडळातील सदस्य संतापले आहेत. हंगामी अध्यक्षांची निवड झाल्यानंतर त्या गटाचे प्रवक्ते भाऊसाहेब भोईर माझाशी बोलताना म्हणाले, 'हा खरेतर प्रसाद कांबळी यांचा खोडसाळपणा आहे. परिषदेच्या एकूण नियामक सदस्यांपैकी 40 जण त्यांच्या कामावर नाराज असतील तर त्यांनी सामोपचाराने हा प्रश्न कसा सोडवला जाईल हे पाहायला हवं होतं. पण तसे न करता सदस्यत्व रद्द असल्याचे पत्र पाठवणे चूक आहे. घटनेनुसार सदस्यत्व रद्द करायचं असेल तर तो विषय कार्यकारिणी सदस्यांपुढे यावा लागतो. त्यानंतर तो नियामकमध्ये येतो. तसं काही न करता कांबळी हुकमी कारभार राबवत आहेत. आमची कोर्टात लढाई सुरू आहेच. पण एकूण नियामक मंडळांपैकी निम्म्याधिक सदस्य विरोधात असतील तर त्यांनी आपणहून राजीनामा द्यायला हवा होता.'

संबंधित बातम्या: