(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
चित्रपट प्रमाणपत्राचे सर्वाधिकार लवकरच केंद्राकडे; नव्या धोरणाबाबत हिंदीत अस्वस्थता तर मराठीत शांतता
सीबीएफसी म्हणजे सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशनच्या नियमांमध्ये केंद्र सरकार काही बदल करू पाहातं आहे. या बदलांवरून हिंदी सिनेसृष्टीत अस्वस्थता आहे. तर मराठी सिनेजगतात मात्र शांतता आहे.
मुंबई : सीबीएफसी म्हणजे सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन. भारतामध्ये कोणताही सिनेमा बनला की तो आधी या बोर्डाकडून सेन्सॉर संमत करून घ्यावा लागतो. भारतात जसे बोलपट आले त्यानंतर हळूहळू सेन्सॉर बोर्ड अस्तित्वात आलं. त्यानंतर बोर्डाच्या प्रमाणपत्रानुसार, प्रत्येक चित्रपटाला ए, एयू, यू अशी प्रमाणपत्र मिळतात. पण आता केंद्र सरकार या बोर्डाच्या नियमावलीमध्ये काही बदल करू पाहातं आहे. या बदलांवरून हिंदी सिनेसृष्टीत अस्वस्थता आहे. या बदलांतर्गत जे नवे नियम लागू करण्यात येणार आहेत ते अन्यायकारक असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे. याबद्दल सह्यांची एक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. यात अनेक हिंदी कलाकारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हिंदीत ही मोहीम आकार घेत असतानाच मराठी सिनेजगतात मात्र शांतता आहे.
सर्व साधारणपणे सिनेमा तयार झाला की, तो प्रदर्शित करण्यापूर्वी सीबीएफसी बोर्डाकडे द्यावा लागतो. सेन्सॉर बोर्डातले सदस्य तो सिनेमा पाहतात. त्यातून नियमानुसार काही गोष्टी खटकत असतील तर त्या बदलण्याचा आदेश देण्यात येतो. त्यानुसार काही बदल करणं निर्मात्यांना क्रमप्राप्त असतं. सदस्यांनी सांगितलेले बदल जर निर्मात्यांना अमान्य असतील तर यापूर्वी हे नियम रिवाईज करण्यासाठी ट्रिब्युनल कमिटीकडे जाता येत असे. इतर सदस्यांपेक्षा हे ट्रिब्युनल वरचा स्तर असतो. आपल्यावर जर अन्याय झाला असेल तर ट्रिब्युनलकडे दाद मागता येत असे. आता गेल्या एप्रिल महिन्यांत केंद्र सरकारने हे ट्रिब्युनल बरखास्त केलं आहे. आता नव्या नियमानुसार बोर्डाने सिनेमा पाहून प्रमाणपत्र दिल्यानंतर ते जर मंजूर नसेल तर निर्माता थेट कोर्टात जाऊ शकतो. इथपर्यंत ठिक आहे. पण बोर्डाने, कोर्टाने एक प्रमाणपत्र दिल्यानंतर संबंधित सिनेमाबद्दल काही आक्षेपार्ह शंका आल्या तर केंद्र सिनेमाचं प्रमाणपत्र रिवाईज करू शकतं. केंद्राने दिलेलं प्रमाणपत्र अंतिम मानलं जाणारं असणार आहे.
केंद्राच्या या निर्णयाला कलाकारांचा विरोध आहे. हिंदीतल्या अनेक कलाकारांनी या स्वाक्षरी मोहिमेवर सह्या केल्या आहेत. पण मराठीत मात्र कमालीची शांतता आहे. या कलाकारांच्या म्हणण्यानुसार केंद्राच्या या पावलामुळे सीबीएफसी बोर्डाची आणि कोर्टाचं अस्तित्वच संपून जाईल. निर्माता सिनेमा पूर्ण झाली की तो आधी बोर्डाकडे जातो. बोर्डाचे सदस्य हे केंद्र नियुक्त करतं. त्याच सदस्यांनी दिलेलं प्रमाणपत्र निर्मात्याला अमान्य असू शकतं. पण त्यानंतर कोर्टाचा पर्याय असणं हे योग्य आहे. कोर्टाने एक निर्णय दिल्यानंतर त्यावर पुन्हा केंद्राने लक्ष घालणं हे अत्यंत चूक आहे. अशाने सिनेमा बनवायचा कसा असाच प्रश्न पडेल. केंद्राने १८ जूनला सिनेमेटोग्राफ एक्ट १९५२ मध्ये बदल करण्यासाठी एक अधिसूचना जाहीर केली आहे. जवळपास १००० पेक्षा जास्त सिनेवर्तुळात काम करणाऱ्यांनी या मोहीमेत स्वाक्षरी केली आहे.
हिंदीत स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके कमी मराठी कलाकार आहे. मात्र, मराठी सिनेसृष्टी मात्र पूर्णत: शांत आहे. चित्रपट महामंडळानेही याबद्दल अद्याप काहीच भूमिका घेतलेली नाही. वा कोणतं आवाहन केलेलं नाही. कदाचित आणखी काही वेळानंतर मराठी कलाकार, तंत्रज्ञाना याबद्दल बोलावं वाटेल. केंद्राने सीबीएफसी बोर्डाबद्दल घेतलेली भूमिका ही अन्याय्य असून, अशाने सिनेनिर्मात्याला शेवटपर्यंत आपल्या सिनेमाला नक्की कोणतं प्रमाणपत्र मिळणार आहे ते कळणारं नाही असा एकूण हिंदी कलाकारांचा सूर आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
