Rajya Sabha Election : अनिल देशमुखांची उच्च न्यायालयात धाव, मतदान करता येणार की नाही यावर उद्या तातडीची सुनावणी

अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदानाची परवानगी नाकारल्यानंतर देशमुखांनी आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

अनिल देशमुख

मुंबई: मुंबई सत्र न्यायालयाने अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना राज्यसभेच्या (Rajya Sabha Election 2022) निवडणुकीची परवानगी नाकारल्यानंतर देशमुखांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर उद्या सकाळी तातडीने सुनावणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनिल देशमुखांना उद्या होणाऱ्या निवडणुकीसाठी मतदान करण्यासाठी आशा कायम आहेत.

न्यायालयाचा निकाल काय?

लोकांनी निवडून दिलेले आमदार या नात्यानं राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी पात्र असले तरी सध्या जेलमधले कैदी या नात्यानं तुम्हाला मतदान करण्याचा अधिकार नाही. असा निर्वाळा देत अखेर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांचा मतदानासाठी जाण्याच्या परवानगीची अर्ज फेटाळून लावला. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी बुधवारी राखून ठेवलेला आपला निकाल गुरूवारी दुपारी 3 वाजता जाहीर केला. त्यानंतर या निकालाला देशमुख आणी मलिक यांनी तातडीनं हायकोर्टात धाव घेत आव्हान दिलं आहे. सायंकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्यासमोर हे प्रकरण सादर करण्यात आलं. तेव्हा शुक्रवारीच होणारं मतदान लक्षात घेता यावर शुक्रवारी सकाळीच सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं मान्य केलं आहे. मात्र याचिकाकर्ते हे जेलमध्ये कैद असलेले आरोपी आहेत त्यामुळे याबाबतीत आम्ही तुमची कितपत मदत करू शकतो हा सवालच आहे?, अशी स्पष्ट भूमिका न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांनी बोलून दाखवली आहे. त्यामुळे आता हायकोर्टाच्या निर्णयावर देशमुख-मलिक यांच्या शुक्रवारच्या मतदानाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

यंदाच्या राज्यसभा निवडणूकीत सहाव्या जागेसाठी शिवसेना आणि भाजपामध्ये चांगलंच द्वंद्व पहायला मिळत आहे. त्यातच मविआचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी आणि नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यामुळे या अटीतटीच्या निवडणूकीत त्यांच्याही मतांचा लाभ घेण्याचा मविआचा मानस आहे. मात्र अनिल देशमुखांसह नवाब मलिक यांचाही मतदानासाठीचा अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयां फेटाळून लावल्यामुळे मतदान बजावण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज दोघांनी हायकोर्टात दाखल केला आहे. देशमुख आणि मलिक यांना कैदी या नात्यानं त्यांना मतदानाचा अधिकारच नसल्याचा दावा ईडीच्यावतीनं कोर्टात करण्यात आला आहे.

देशमुख आणि मलिकांचा दावा काय?

नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना याप्रकरणांत अद्याप दोषी ठरवण्यात आलेल नाही. दोघेही विद्यमान आमदार असून नवाब मलिक हे कॅबिनेट मंत्रीही आहेत. तेव्हा त्यांना या मतदानाच्या हक्कापासून त्यांना वंचित ठेवता येणार नाही असा दावाही करण्यात आला आहे. तसेच ही याचिका 10 जूनला होणाऱ्या मतदानाकरता काही तासांच्या जामीनासाठीच आहे. याशिवाय तांत्रिकदृष्ट्या मलिक हे सध्या कारागृहात नसून रुग्णालयात आहेत. ईडीच्या दाव्यानुसार, कैदींना मतदानाचा अधिकार नाही, परंतु मलिक हे रुग्णालयात असल्यामुळे त्यांना एस्कॉर्ट द्यावा आणि मतदान करण्याची मुभाही द्यावी असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच एखादी व्यक्ती कोठडीत असल्यास त्याला मतदानाचा अधिकार नाही परंतु हे सर्व प्रकरणांना लागू होत नाही काही विशिष्ट प्रकरणातच लागू होतं. अशा प्रकरणात काही प्रकरणांत अटीशर्ती लादल्या जाऊ शकतात आणि पीएमएलए कलम 45 अन्वये देशमुख यांना जामीन देऊन एस्कॉर्टसह एका दिवसासाठी विधान भवनात जाण्यास मूभा देण्यात यावी, असा दावा अनिल देशमुख यांच्यावतीनं करण्यात आला आहे. त्यामुळे देशमुख आणि मलिक यांच्या मतदानाचे भवितव्य हायकोर्टाच्या निकालावर अवलंबून आहे.

राज्यसभेच्या विजयी उमेदवारांचा कोटा बदलला
राज्यसभेतील विजयी उमेदवारांचा कोटा आता कमी करण्यात आला आहे. अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदानाला परवानगी नाकारल्यानंतर आता विजयी उमेदवाराचा कोटा 40.71 इतका झाला आहे. या आधी तो 41.14 इतका होता. या आधी निवडून येण्यासाठी 42 मतांची गरज असायची. आता विजयी उमेदवाराचा कोटा बदलल्याने त्यासाठी 41 मतांची गरज आहे. 

सहाव्या जागेसाठी शिवसेना भाजपमध्ये चुरस
राज्यसभा निवडणुकीत सहाव्या जागेसाठी शिवसेना आणि भाजपमध्ये चांगलीच चुरस पहायला मिळत आहे. शिवसेनेचे संजय पवार आणि भाजपचे धनंजय महाडिक एकमेकांसमोर उभे असून एक-एक मत हे मतत्त्वाचं आहे. शुक्रवारी म्हणजे10 जूनला होणाऱ्या या निवडणुकीच्या रणधुमाळीसाठी भाजपसह महाविकास आघाडीला आपल्या पक्षातील आमदारांसह अन्य पक्षांवर अवलंबून रहावे लागणार आहे.