Meghalaya Nagaland Voting: 118 जागा, 550 हून अधिक उमेदवार... मेघालय, नगालँडमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी आज मतदान

Meghalaya Nagaland Assembly Elections: मेघालय आणि नागालँड विधानसभा निवडणुकीसाठी सोमवारी (27 फेब्रुवारी) मतदान होत आहे. 2 मार्च रोजी मेघालय, नागालँड आणि त्रिपुरा या तीन राज्यांचे निकाल जाहीर होणार आहेत.

Meghalaya Nagaland Assembly Elections 2023

Meghalaya Nagaland Assembly Elections 2023 : मेघालय (Meghalaya) आणि नागालँड (Nagaland) या ईशान्येकडील दोन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीचं काऊंटडाऊन सुरु झालं आहे. लोकशाहीच्या या उत्सवासाठी दोन्ही राज्यातील मतदार सज्ज झाले आहेत. एवढंच नव्हेतर प्रशासनानेही मतदान शांततेत पार पाडण्यासाठी आवश्यक ती सर्व तयारी केली आहे. 

दोन्ही राज्यातील एकूण 118 विधानसभा मतदारसंघांसाठी मतदान आज (27 फेब्रुवारी) पार पडणार आहे. मेघालय आणि नागालँडमध्ये प्रत्येकी 59 जागांसाठी मतदान होणार आहे. दोन्ही राज्यांसह 550 हून अधिक उमेदवार रिंगणात आहेत. तर, मेघालय, नागालँड आणि त्रिपुराची मतमोजणी 2 मार्चला होणार आहे. 

मेघालय विधानसभा निवडणूक 2023

मेघालयमध्ये सर्वच पक्षांनी स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2018 ची निवडणुकीत एकत्र लढलेल्या भाजप (BJP) आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी (NPP) यांनी निवडणूकपूर्व युती केलेली नाही. मेघालयचे माजी मंत्री आणि युनायटेड डेमोक्रॅटिक पार्टी (यूडीपी) चे उमेदवार एचडीआर लिंगदोह यांच्या निधनामुळे Sohiong जागेवरील मतदान पुढे ढकलण्यात आलं आहे. त्यामुळे 60 पैकी 59 जागांवर आज मतदान होणार आहे.

यावेळी भाजप आणि काँग्रेसने राज्यातील सर्व जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत तर एनपीपी 57 जागांवर निवडणूक लढवत आहे. तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) राज्यातील 58 जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. 2021 मध्ये, TMC मेघालयमध्ये मुख्य विरोधी पक्ष बनला. त्यानंतर काँग्रेसचे 12 आमदार टीएमसीमध्ये दाखल झाले होते. विशेषत: माजी मुख्यमंत्री मुकुल संगमा त्यात सामील झाल्यानंतर टीएमसीची ताकद वाढली.

दुसरीकडे, 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने केवळ दोन जागांवर निवडणूक लढवली होती. काँग्रेसने सर्वाधिक 21 उमेदवार उभे केले होते. एनपीपीने 20 उमेदवार आणि यूडीपीने 6 उमेदवार निवडणूक लढवली.

मेघालयमधील प्रमुख मुद्दे 

• सत्ताधारी नॅशनल पीपल्स पार्टी (NPP) पुन्हा सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु तज्ञांच्या मते या वेळी पक्षाला सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करावा लागू शकतो. 
• दुर्गम आणि डोंगराळ भागात पायाभूत सुविधांचा अभाव हा यावेळच्या निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा आहे.
• एनपीपी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत.
• जयंतिया आणि खासी हिल्समध्ये बेकायदेशीर कोळसा खाण ही एक मोठी समस्या आहे, ज्याचा परिणाम निवडणूक निकालांवर होऊ शकतो.
• बेरोजगारी हा मोठा प्रश्न आहे. सर्वच पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात रोजगार आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
• इनर लाइन परमिट (ILP) ही मेघालयमध्ये दीर्घकाळापासूनची मागणी आहे. या मुद्द्यावर एनपीपीने भाजपला घेरलं आहे.
• इनर लाइन परमिट हा एक अधिकृत प्रवास दस्तऐवज आहे जो राज्य सरकारद्वारे जारी केला जातो. ज्यामुळे एखाद्या नागरिकाला मर्यादित कालावधीसाठी संरक्षित क्षेत्रामध्ये आत जाण्याची परवानगी मिळते. 

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काय परिस्थिती? 

मेघालयच्या गेल्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालं नव्हतं. 21 जागा जिंकून काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला, पण तो बहुमतासाठी कमी पडला. कोनराड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील NPP 19 जागांसह दुसऱ्या स्थानावर होतं. राज्यातील यूडीपीचे सहा सदस्य निवडणूक जिंकून विधानसभेत पोहोचले. तसेच, राज्यातील पीडीएफने चार जागा जिंकल्या होत्या आणि भाजप, एचएसपीडीपीने प्रत्येकी दोन जागा जिंकल्या होत्या. निवडणुकीच्या निकालानंतर संगमा यांनी भाजप, यूडीपी, पीडीएफ, एचपीपीडीपी आणि अपक्षांसह युतीचं सरकार स्थापन केलं आणि ते राज्याचे मुख्यमंत्री झाले.

नागालँड विधानसभा निवडणूक 2023

नागालँडमध्ये, नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (NDPP) आणि भाजप यांची युती असून यांची मुख्य स्पर्धा राज्याचा माजी सत्ताधारी पक्ष, नागा पीपल्स फ्रंट (NPF) सोबत आहे. अकुलुतो मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार काजेतो किनिमी बिनविरोध विजयी झाल्यामुळे राज्यातील 60 जागांपैकी 59 जागांवर मतदान होणार आहे. त्याच्या प्रतिस्पर्ध्यानं शर्यतीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याने ते बिनविरोध विजयी झाले आहेत. भाजप 20 तर एनडीपीपी 40 उमेदवारांसह रिंगणात आहे. NPF 22 आणि कॉंग्रेस 23 जागांवर निवडणूक लढवत आहे. दोन्ही पक्ष निवडणुकोत्तर युती करण्याच्या विचाराने रिंगणात आहेत.

नागालँडचे प्रमुख मुद्दे 

• नागालँडमध्ये स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून जोर धरत आहे. यापूर्वी, ईस्टर्न नागालँड पीपल्स ऑर्गनायझेशन (ENPO) ने त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले होते.
• ईएनपीओने पूर्व नागालँडमधील तुएनसांग, मोन, शामटोर, किफिरे, नोकलाक आणि लाँगलेंग या सहा जिल्ह्यांचा समावेश असलेले 'फ्रंटियर नागालँड' वेगळे राज्य निर्माण करण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे.
• नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (IM) आणि राज्यातील नागा नॅशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (NNPG) यांचा समावेश असलेल्या सात बंडखोर गटांच्या एका मोठ्या कंपनीने 14 जानेवारी रोजी संयुक्तपणे नागांच्या अधिकारांवर स्वाक्षरी केलेल्या करारांच्या आधारे करारावर स्वाक्षरी केली. केंद्र सरकारने आपली वचनबद्धता जाहीर केली होती. 
• 2015 मध्ये, NSCN (IM) आणि केंद्राने विशेषत: नागा राजकीय समस्येचे निराकरण करण्यासाठी नागालँड फ्रेमवर्क ऑफ ऍग्रीमेंटवर (Framework of Agreement) स्वाक्षरी केली, तर 2017 मध्ये नागा राष्ट्रीय राजकीय गटांनी केंद्रासोबत 'सहमत स्थिती' वर स्वाक्षरी केली. तेव्हा केंद्राने सर्व बंडखोर गटांसोबत एकच शांतता करार करणार असल्याचे सांगितले होते. तेव्हापासून हा राज्यातील प्रमुख मुद्दा बनला आहे आणि नुकत्याच झालेल्या निवडणूक प्रचारात काँग्रेसने हा मुद्दा उचलून धरला होता.  
• सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) राज्यात लागू आहे आणि हा एक मोठा मुद्दा आहे. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये, गृहमंत्री अमित शहा यांनी आसाम, मणिपूर आणि नागालँडमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये AFSPA हटवण्याची घोषणा केली, परंतु ऑक्टोबर 2022 मध्ये, केंद्राने अरुणाचल आणि नागालँडच्या काही भागांमध्ये आणखी सहा महिने वाढवण्याचा निर्णय घेतला. AFSPA संपूर्ण नागालँडमध्ये 1995 पासून लागू आहे.
• नागालँडमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भ्रष्टाचार हा आणखी एक मोठा मुद्दा म्हणून समोर आला आहे. नागालँड काँग्रेसने सत्तेत आल्यास भ्रष्टाचार संपवण्याची शपथ घेतली आहे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान काँग्रेसवर ईशान्येचा एटीएम म्हणून वापर केल्याचा आरोप केला आणि प्रदेशाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केले.

नागालँडचं राजकीय समीकरण

नागालँडमध्ये नॅशनल डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचं सरकार आहे आणि नेफियू रिओ हे मुख्यमंत्री आहेत. NDPP 2017 मध्ये अस्तित्वात आला. त्यानंतर एनडीपीपीने 18 तर भाजपने 12 जागा जिंकल्या होत्या. निवडणुकीपूर्वी दोन्ही पक्षांनी युती केली होती. एनडीपीपी, भाजप, एनपीपी यांचा सरकारमध्ये समावेश आहे. गेल्या वर्षीच एनडीपीपी आणि भाजपने संयुक्त पत्रकार परिषदेत एकत्र निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली होती. एनडीपीपी 40 जागा आणि भाजप 20 जागांवर एकत्र लढणार असल्याचं दोन्ही पक्षांनी संयुक्त निवेदनात म्हटलं होतं.