महाशिवआघाडीचा किमान समान कार्यक्रम, शेतकरी केंद्रस्थानी

किमान समान कार्यक्रम' ठरवत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचं सरकार आणण्याचं काम करु, असं वक्तव्य शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी (12 नोव्हेंबर) पत्रकारा परिषदेत केलं होतं.

मुंबई : कोणत्याही राजकीय पक्षाला सत्ता स्थापन करता न आल्यामुळे महाराष्ट्रात अखेर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. मात्र शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षात सत्ता स्थापनेसंदर्भात चर्चा सुरु आहे. 'किमान समान कार्यक्रम' ठरवत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचं सरकार आणण्याचं काम करु', असं वक्तव्य शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी (12 नोव्हेंबर) पत्रकारा परिषदेत केलं होतं. संभाव्य महाशिवआघाडीच्या सरकारमध्ये शेतकरी केंद्रस्थानी असणार आहे. त्यासाठी राज्यात किमान समान कार्यक्रमाची रचना केली जात आहे. किमान समान कार्यक्रमातील सहा प्रमुख मुद्दे - शेतकऱ्यांची कर्जमाफी सातबारानुसार होणार - शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी पोहोचवण्यासाठी धोरण आखलं जाईल - 24 तास विजेचा पुरवठा केला जाईल. यात गाव आणि शहरांमध्ये भेदभाव केला जाणार नाही - शेतकऱ्यांना सावकारांपासून मुक्ती देण्यासाठी धोरण बनवलं जाईल - शेतकऱ्यांना सहकारी बँक आणि नाबार्डकडून स्वस्त कर्ज मिळावं याची व्यवस्था सरकार करेल - दरवर्षी तरुणांना नवे रोजगार मिळण्याची तरतूद केली जाईल - विकासाच्या थांबलेल्या प्रकल्पांना तेजी आणण्यासाठी प्रयत्न करणार किमान समान कार्यक्रमात कुठले मुद्दे अडचणीचे ठरु शकतात? 1. टोकाची हिंदुत्त्ववादी भूमिका 2. मुस्लीमांप्रती शिवसेनेची भूमिका 3. समान नागरी कायदा 4. परप्रांतियांबद्दलची भूमिका किमान समान कार्यक्रम म्हणजे काय? किमान समान कार्यक्रमचा साधा आणि सरळ अर्थ म्हणजे राजकीय मतभेदाचे मुद्दे बाजूला ठेवणे. उदाहरणार्थ, राम मंदिर, एनसीआर, कलम 370 या मुद्द्यांचा राज्यात त्रास होणार नाही एवढंच पाहिलं जाईल. खरंतर आघाडीचा आणि शिवसेनेचा जाहीरनामा पाहिला तर त्यात अनेक मुद्दे समान आहेत. आघाडीच्या जाहीरनाम्यात स्थानिकांना 80 टक्के आरक्षणाची तरतूद होती. तोच मुद्दा शिवसेनेनेही मांडला आहे. तसंच नाणार, आरे, शेती या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर या तिन्ही पक्षांचं एकमत आहे.